गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १४ असार । सरकारले कम्लरी प्रथा उन्मुलन गरेको १० वर्ष पूरा भएको छ । २०७० साल जेठ १९ गते सरकार र आन्दोलनरत कम्लरीबीच १० बुँदे सहमति भएपछि सरकारले २०७० साल असार १३ गते देशलाई कम्लरी मुक्त देश घोषणा गरेको थियो । कम्लरी मुक्त घोषणा भएको दिनलाई मुक्त कम्लरीले मुक्तिको दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन् ।
कम्लरी मुक्त देश घोषणा भएको १० वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर बुधवार मुक्त कम्लरीले घोराही उपमहानगरपालिका १७ को चौघेरामा १०औँ कम्लरी मुक्ति दिवस मनाएका छन् । सरकारले कम्लरी मुक्त घोषणा गरे पनि मुक्त कम्लरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप सिकाउनसँगै पुनःस्थापनामा ध्यान नदिँदा कतिपय कम्लरीको अवस्था दयनीय रहेको सहभागीले बताएका थिए ।
सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारी परिचयपत्र प्राप्त गरेका मुक्त कम्लरीले राज्यले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलगायतका सेवासुविधा प्राप्त गरे पनि लगत लिनबाट छुटेका कम्लरीले कुनै पनि सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरादेवी चौधरीले जानकारी दिएकी छन् ।
केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीका अनुहार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा चार हजार ९ सय ३४ जनाले सरकारी परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् तर अझै सात हजार आठ सय ३५ जना कमलरीको सरकारले लगत संकलन नहुँदा सरकारी परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारी परिचयपत्र नहुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले बताएकी छिन् ।
मुक्त कम्लरीमध्ये ९ सय ९७ जना मावि र २ सय७७ जनाले क्याम्पस तहमा अध्ययनरत छन् । क्याम्पस तहमा अध्ययनरत मुक्त कम्लरीले छात्रवृत्ति पाउन नसकेको उनले बताइन् । मुक्त कम्लरीमध्ये विभिन्न सीप सिकेर पाँच सय २५ जना विभिन्न व्यवसाय र ८८ जना विभिन्न संघसंस्थामा रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् । मुक्त कम्लरीको उचित पुनःस्थापना नहुनु, छुट कम्लरीको लगत सङ्कलन हुन नसक्नु, परिचपत्र वितरण नगर्नु, छात्रवृत्ति रकम निकै न्यून रहेको, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुनुलगायतका समस्या रहेको बताइन् ।
अधिकारसँगै आत्मनिर्भरतामा जोड
यसैबीच मुक्त कम्लरी विकास मञ्च केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको १०औँ कम्लरी मुक्ति दिवसका अवसरमा बोल्दै पूर्व सांसद् शान्ता चौधरीले कम्लरीले प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गर्दै आत्मनिर्भर हुन कम्लरीहरू अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन् । सहयोगका लागि अरुको आश मात्रै गर्ने बानीले आपूmलाई समेत असर गर्ने भएकाले हरेक मुक्त कम्लरी बहिनीहरू अध्ययनसँगै विभिन्न सीप सिकेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताइन् ।
मुक्त कम्लरीलाई तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने समेत उनले बताएकी थिइन् । ‘कम्लरीले सधैँ अरूको आश गर्नु हुन्न । अब आयआर्जनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बन्नतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि सीपमूलक कार्यक्रममा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।’ उनले विगतका तुलनामा कम्लरीले धेरै अधिकार प्राप्त गरे पनि सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्लरीहरू समाजमा पुनःस्थापना हुनुपर्ने, पुनःस्थापनका लागि सीप सिकाउनुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, पीडित मुक्त कम्लरीलाई न्यायसँगै पुनःस्थापनाका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले मुक्त कम्लरीलाई समाजमा पुनःस्थापनासँगै सीपका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने बताइन् । त्यसका लागि मुक्त कम्लरीहरू पनि अग्रसर हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले सहकारीका माध्यमबाट मुक्त कम्लरीहरूलाई आयआर्जनमा जोडिन समेत आग्रह गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले मुक्त कम्लरीहरूको लगत सङ्कलनसँगै उनीहरूलाई सीप र शिक्षाका माध्यमबाट समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, हत्या भएका, बेपत्ता पारिएका, यौन शोषणमा परेका, कुमारी आमा बनेका मुक्त कम्लरी र उनीहरूका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्तिका साथै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, यौन शोषणमा परी जन्मेका सन्तानको पहिचान, पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजनकुमार गौतम, मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जीता चौधरी, मुक्त कमैया समाजका सल्लाहकार सौन्तली चौधरी, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देउमन दमाई, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का सदस्य टोपबहादुर डाँगी, वडा नं. ४ का सदस्य रमला चौधरी, पत्रकार छवि पुरी, मक्त कम्लरीहरू रूपनी चौधरीलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मञ्चकी व्यवस्थापक सुलोचना चौधरीले मुक्त कम्लरीको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । कोषाध्यक्ष सुशीला चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण मञ्चकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले गरेकी थिइन् ।