के.पी सुवेदी
देशको सर्वोच्च स्थान भनेर जानिने राष्ट्र प्रमुखको आसनमा आज जनताको छोरो रामचन्द्र पौडेल विराजमान छन् । २०६५ जेठ १४ गणतन्त्र सहजै घोषणा हुने कुरामा शंका भइरहेको बेला धेरैलाई विश्वास हुन नसकेको बेला २०६४ साल जेठ १४ गतेसम्म नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकको नामले विश्वमै परिचित थियो । २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो बैठकले तीन चैथाई भन्दा बढी मतले गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको थियो ।
त्यो घोषणा हुनुभन्दा अघि २३८ वर्ष लामो समय वंशजको आधारमा राजा हुने परम्मपरा चलाएको शाह वंशको शासन थियो । नेपाली जनताले पटक–पटक कठोर संघर्ष र ज्यानै उत्वसर्ग गरेर ल्याएको परिवर्तनको परिणाम गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । उता २३३ वर्ष करिब शाह वंशीय राजशिंहासन हाँकेका राजा वीरेन्द्रको २०५८ जेठ १९ गते रहस्यमय तरिकाले शक्तिशाली दरबार नारायणहिटीमै वंशको विनाश गरेर राजगद्दी उत्तराधिकारी नै नरहेको परिस्थितिमा ज्ञानेन्द्र शाह आफै उत्तराधिकारी घोषणा गरेर गद्दीमा आसिन भएका थिए । सुनियोजित दरबार हत्यकाण्डमा सफल भएको शक्तिले नै ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाको रुपमा गद्दीमा बसाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसबाट जनताले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताको हक खोस्ने दुष्शाहस भएको थियो ।
यता संविधान निलम्बन गरेर निरंकुश सत्ताभ्यास गर्दै गरेका ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाही कदम उता जनयुद्धको नाम दिएर व्यक्ति हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्दै तर्साइरहेको माओवादी । साच्चै भन्नुपर्दा सहरमा राज्लेले चलाउँदै गरेको राज्य आतङ्क र उता गाउँ–गाउँमा माओवादीले बढाउँदै लगेको कथित जनसत्ताड्ढक । यी दुवै खालको आतङ्कको चपेटोमा आम नेपाली जनताले दुबैखाले आतङ्कबाट छुट्कारा पाउनुपर्ने थियो । जनताको आस्थामा दैवी अवतारसरह पुज्य राजसंस्था तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या भएपछि छद्मावरणमा आएका राजाप्रति जनताको श्रद्धा कम हुनु वा नहुनु स्वाभाविक हो ।
स्थायी शान्ति स्थापना हुनुपर्ने शर्तमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा लिन र आवश्यक परे राजालाई ससम्मान बिदा गर्न राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिए र दशौँ लाख नेपाली नागरिकले सडकबाट लोकतन्त्र र शान्तिको माग गरे । हतियारको राजनीति त्यागेर मूलधारमा आउन माओवादीको शर्त थियो, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनुपर्ने । तर यत्तिकै घोषणा हुनसक्ने विषय थिएन, त्यो । त्यसकारण माओवादीको सेना र हतियार व्यवस्थापन सिध्याएर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र जनताको आदेश प्राप्त संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने सात राजनीतिक दल र माओवादीको बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट नेपाल राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट बदलिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको छ ।
देशमा गणतन्त्र आएको भोलि १५ वर्ष पुगेर १६ वर्षमा लाग्दै गर्दा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु ओइरिएका छन् । त्यसबेला राजनीति र अहिलेको राजनीतिको त्यबेलाको गणतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्रको अर्थ एवम् परिभाषा फेरिएको जस्तो पनि लाग्छ । यस्तो लाग्नुको एउटै कारण छ, त्यो के हो भने व्यवस्था परिवर्तनबाट गरिएका अपेक्षा पूरा गर्न नेतृत्ववर्ग अहिले असफल भयो । यो सत्य हो तर आंशिक सत्य हो । सबै सत्य किन हुन सक्तैन भने वषौँंका अधुरा कुरा सजिलै पूरा हुने सम्भावनाको प्रतिशत लक्ष्यअनुसार नभएको हो ।
त्यसको गति सुस्त भएको हो । नत्र आज सञ्चार, विद्युत, यातायातलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य अगाडि बढेको सबैले उपभोग गरेको साधन, स्रोत र सुविधालाई मनन् गर्न सक्नुप¥यो । आज कहीँकतै गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । गणतान्त्रिक संविधानले नै वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक मानेको हुँदा गणतन्त्र बिरुद्ध नाराबाजी गर्न रोकेको छैन र रोक्नु हुन्न ।
किनभने यसलाई अक्षुण्ण राख्न नै गणतन्त्र भन्ने शासन तन्त्रको रचना गरिएको हो तर राजतन्त्रसँग तुलना गरेर अगाडि बढेका पाइला पछाडि फर्काउन खोज्नु उज्यालोबाट अँध्यारोतिर फर्किनु हो । जनताको छोरो जनताको प्रतिनिधि निश्चित अवधिका लागि देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्नसक्ने यो प्रणालीले हरेक नेपालीका होनहार सन्तानको सम्भावनालाई सुरक्षित गरेको छ । जनताको मन जितेर, विश्वास जितेर देशको राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमायुक्त स्थानको हकदार बन्न पाउने प्रणाली राम्रो नभएर जनताको भावना नबुझ्ने कसैको सन्तान हुँदैन । जनतामाथि शासन गर्ने अभिजात वर्गीय शासन प्रणाली कदापि तुलनायोग्य हुँदैन ।
प्रणाली वा व्यवस्था होइन त्यस भित्रको प्रतिनिधित्वको प्रक्रिया फेर्नुपर्छ । प्रतिनिधित्वको शर्तनामा संविधानमै व्यवस्था गरेर कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद्जस्ता निकायहरु जसले जनप्रशासन, न्यायालय र अर्थ व्यवस्थामा देखिने विकृतिको अन्त्य गर्न कार्यकारीको व्यवधान सहन नपर्ने स्वतन्त्र र सक्षम निकायको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पूर्व विशिष्टको सेवा सुविधा पूरै हटाउनुपर्छ । सांसद्ले बैठकमा हाजिरी भएको दिनको मात्र भत्ताको सुविधा पाउने हुनुपर्छ ।
राजनीति नाफामुखी व्यापार नबनाएर सेवामुखी व्यवसाय हुनुपर्छ । पूर्व विशिष्ट वा जोसुकै भत्ता र सुविधा पाउनेले राज्यलाई सम्पत्ति बुझाएर पद धारण गरेको भए पो दिनुपर्ने हो नत्र असहाय र अशक्तलाई हो । पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गर्ने पदबाट हटेपछि सुरक्षा र भत्ता दिएर सम्मान गर्ने अहिलेका व्यवस्थाप्रतिको यो विकृतिको भारी गणतन्त्रलाई बोकाउँदा नेतृत्वमा मनपरी गर्ने दुस्साहस जन्मियो, जसले गणतन्त्रको क्रेज घटाएको छ । विकास र सुशासनको जिम्मा लिएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेलाई चिनेर पनि अलग्याउन सकेनन् र काखीमा च्याप्ने काम गरिरहे । जनताले हस्तक्षेप गर्ने समय आउनसक्छ, के थाहा त्यो बेला कसले खेल्न सक्छ खेल ?