नारायण विवश
आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका महिलाहरुलाई उद्यमी बनाइ आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन भएपछि आशातीत रुपमा महिलाहरुको आर्थिक रुपान्तरण भएको छ ।
नेपालमा डक्टर हरिदेव पन्तले २०५५ कार्तिक १२ गते कम्पनि ऐन २०२१ र विकास बैंक २०५२ अनुसार निर्धन उत्थान बैंक खोलेर २५ हजार सदस्य बनाएका थिए । जसको उद्देश्य यो बैंकिङ पहुँचभन्दा टाढाका जनतालाई समूह जमानीमा बिनाधितो कर्जा दिई आर्थिक कृयाकलापमा सहभागी बनाइ बचत गर्ने बानी बसाल्नु ।
निर्धन उत्थान बैंकको माध्यमबाट गरिबहरुको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन भएपछि यसको सिको गर्दै क्रमशः नेपालमा दर्जनौँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आउन थाले । फलस्वरुप नेपाली महिलाहरुको आर्थिक परिवर्तन सँगसँगै सशक्तिकरण आउन थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ६४ केन्द्रीय कार्यालय र ५ हजार २० शाखा कार्यालयहरु नेपालभर छरिएर खुलेका छन् ।
देशभर विभिन्न लघुवित्तका ५९ लाख ८८ हजार सदस्य छन् । ती सदस्यमध्ये ३३ लाख ६० हजार सदस्यले कर्जा लिएका छन् । कर्जा लिनेहरुमा अधिकांशले समूह जमानीमा बिनाधितो कर्जा लिएका र केहीले धितो जमानीमा कर्जा लिएका छन् । देशभरका विभिन्न लघुवित्तहरुबाट ६ खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न लघुवित्तमा २३ हजार ३ सय ३३ कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितो जमानीमा १५ लाखसम्म र बिनाधितो समूह जमानीमा ७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेगरेका छन् तर यसमा देखिएको डरलाग्दो समस्या के हो भने समूह जमानीमा बिनाधितो कर्जा पाउने नाममा एउटै व्यक्तिले धेरै बैंकबाट कर्जा लिई अनुत्पादक खर्चमा लगाई कर्जा तिर्न नसक्ने गरी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेपछि संस्थाहरुसित सम्पर्कविहीन हुनु ।
बहुबैंकिङ कर्जा र अनुत्पादक लगानीले समस्या
विगत केही महिनादेखि लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिको नाममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका बिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनकारीका अगुवाहरुले लघुवित्तको कर्जा मिनाहाका लागि आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ भन्दै शुल्क लिई संघर्ष समितिको सदस्यता वितरण गर्दै कर्जा लिनेहरुलाई संगठित गरिरहेका छन् ।
एउटै वित्तीय संस्थाबाट सानो रकम लिई कर्जा सदुपयोग गरी उद्यम गरेका र अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिएकाहरुले आन्दोलनमा रुची राखेको पाइँदैन । खास गरेर समूह जमानीमा ज–जसले बिनाधितो धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिई ऋणको भारी थुपारेका छन् उनीहरु नै आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेको पाइन्छ । त्यसो त लघुवित्तहरुले असल ऋणीको सूचीमा राखेका कतिपय ऋणीहरुमा पनि कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशाको त्यान्द्रो समाउँदै छन् ।
बिनाधितो कर्जा पाउने सुविधाको दुरुपयोग गर्दै एउटै मान्छेले धेरै वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा ल्याएर थुप्रिएको कर्जा तिर्न नसक्नु एउटा समस्या हो । अर्को समस्या के हो भने लघुवित्तहरुले कर्जा दिँदा उसको अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासित कारोबार छ÷छैन भएमा कुन बैंक वा वित्तीय संस्थासित के–कति आर्थिक कारोबार छ त्यसको विवरणको जानकारी नलिई कर्जा लगानी गर्नु दोस्रो कमजोरी हो ।
त्यस्तो विवरणको आधारमा संस्थाले ऋण दिने नदिने आधार निश्चित गर्न सक्थ्यो तर त्यसको सट्टामा बित्तीय संस्थाहरुले विपन्नहरुलाई उद्यमी बनाइ आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्य मात्रलाई केन्द्रित गरी धमाधम लगानी गरिँदा पनि यो समस्या निम्तिएको हो । लघुवित्तहरुले निम्त्याएको अर्को समस्या के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुबैंकिङ कर्जालाई नियन्त्रण गर्न दुई वर्ष अघि नै कर्जा सूचना केन्द्रको सिस्टम लागु गरेको थियो ।
जुन सिस्टमले कर्जा माग गर्नेको नाम र नागरिकता नम्बरबाट उसले कुन बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कति कर्जा लिएको छ, कति कर्जा बाँकी छ सबै विवरण दिन्छ । यो सिस्टम लागु नगरेर लगानी हुनुले पनि समस्या आएको हो । कर्जा सुरक्षाको जिम्मेबार समूह भइहाल्छ भनेर लगानी गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि यो समस्या कारक हो भन्ने लाग्दछ ।
सम्झौतामा स्थगित तर आन्दोलन उस्तै
लघुवित्त पीडित सङघर्ष समितिको नाममा गत वर्षदेखि नै आन्दोलन चलिरहेको थियो । उनीहरुले लघुवित्तबाट लिएका सबै ऋणीको कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने मात्र होइन लघुवित्त संस्था नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका माग राखेका थिए ।
२०७९ पुस ५ गते लघुवित्त बैंकर्श संघका महासचिव रामबहादुर यादव र लघुवित्त संस्था बिरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष एलिना मियाबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो तर आन्ओलन स्थगित भए पनि कर्जा मिनाहा भइहाल्ने लघुवित्तहरु खारेज भइहाल्ने जस्ता कुरा सहमतिमा समेट्नु असम्भव नै थियो । आफूले सोचेजस्तो सम्भावना नदेखेपछि आल्दोलनकारीका अगुवाहरुले संगठन निर्माणमा जोड दिँदै बेलाबेलामा विरोध प्रदर्शनको प्रयास गरिरहेका छन् ।
कर्जा मिनाहा सम्भव छ त ?
झण्डै ३४ लाख सदस्यहरुमा छरियर गएको ६ खर्ब रुपैयाँको ब्याज समेत जोड्ने हो भने यो राशी अझ धेरै हुनसक्छ । समूह जमानीमा जाने कर्जा भएकोले कर्जा लिनेले नतिरे कानुनतः समूहका सदस्यहरु जिम्मेवार हुन्छन् । कुनै ऋणीले कर्जा नतिरेमा हामीले तिर्नेछौँ भनेर सहीछाप गरेका हुन्छन् ।
लघुवित्तका ऋणीले कर्जा नतिर्ने भनेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि यतिबेला समूहमा बसेर जमानीमा ल्याप्चे लाउने सदस्यहरु पनि अशान्त भएका छन् । उसो त कर्जा लिएका ऋणीहरु आल्दोलनमा लागे मिनाहा हुने दिवास्वप्नमा भुलिरहेका छन् भने जमानीमा बसेका सदस्यहरु पनि साच्चिकै कर्जा मिनाहा भएमा आफूहरुलाई पनि हाइसुख्ख हुने सोचिरहेका छन । कर्जा लिनेले नतिरे जमानी बसेका तिमीहरु फस्छौ भन्दै जमानी बसेका सदस्यहरुलाई पनि आन्दोलनमा लाग्न पे्ररित गरिरहेको पाइन्छ ।
त्यसो त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बहुबैंकिङ कर्जालाई नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्र प्रणाली हालैका दिनबाट लागु गर्न सुरु गरेका छन् तर यो प्रणाली राष्ट्र बैंकले लागु गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि लागु गरेको भए एउटै व्यक्तिले बिनाधितो धेरै लघुवित्तबाट कर्जा पाउने सम्भावना नै रहन्नथ्यो ।
कर्जा मिनाहाको माग पूरा हुने एउटा मात्र विकल्प हो, राज्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनु तर देश आर्थिक रुपमा जर्जर हुँदै गइरहेको बेला यस्तो सम्भावना देखिन्न । उता लगानी उठ्न नसकेका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था रुग्ण बन्दै गइरहेको छ ।
यसरी लामो समयसम्म यथास्थितिमा रहने हो भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि अन्तिम बाटो कानुनी उपचार हो । कर्जा नतिर्नेहरुलाई उनीहरुले कालो सूचीमा राख्लान् । कतैबाट पुन कर्जा पाउने ढोका बन्दत होला तर अन्तिम विकल्प भनेको कानुनी प्रक्रियाका लागि न्यायालयमा जानु नै हो ।