युवराज शर्मा
गाउँघरका किसानहरु बर्खामा झरी बादल नभएर पानी अभाव छ । देशमा तीन तहका सरकार भए पनि रासायनिक मल नपाएर यस वर्ष उत्पादन घट्ने निश्चित छ । किसानहरुले बर्खामा खेतीपाती गर्छन् । खाद्य आपूर्ति गर्छन् । जमिन बाँझो राख्नु ठुलो नोक्सानी ठान्छन् ।
गाउँलेका लागि खेतीपाती गर्नु आवश्यक छ तर उनीहरुप्रति सहरबासी र राजनीतिज्ञहरुले देखाउने उपेक्षाको भावना सम्झँदा हीनताबोध गर्छन् । उनीहरुको मानसपटलमा घुमिरन्छ कि गाउँलेहरुमा ज्ञानको अभाव हुन्छ तर सहरबजारबासी ज्ञानी र सिपालु हुन्छन् तर त्यस्तो होइन । सहरबजारबासी ठग प्रवृत्तिका हुन्छन् । चाहे त्यो राजनीतिज्ञ होस् वा व्यापारी । यस्तावर्गका मानिस स्वार्थी, मतलवी, घृणा गर्ने प्रवृत्तिका पाइन्छन् ।
उनीहरुको नजरमा गाउँलेहरुमा आफ्नै कामको चटारो हुन्छ । उनीहरु वर्षभरि हिलो, धुलो, गर्मी, पानी र वर्षामा भिजेर काम गर्छन् । खाद्य उत्पादन गर्छन् अनि भरपुर खाद्य सङ्ग्रह गर्छन् । पसिना बगाउँछन् । उनीहरुको पसिना अमृतधारा बन्छन् । खेतीपातीको मेलोमा अर्मपर्म गर्ने चलन छ । यो प्रथा आदिकालदेखि सुरु भएको हो । यद्यपि अहिलेसम्म चलेको र परम्परा जस्तै बनेको छ ।
रासायनिक मल किसानले पैसा तिर्दा पनि पाउन सकेनन् । सहकारी संस्थाबाट विक्री वितरणको राम्रो व्यवस्था सरकारले गरेन, किसानहरु लागि समस्यामा खडा भयो र धेरै उल्झन थपियो । कृषिमन्त्रीको भनाइ भए पनि कृषिमा राम्रो वातावरण बनाउन चाहेनन् । २००७ सालदेखि २०८० सालसम्म प्रजातन्त्र, पञ्चायतीतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका राजनीतिज्ञहरु देखिए । कुनैले पनि किसानहरुको हित गरेनन् ।
सबैभन्दा दुःखदायी अवस्था किसानहरुको भयो । भनिन्छ – जति जोगी आए पनि कानै चिरेका । नेता बन्नु, धन कमाउनु, कमिसन खानु, गाउँलेहरुलाई भुलाउने र झुलाउने गर्दा रहेछन् । गाउँलेहरुका समस्या बढिरहेका छन् । उनीहरुका लागि गाउँमा राम्रो सडक, बिजुली बत्ती र खानेपानी जस्ता महत्वपूर्ण समस्याको समाधान गर्न सरकार अझै सफल भएन । भिरपाखाको गोरेटो बाटो, अन्धकार अवस्थाको बसाइँ, खानेपानीको समस्या भोग्दै गाउँलेहरु गाउँमा बसेका छन् । उनीहरुका बालबालिकाका लागि शिक्षा आर्जन गर्ने स्कुल, बिरामी पर्दा खानुपर्ने सिटामोल बाँड्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु छैनन् ।
नेताहरु भन्छन्– विश्वविद्यालय चाहियो । गाउँलेहरु भन्छन्– छोराछोरी पढाउने स्कुल चाहियो । सरकार भन्छ – किन पढ्नु प¥यो ? सरकारमा जानका लागि पढ्नु पर्दैन । जनता भन्छन्– अनपढ, अज्ञानी, पापी नेताहरुले सरकार चलाउने भएपछि देशमा नेताहरु भ्रष्टाचारी बन्दै गए । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नेताहरुले ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । गाउँलेहरु प्रताडित भइरहेका छन् । वर्षा याममा खेतीपाती गर्ने किसानहरुको समस्यातर्फ सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान फिरेन र वास्तै गरेनन् ।
रासायनिक मल खेतीका समयमा पैसा तिर्दा पनि किसानहरुले पाउन सकेका छैनन् । मलको अभावले बर्सेनि दुःख–कष्ट भोग्नु पर्दा आपसमा दुःखेसो व्यक्त गर्छन् । खेतीपाती गर्दा पनि सरकारले किसानहरुलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्नुको रहस्य बुझ्दैनन् । आपसमा एकअर्का समक्ष वेदना पोख्छन् । उनीहरु भन्छन्– चैत्र महिना भरमा विक्री गरेर वास्तविक किसानहरुलाई मल दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने थियो तर असार र साउनमा विक्री वितरण गर्ने मल ल्याउन किसानहरु सहकारी संस्थामा पुग्ने कि खेतीपाती गर्ने ? समस्यामा किसानहरु छन् ।
सरकारलाई कृषि व्यवसायीहरुप्रति ममता, श्रद्धा, स्नेही भावना छैन । उत्पादन बढाउने सोचाइ पनि देखिन्न । यसकारण किसानहरुले वेदना पोख्ने ठाउँ पाएनन् । निर्वाचनमा मत पाएर जितेकाहरु जनप्रतिनिधि हुन् कि तलवी कर्मचारी हुन् ? जनतालाई थाहा छैन । वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मले तलव खाने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यस व्यवस्थापनमा जनता कर तिर्न मात्र बसेका छन् । गाउँघरमा बस्ने किसानहरुका समस्याहरु सुन्ने एकाइ छैन । जहाँ हेरे पनि सहरबजारियाहरुको हैकम चल्छ ।
गाउँलेहरु उपेक्षित छन् । उनीहरुका समस्यामा खेतीको समयमा पैसा तिरेर भए पनि समयमा मल पाउनु हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन । डा. वेदराम भुसाल कृषिमन्त्री भए पनि उनले किसानहरुलाई समयमा मल उपलब्ध गराएनन् । समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्न सकेनन् । भाषणले केही हुँदैन । रासनका लागि कृषि कर्म नै चाहिन्छ । यसैमा किसानहरुको भलो हुन्छ ।
सहकारी संस्थामार्फत् मल विक्री वितरण गर्ने हो भने किसानलाई सहज तरिका अपनाउन सहरकारीको कार्यक्षेत्रका किसान र उनले खेती गर्ने जमिनको लगत सहकारीमा हनुपर्छ । सोही आधारमा विक्रीवितरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसको अनुगमन सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले गर्नुपर्छ । त्यस्ता सहकारीका पदाधिकारीका कार्यगत अनुगमन वडा कार्यालयका पदाधिकारीले गर्नुपर्छ । तब मात्र रासायनिक मलको विक्रीवितरण किसानहरुको हितमा हुनेछ ।
अन्यथा सहकारी संस्थाबाट मल खरिद गरेर बिचौलियाहरुले गाउँ–गाउँ पु¥याउँछन् । किसानहरुलाई महङ्गो मूल्यमा बेच्छन् । यस प्रकारको कालोबजारी भएका दृश्यहरु छन् । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्दैन । प्रदेश सरकार मौन छ । सङ्घीय सरकारको काम मल खरिद गर्ने र बेच्ने काममा सीमित छ । बर्खामा किसानहरुले वेदना पोख्छन् ।