सुभाष न्यौपाने
जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट नेपाल सरकारका अर्थतमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गर्दैगर्दा गणतन्त्र दिवसकै अवसर पारेर राष्ट्रपतिद्वारा ५०१ विभिन्न अपराधमा जेल परेका कैदीबन्दीहरुलाई रिहा गरेका छन् । त्यस रिहाइमा पर्ने सबैभन्दा अग्रपंक्तिका व्यक्ति हुन् रेशम चौधरी, टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तको रुपमा नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा चलाएर जाँदा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत सर्वस्वहरण सहित आजीवन काराबासको सजायलाई फैसला गर्दै र सदर गर्दै गयो ।
यो व्यक्तिसँगको कुरा होइन प्रवृत्तिको कुरा हो । फौजदारी अभियोगमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने पीडितको सहमति चाहिन्छ । के मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ ? यदि रेशम चौधरी निर्दोष थिए भने किन तीनै तहका न्यायालयले एउटै फैसला गरे ? के त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ? सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसलाको सदर गरेको पूर्णपाठ सकाले पढ्न पाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर जे गरे पनि हुन्छ ? पीडितलाई सम्बोधन कल्ले गर्ने ? हिजो रेशम चौधरीलाई जेल हाल्न एकमत हुने पनि यिनै, आज रेशम चौधरीलाई जेल उन्मुक्त गर्न एक हुने पनि यिनै ? आफै झाँक्री आफै बोक्सी । यिनले रेशममाथि न्याय दिलाउनलाई काराबास उन्मुक्त गरेका होइनन् । प्रचण्ड सरकारलाई चाहिने विश्वासको मत बढाउनलाई गरेका हुन् । रेशम चौधरीलाई सरकारले अभिभारा दिए लगत्तै त्यो उन्मुक्तिको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
ब्ल्याकमेलमा बनेको प्रचण्ड सरकार रेशम चौधरीसँगको सहमतिमा बनेको लाचार सरकार । रेजन कोइराला पनि त उन्मुक्ति पाएपश्चात पुनः जेल गएका थिए । रेशम पनि त्यही अवस्थामा छन् । यदि अपराधी थिएनन् भने किन तीनै तहको अदालतले सर्वस्वहरण सहित आजीवन काराबासको सजाय गरियो ? ०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको रुपमा रहेका रेशम चौधरी अहिले काराबास उन्मुक्त भइरहेका छन् । केशव बोहराको श्रीमती शारदा बोहराले फेरि पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी छन् ।
अब न्याय तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीले पाउने कि सोही घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराले पाउने ? यस्तो विवादास्पद निर्णय पनि सरकारले गर्न मिल्छ ? प्रचण्ड अपराधीका नायिके हुन् । उनले अपराधलाई नै प्रोत्साहन दिन्छन् । अपराधमा लिङ्ग र वर्ण छुट्टिएको हुँदैन । त्यति मात्र होइन पूर्व बालसैनिकहरुले प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेर परमादेशको अपेक्षा गरेका छन् । आमनागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने रेशमको न्यायको लागि अहिलेको सरकारले रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिएको होइन, किनभने उसले हाफ्नो सत्ता आरोहरणको अवधि लम्ब्याउनलाई गरेको हो ।
न्यायालयका तीनै निकायले अपराधी ठहर गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्दोष भन्न पाइन्छ ? रेशम चौधरी सँगैको अभियोगमा कैद जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीहरुले रेशम चौधरी भेट्न चाहेनन् । के त्यो घटनामा रेशम चौधरी मात्र परेका थिए र ? त्यही घटनामा उनीसँगै एउटै केसमा जेल सजाय भोगिरहेका अन्य कैदी बन्दीहरुलाई कुन निर्णयले छुटाउने त ? प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराको श्रीमतीले भनिन्, शरीरमा भालाले हानेको १८ वटा घाउ थिए रे । शारदाले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदन प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
