गोरक्ष समाचारदाता
लालमटिया (देउखुरी), १५ जेठ । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउन कसरत सुरु भएको छ । पछिल्लो समयमा संघीय सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका अधिकार कटौती गरी आलङ्कारिक बनाएपछि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले केही भए पनि कार्यकारी भूमिका दिलाउन कसरत थालेका छन् ।
त्यसै अनुरूप जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई भेटी समन्वय र अनुगमनसँगै निगमनको अधिकार सहितको भूमिका खोजेको हो । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष द्रोण खत्रीको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लाका समन्वय प्रमुख तथा प्रदेश समितिका पदाधिकारीले मुख्यमन्त्री चौधरी समक्ष यस्तो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश अध्यक्ष खत्रीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउन प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण सहित केही बजेट थप गरिदिन मुख्यमन्त्री समक्ष माग गरे । ‘हामीले विकास बजेट खोजेका होइनौँ, हामीलाई चलायमान बनाउन अन्य प्रदेशसरह लुम्बिनी प्रदेशले पनि कानुन तथा कार्यविधि बनाएर केही बजेट व्यवस्थापन गरोस्’, खत्रीले मुख्यमन्त्री सँगको भेटमा भने ।
यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको उनको अभिव्यक्ति थियो । अहिले बागमती प्रदेशले जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय सशर्त अनुदान बाहेक वार्षिक ५० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशले वार्षिक ३० लाख रूपैयाँ सो प्रदेशअन्तर्गत्का जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुदान दिँदै आएको छ भने लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समिति महासंघले वार्षिक २५ लाख रूपैयाँसम्म जिल्ला समन्वय समितिमा अनुदान दिन आग्रह गरेको हो ।
समन्वय पदाधिकारीसँगको भेटपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिन आफू सकारात्मक भएको भन्दै भूमिकाका सन्दर्भमा कानुन र कार्यविधि निर्माण पहिलो शर्त भएको बताए । ‘हामीले पनि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका खोजिरहेका छौँ, तीन करोड रूपैयाँ बजेट जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्याउनु ठुलो कुरा होइन तर यसलाई कसरी कार्यकारी भूमिकामा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा कार्यविधि निर्माण पहिलो शर्त हो’, मुख्यमन्त्री चौधरीले भने ।
उनले आगामी बजेटमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बढाउन आफू आतुर रहेको भन्दै यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग दिनभरि कुनै ठाउँमा भेला गराएर अन्तत्र्रिmया गर्ने पनि बताए । प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउने सन्दर्भमा आगामी साउन अन्तिम साता बृहत अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमको आयोजना गरिने पनि आश्वासन दिए ।
यही माग लिएर जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधिमण्डल आर्थिक मामिला मन्त्रालयका मन्त्री धनबहादुर मास्की(राजेश)लाई पनि भेटघाट गरेको छ । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री मास्कीले जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिका सहितको बजेट विनियोजन गर्न आफू तयार रहेको आश्वासन दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिलाई कानुन सहितको बजेट विनियोजन गर्न मुख्यमन्त्री र प्रदेश योजना आयोगसँग आफूले समन्वय गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश जिसस महासंघको टोलीले लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीलाई पनि भेट गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई नीतिगत अधिकार दिन आग्रह गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरी नियमनकारी निकाय बनाउन समितिले माग गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारी सँगको अन्तत्र्रिmयामा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष केसीले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व खस्कँदै गएको र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका पनि अर्थपूर्ण नरहेको अवस्थामा एउटा बृहत अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमको आयोजना गरी आन्तरिक स्रोत बढाउने र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई पनि बढाउन आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए ।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन स्थानीय आयको स्रोत बलियो बनाउने भन्दै उनले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउन संघदेखि प्रदेशसम्मले पहल गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । त्यसै अवसरमा उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिन सकिने अधिकारका सन्दर्भमा महासंघबाट पनि पहल हुनुपर्ने सुझाएका थिए । यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको बैठक पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बस्यो ।
प्रदेश अध्यक्ष द्रोण खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समितिलाई चलायमान बनाउन प्रदेश सरकारलाइ आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गर्ने, अनुगमन र भौतिक संरचना निर्माणका लागी संघ वा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई कार्यकारी बनाउन समेत निर्णय भएको बताइएको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश महासंघका सबै पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले चाँडै प्रदेश सरकारको आयोजनामा एउटा बृहत अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।