आज गणतन्त्र दिवस

देश निर्माण भन्दा सरकार निर्माण प्रार्थमिकता

दाङ, १५ जेठ । आज गणतन्त्र दिवस अर्थात् गणतन्त्र प्राप्तिको १५ वर्ष पूरा भएर सोह्रौ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउन मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ । तर औपचारिकतामा सीमित बन्यो गणतन्त्र दिवस । द्वन्द्वपीडितका घाउहरू एक पछि अर्को गदै काण्डैकाण्डले स्मरण गराइरहेको छ ।

२१ वर्ष अघि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका श्रीमान् नपाएकी एउटा महिलाले आफ्नो २१ वर्षीय सन्तानलाई बाबुको परिचय दिन सकिरहेकी छैनन् । तात्कालीन गणतान्त्रिक आन्दोलनमा शरीरमा गोलीका छर्रा लागेका घाइतेले छर्रा निकाल्न पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र छैन, आरक्षण छैन अनि पहिचान छैन । यो अवधिमा जे–जे भयो, सबै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भत्काउने र भताभुङ्ग पार्ने काम मात्रै भयो । अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा मारवाडीहरूलाई निम्त्याएर मन्त्रालयको सिसीक्यामेरा अफ गरिदिन्छन् । क्यान्टनमेन्टमा भएको अनियमितताले स्वयम् तत्कालीन विद्रोही सन्तुष्ट छैनन् । आशामा भन्दा निराशामा बित्यो गणतन्त्रको पन्ध्र वर्ष ।

१५ वर्षअघि आजकै दिन मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको थियो । जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । नेपालमा दुई सय ३८ वर्ष लामो शाह वंशज राज परम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । हो, हामीले राजा फालेको उत्सव मनाइरहँदा फेरि राजा सक्रिय हुन थालेका छन् । उनै जनताले राजाको जय–जयकार गाउने अभ्यास पनि कुनै सिराबाट सुरु भएको छ ।

गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १६ वर्षमा टेकेको छ । २०६२ साल चैत २२ गतेदेखि ६३ साल बैशाख ११ गतेसम्म भएको जनआन्दोलनका माध्यमबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर आएको तत्कालीन माओवादी र संसदवादी ७ दलको अगुवाइमा चलेको जनआन्दोलनको उपलब्धि हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणापछि देशमा संविधान सभाका दुई, संघीय निर्वाचन दुई पटक भइसकेका छन् ।

संघीयता लागु भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दुई पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा १५ वर्षको अवधिमा आम जनताले आफ्नो जीवनमा देखिने परिवर्तन के पाए भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ? राजनीतिमा झन–झन वेथिति भने बढेकोबढ्यै छ ।

सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम संघदेखि प्रदेशसम्म चलिरहे । देश निर्माण भन्दा सरकार निर्माणमै बिते १५ पर्ष । स्थायी सरकार कार्यान्वयनमा आउन सकेन । १५ वर्षमा मात्रै १२÷१३ वटा सरकार बने । दुईतिहाइको सरकार समेत पूरा अवधि चल्न सकेन । सत्ता नै सबथोक भन्ने प्रवृत्तिले दुई–दुई पटक संसद विघटनको खेल चल्यो । पैसा, शक्ति र पहुँच हाबी हुँदा इमानदार पाखा पारिएका छन् । दलहरू नै गुट र विभाजनबाट मुक्त छैनन् । आखिर कहाँ चुक्याँै हामी ?

सरकार, संसददेखि न्यायालयसम्म लयमा छैनन् । आर्थिक संकट चुलिँदो छ तर राजनीतिक नेतृत्वलाई देश बनाउने र गरिब र विपन्न जनताको जीवन उकास्ने कुरामा चासै छैन । के यही हो गणतन्त्र ? राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले जवाफ दिनु पर्दैन ? सुशासन र विकासका सवालमा पनि जनताको प्रश्न छ, देशमा भ्रष्टाचार र विकासकामा काममा ढिलासुस्ती कहिले हट्ने हो ? व्यवस्था परिवर्तन र वर्षका हिसाबले गणतन्त्र लक्काजवान अवस्थामा पुगिसकेको छ तर आम जनताले सच्चा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सशस्त्र युद्धबाट आएको नेकपा माओवादीदेखि विकास, सुशासन र जनहितका कुरा गर्ने कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टी पटक–पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् तर कुनै पनि राजनीतिक दलबाट जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप राजनीतिक दल र नेतृत्व प्रतिको जनताको आशा, भरोसा र साख घट्ने क्रममा छ ।

देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहँुदा युवाशक्ति दिनहु विदेशतिर पलायन भइरहेका छन् । जसले गर्दा देशलाई घाटा भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन र आपूmले गरेका वाचाहरू पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूले सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा जनताका सामु चुक्ने काम गरिरहेका छन् ।