महिला शान्ति सुरक्षा अभिमुखीकरण
खेमराज रिजाल
दाङ, २९ असार । तात्कालीन सरकार विद्रोही सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत भएको पनि १८ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, तात्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू भने पलपल बल्झिइरहेका छन् । द्वन्द्वका घाउमा मल्हम लगाउने र द्वन्द्वलाई भुलाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दा द्वन्द्व भुल्न कठिन भएको छ ।
द्वन्द्व भुलाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन तत्कालीन सरकारले दुईवटा फरक–फरक आयोग गठन ग¥यो । बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण तथा छानबिन आयोगहरू गठन भए । आयोग गठन भएसँगै प्रतिवेदन बुझाउन समितिहरू पनि बने तर समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । आयोगहरू निष्प्रभावी बने । जसले द्वन्द्वका घाउहरू अझै उस्तै छन् । गठन भएको ९ वर्षमा पनि आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
तात्कालीन द्वन्द्वमा सरकारी विद्रोही पक्षबाट झण्डै १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । करिब डेढहजार बेपत्ता भए, पौनेलाखको हाराहारीमा नागरिक विस्थापित भए तर बेपत्ताहरूका परिवारले अहिलेसम्म न लाश पाउन सके न त सास । २१ वर्ष अघि श्रीमान् बेपत्ता भएकी एकजना नारीले कसरी भुुल्न सक्छिन्, द्वन्द्वको पीडा । बुवाको परिचय नपाएको त्यो नाबालक अहिले २१ वर्ष पुगिसक्यो, उसको मानसपटलमा के–के कुरा खेलिरहेका होलान् ? राज्य वेखबर छ ।
गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले पटक–पटक द्वन्द्वपीडितका घाउहरू कोट्याइरहेका छन् । राज्यसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायको माग गरिरहेका छन् । द्वन्द्वको समयमा २१ घण्टासम्म कब्जामा लिएर निर्मम यातना सहित बलात्कार भएका नारीले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । यति मात्र होइन, ती बलात्कृत महिलाबाट जन्मेकी अपाङ्ग छोरीको पनि १२ वर्षकै उमेरमा फेरि कब्जामा लिएर बलात्कार भएको छ तर उनीहरूजस्ताले न्यायको आश मारिसकेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय दिलाउने क्रममै नेपाल सरकारले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्ध पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण ग¥यो । पहिलो कार्ययोजना कार्यन्वयनको समयावधि नसकिँदै फेरि नेपाल सरकारले विसं २०७९ सालमा महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी ग¥यो तर त्यो कार्ययोजना पनि अझै क्रियाशील हुन सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबाट सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन हुने भनिए पनि अझै तीनै तहबाट कार्ययोजनाको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
कार्ययोजनाकै सन्दर्भमा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङले नागरिक आवाज ललितपुरको सहयोग र जिल्ला समन्वय समिति दाङको समन्वयमा विहीवार घोराहीमा अनौपचारिक रूपमा अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् अन्य पदाधिकारी, केही पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, न्यायिक समितिका सदस्य, पत्रकार महासङ्घ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेतको सहभागिता थियो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिए । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन निकै ढिलो भएकाले पनि द्वन्द्वपीडितका घाउ निको हुन नसकेको र शान्ति प्रक्रियाले अन्तिम रूप लिन नसकेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
अनिकालमा बिउ जोगाउनु, द्वन्द्वमा युवा जोगाउनु भन्ने अभियानका साथ स्थापना भएको नागरिक आवाजका प्रतिनिधि सुशन कठायतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पारित भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रस्तावना १३२५ र १८२० का विषयमा जानकारी दिएकी थिइन् । यो संवेदनशील विषय कुनै एक गैरसरकारी संस्थाको दायित्व मात्र नभएर तीनै तहका सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । कार्ययोजनामा यौन हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई मनोपरामर्शलगायतका सेवाहरूको खाचो रहेको सो अवसरमा औल्याइएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन सके मात्र द्वन्द्वपीडितका घाउमा मल्हम लगाउन सकिने बताए । उनले नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति दाङ प्रतिबद्ध रहेको बताए । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्दै उनले द्वन्द्वपीडितलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको मूलप्रवाहमा ल्याउन राज्यका सबै तहहरू लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रमुख शर्माले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा जिल्लाका सबै पालिकाका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, पत्रकार महासङ्घ, यस क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत सम्मिलित एउटा अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सहजीकरण महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक आरके शीतलले गरेका थिए ।