न्यायलयको निर्णय सरकारले बदर गर्दै आफ्नो निर्णय लागू गर्न मन्त्रिपरिषद् सफल भएकोमा सरकारलाई बधाई के प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दहालको भारत भ्रमणको उद्देश्य के बाबा विश्वनाथका चरण कमलमा रेशम चौधरीलाई रिहा गरेको फूलप्रसाद चढाउने मात्र हो त ? रेशम चौधरीको नाम धेरै ठाउँमा उल्लेख भए तापनि उनी एउटा पात्र मात्र हुन् । हो उनीमा दम होला तागत होला उनी ५०औँ वकिल आफ्नो पक्षमा बहस गराउन सक्लान् यो विषयलाई त न्यायालयले अपराधीमा करार गरिसक्यो नि ? लोकतन्त्रमा पीडितलाई बिना सम्बोधन पीडकले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
सरकारलाई लाज लाग्दैन ? अझै पनि नसच्चिने ? सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले गरेको फैसला कतिसम्म सान्दर्भिक होला ? सरकारमा बस्नेहरु त झोले र चाटुकार चाकडीवाज हुन् । तिनीहरुभन्दा धेरै क्षमतावान् नागरिक समुदायमा छन् । चाहे विकास निर्माणको पाटोमा होस् चाहे न्यायको । लाल आयोगको प्रतिवेदन भन्छन्– मुलुक सशस्त्र युद्धमा गइसकेपछि कति प्रहरी र सेनाका हतियारहरु माओवादी पक्षधरले खोसेर लगेका थिए । त्यसैले थ्रिनट–थ्री पुलिससँग मात्र हुन्छ भन्ने हराइसक्यो ।
ज्ञट, क्ीच् सेनासँग मात्रै छ भन्ने पनि छैन । लाल आयोगका यस्ता तर्कहीन तर्कलाई नागरिकले मान्दैनन् तर पनि राज्यले दिने न्याय त दिनु प¥यो नि । भाला हान्ने प्रवृत्तिको विकास प्रचण्डले नै गरेको हुनाले उनले भालालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । देखिहाल्नु भयो बाबा विश्वनाथले प्रचण्डलाई दिएको दर्शन गिरिजप्रसादलाई त दर्शन नदिने विश्वनाथले प्रचण्डले दिन्छन् ? प्रचण्डलाई त मासुभात खुवाएर पाल्ने विश्वनाथ हुन् । जसको कारण विश्वनाथले प्रचण्डलाई बारुद बोकाए, सेनालाई इन्सास भिराए, तिनै विश्वनाथलाई रेशम चौधरी रिहाको पत्रम पुष्पम चढाउन गइरहेका छन् ।
न्यायालयको फैसलालाई अवज्ञा गर्दै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु र अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणलाई सचिवले तोडमोड गर्नु एउटै हो । अहिलेको घटनाले के बुझाउँछ भने प्रहरी मार्दै जाऔँ, न्यायलाई कब्जामा लिँदै जाऔँ । यी सबै कुराको रक्षाको लागि नेपाली जनतालई उठ भन्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत जाँदा बाबा विश्वनाथका चरण कमलमा चढाउनलाई लगेर रेशम चौधरी रिहाईको सन्देश तथा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु न गराउनु भन्ने आदेश दिइसकेपछि अब के रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गर्छ कि नेता बनाएर छोड्छ ? सरकारले यस्ता विवादास्पद कार्य गर्न मिल्छ ? त्यसैले सरकार नालायक सरकार हो ।
अभियुक्त त दोषी नै हो तर अभियुक्तलाई कहिले दोषी र कहिले निर्दोष बनाउने सरकार झन ठूलो अपराधी हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको सिक्वइन्स नै मिलेन । उता टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ काराबासको सजाय पाइरहेका रेशम चौधरी आममाफी पाएर बाजागाजा सहित आफ्नो गृह टीकापुर पुगेर नागरिक अभिनन्दन स्वीकार्दै थरुहट क्षेत्रको दौडाहामा छन् भने रेशमलाई रिहाइ गरेकै दिन टीकापुर घटनामा मारिएका प्रशरी निरीक्षकको श्रीमती शारदा बोहोराको रेशमलाई रिहाइ गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनले सरकारलाई कारण देखाउ अहिले जारी गरिसकेको छ ।
कुनै पनि बिस भनेर फौजदारी अभियोग जस्तो गम्भीर अभियोग लागेको कुनै पनि व्यक्ति जात र लिङ्गको आधारमा थारु होस् या बाहुन, महिला होस् या पुरुष त्यस विषयमा पीडितलाई पेलेर निर्णय गर्ने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ सरकार ? अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ अहिले त्यसैले सर्वोच्चले जारी गरेको छैन, महोदय । प्रचण्ड तिमी अपराध गरेकै जितिन्छ भन्ने मानसिकताको भएकोले अपराधलाई प्रोत्साहन गर्छौ । यस्तै कारण हो भने तिम्रो अन्त्य पनि अपराधबाटै हुने निश्चित देखिन्छ । कैलाली काराबासमा उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरेका छन् । जसरी सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेर कनेक्सन गर्छ त्यसैगरी सरकाको निर्णय अदालतले कनेक्सन गर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ ।