सुभाष न्यौपाने
ओली सरकार र देउवा नेतृत्वको विगविगी !
आफ्नै देशको नागरिक भइन्न कि भन्ने जगजगी !!
पदले लाज मान्यो मन्त्रीको पनि त्यही गति !
आसेपासे सबले पनि भोग्दैछन् है दुर्गति !!
शरणार्थीका नेता अधिकारकर्मी बताउने !
जसले सबथोक दियो उसैलाई फसाउने !!
तथ्यलाई हेर्दा नेकपाका अध्यक्ष तत्काल केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वको गृह प्रशासन शरणार्थी प्रकरणको प्रथम सूत्राधारको रुपमा देखिन आएको छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा गठितले त्यस कुरालाई बढावा दिएर अघि बढाएको भन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हँुदा गृह सचिव बालकृष्ण पन्थी थिए भने कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा टेक नारायण पाण्डे गृह सचिव बने । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपश्चात गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, केपी ओली प्रधानमन्त्रीतिर नजिकिँदै गए भने टोपबहादुर रायमाझीले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएनन् ।
त्यसैले यी दुई नेताहरुले आफूलाई ओली निकट प्रभावशाली नेता सम्झेर पनि घुसपैठको कारण बढेको हुन सक्दछ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको सम्बन्धमा भने एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई बाटोघाटोमै वारेन्ट जारी गरेर गिरफ्तार गर्न खोज्नु शोभनीय भएन भन्ने अभिव्यक्तिले केही न केही अर्थ त पक्कै बुझाउँछ । त्यत्रो ओहदामा रहेको व्यक्तिले पनि त सम्झनु प¥यो नि ! मैले के काम गर्दैछु भनेर ।
पक्राउ परेका अर्का नेता बालकृष्ण खाँड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अत्यन्त निकट र त्यत्तिकै सहयोगी हुन् । पार्टीभित्र असहमत पक्षलाई न्यूनिकरण गर्न सल्लाह सुझाव दिने नेताको रुपमा चिनिन्छन् । त्यसैले प्रचण्ड शेरबहादुरको संगठनको सरकार शेरबहादुरको आफू निकटप्रति भएकाले पनि सायद मनोबल नगिरेको हुनसक्छ तर शेरबहादुरले अहिलेसम्म बालकृष्ण खाँडको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
उनलाई मञ्जुको बयानमा कहीँकतै आरजुको नाम आउँछ कि भन्ने डर त छँदै छ । त्यसैले उनले बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउने पक्षमा छन् भन्ने बुझिन्छ । एडभान्स टिटिस रुटको शैलीमा बरको जरा फैलिएको शैलीमा झाँगिँदै गएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र गिरफ्तारीको प्रक्रिया पनि त्यही शैलीमा भएको देखिन्छ ।
उता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहरिए जुनसुकै ओहदाको भए पनि नछोड्ने भन्दै लडाकु शिविर छानविन भई दोषी ठहरिए आफू पनि जेल जान तयार रहेको प्रतिबद्धता गत विहीवार संसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिइसकेका छन् । २०४८ सालदेखि हालसम्मका घटनाका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्तिको छानविनको लागि राजनैतिक सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् ।
आन्तरिक पक्ष–विपक्ष हरेक राजनैतिक दलमा छन् । त्यसैले त आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जित–हार हुन्छ । नेकपा एमालेमा रावल समूह त्यत्तिकै छट्पटाइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरु त्यत्तिकै पिरोलिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र बालकृष्ण खाँड पनि इतर पक्षका हेम्मर नै हुन् ।
यस्तो बेलामा फरक समूहका नेताहरुले खाँड विरुद्धको कारबाही पार्टीले यथाशीघ्र अगाडि बढाएर पदीय दायित्वबाट मुक्त गरिनु गर्छ भने आवाज नाजायज चाहिँ होइन । यदि कुनै स्थान र समयमा गगन, विश्व र प्रदीप तथा धनराजहरु यस्तै घटनामा कही परे भने सबैभन्दा पहिले बालकृष्णले नै लिड गर्छन् । कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई राजनैतिक जोड–घटाउमा सबैले जोड चाहन्छन् ।
दुई महामन्त्री र उपसभापति गुरुङहरुको चाहना पनि यही नै हो कि, यतिबेला पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बोलाइयो र बस्यो भने इतर पक्षको चाहना पूरा हुने अवस्था पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापति कमजोर भएर जाने स्थिति पनि आउँछ । त्यसैले पार्टी सुनेको नसुन्यै छन् । कुनै प्रतिक्रिया छैन । यदि खाँड दम्पत्तिलाई मात्र फसाएर आरजुलाई चोख्याउन खोजेको हो भने खबरदार ! भनेर सांसदहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् ।
यदि कहीँकतै गल्ती भइसकेको छैन भने गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रहरी अधिकारीहरुलाई किन आरजुको विषयमा सोधखोज गर्नुपरेको ? घटना तरङ्गित भइसकेपछि घटनाको बारेमा चासोे राख्नु स्वाभाविक भए पनि मञ्जुको बारेमा पनि त सोधखोज गर्नुप¥यो नि ! आवश्यक पर्दा उनीहरुको सहयोग चाहिने उनीहरुलाई अप्ठेरो पर्दा भने कुनै वास्ता नगर्ने ? आसय त्यही हुन सक्छ ।
हिजो जनमोर्चाबाट माओवादी हुँदै नेकपा एमालेसम्म पुग्दा पार्टीको केन्द्रीय तहको विभिन्न तह र मोर्चा सम्हाल्दै आएका नेता टोपबहादुर रायमाझी, अर्घाखाँचीबाट चार पटक सांसदमा निर्वाचित भई पाँच पटक मन्त्री बनेका नेता रायमाझी हाल नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका हुन् ।
जनताले उनलाई शालीन र लोकप्रिय नेताको रुपमा चिन्थे भने नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीका प्रिय पात्रको रुपमा चिनिन्थे । उनको त्यो छवि सबुतको आधारमा गिरफ्तार गरेर हिरासतमा लिई बयान दिएपछि सकियो । उनको कारण नेपालको उपप्रधानमन्त्री पदले लाज मानिरहेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि टोपबहादुर रायमाझीको दाहिने हात बनेका थिए र सञ्जाल सदस्य सानु भण्डारी शान्ति प्रक्रियापश्चात टोपबहादुर जति–जति उच्च ओहदामा पुग्दै गए उति–उति सानु भण्डारीको गतिविधि पनि पक्कै बढ्दै गयो ।
उता सुजाताका सोकीय सचिव केशव दुलाल र सानु भण्डारीको समूहले पहुँच बढाउँदै जाँदा सरकारबाटै नीतिगत निर्णय गराएर शरणार्थी समस्या चलाएका हुन् भन्ने बुझिन्छ । भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको उजुरी परिसकेको भए पनि त्यसको करिब दश महिनापछि ०७९ चैत १२ गते प्रहरीले तिन आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । पक्राउ परेका १६ सहित ३३ विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ भने त्यसमध्ये पाँच जनालाई राज्यविरुद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारीमा छ ।
त्यसमध्ये टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई र टेकनाथ रिजालको नाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक पदमा रहिसकेकालाई अख्तियार र बाँकीलाई सम्पत्ति सुदृढीकरण अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत प्रकट गरेको छ । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुर हाफ म्याराथ्न दौडको उद्घाटनपश्चात सम्बोधनमा भनेका छन् । केही साता विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
सुशासनको प्रक्रियामा नेपाल अगाडि बढिरहँदा हाँसोको विषयले सारा विश्वलाई तरङ्गित र नेपाललाई चकित पार्दै प्रवेश पाएको छ । त्यो हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यस विषयमा कहीँकतै कसैसँग न त बहस हुन्छ न त छलफल नै । यसमा कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ । नेपाललाई विश्व सामू निरलर्जित बनाउने समूह वा व्यक्ति कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ, आउँछन् ।
राज्यकोषको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा लिएर राज्यलाई अपमानित र बदनाम गर्दै कानुनको खिल्ली उडाउँदै नागरिकलाई अनागरिक बनाउन खोज्नेहरु कुनै पनि हालतमा कानुनको पञ्जाबाट उम्किन पाउने छैन अनि मात्र हाम्रो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने छ । नेपालको एक इञ्च जमिन अरुलाई मिच्न नदिने र नेपालले पनि कुनै छिमेकीको एक इञ्च जमिन नमिच्ने भन्ने जवाफ सदनको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिँदै भने, हाम्रो भारत भ्रमणको उद्देश्य पनि विश्वासका साथ नयाँ इतिहास रच्ने हो ।
शरणार्थी समस्या समाधान प्रकरणमा नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु पनि कम्ति दोषी छैनन् । यस प्रकरणका एउटा विशेष पात्र हुन्, टेकनाथ रिजाल । भुटानको सांसद हुँदै भुटानी राजाका सल्लाकार समेत रहेका रिजाल भाषा र भेषभुसामा असहमति देखाएपछि उनलाई राजाले अपदस्त गरे । हिरासातमा राखे । त्यसपछि भागेर उनी भारत हुँदै नेपाल आएका रिजाललाई पञ्चायत सरकारले झापाको दमकमा पक्राउ गरी भुटानलाई सुपुर्दगी ग¥यो । त्यसपश्चात उनी दश वर्ष काराबासको जीवन बिताउन बाध्य भए ।
काराबास मुक्त भएपछि भुटान सरकारले देश निकाला ग¥यो । भुटानी सरकारबाट देश निकाला गरिएका नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीको आवाजलाई बुलन्द गर्दै हामी भुटानी हौ, हामी भुटान फिर्ता हुन पाउनुपर्छ । जुन राज्यले उनलाई सुरक्षा दियो, यो त नेपाली मूलका भएको कारणले पनि नेपाल सरकारले उनलाई सम्मान गरेको हो । त्यतिमात्र कहाँ हो र, मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णय गरेर यसरी सुविधाहरु थप्ने गरेको पनि थियो तर विडम्बना यत्रो हैसियत र प्रशिद्धि कमाइसकेको व्यक्ति आफूलाई शरण र सुरक्षा दिने मुलुकका नागरिकलाई भुटानको विभिन्न गाउँको ठेगाना राखेर शरणार्थी बनाउने धन्दामा लागेपछि उनको धरातल अब कहाँ पुग्यो ?
हिजो टेकनाथलाई भेट्यो भने मोक्ष भइन्छ भन्ने नेपाली आज उनलाई देखे अगति परिन्छ भन्ने भइसके र राजाको सल्लाहकार हुनुभन्दा शरणार्थीको प्रवक्ता बन्नु बेस भन्दै नेपाल छिरेका रिजालले करिब–करिब एक लाख १३ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तेस्रो देशको पुनःस्थापना रोज्दा उनी भने भुटान फिर्ताकै अडान लिएर नेपालमै बसिरहेका थिए । उनका दुई छोराहरु म्यानेडामा पुनः स्थापित भइसकेका छन् तर रिजाल त नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन पो नेपाल बसेका रहेछन् । यस विषयमा राजनैतिक दलका नेताहरुले टिप्पणी गरेको त नेपाली जनताले विश्वास गर्दै गरेनन् ।
नागरिक अधिकारकर्मीहरुमाथि चाहिँ केही आशा भए पनि शंका चाहिँ छ । किनभने त्यत्रो भुटानी शरणार्थीको आवाज गुञ्जनुगर्ने आवाज बुलन्द गर्ने व्यक्ति त आफ्नो सबै मान प्रतिष्ठालाई धरापमा राखेर आफूलाई शरण दिने राज्यको लागि राष्ट्रद्रोही बन्न पुगेको छ । दश वर्ष भुटानी जेल र बीस वर्ष नेपाल रहँदा आफ्नै समुदाय र नेपाल नेपालीले दिएको सम्मान जो विश्वका चर्चित थियो । त्यो जोगाउनमा उनको बुद्धिले काम गरेन । शास्त्रले पनि भनेको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।
टेकनाथमा त्यत्रो त्याग र संघर्ष गरेको मान्छे त्यति त्याग र ओज भएको मान्छे अहिले मटिया भेट । यसै क्रममा प्रहरीले जिल्ला सरकारी बकिलको काठमाडौँमा मूल प्रतिवेदन पेस गरेपछि काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल सम्मिलित आठ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । साडे २७ करोड बिगो कायम हुने निष्कर्ष नेपाल प्रहरीले निकालेको छ ।
यति मात्र नभइ २३ जाहेरीको आधारमा २७ करोडको विगो कायम भए पनि अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायत ३३ जनालाई ठगी र संगठित अपराध गरी तीन खालको मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको छ । त्यतिमात्र नभइ प्रतिवेदन बुझाए पनि अनुसन्धान निरन्तर रहने र नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला पारेमा मुद्दा चलाउने विकल्प खुला भने छँदैछ ।
त्यति मात्र नभएर आरोपित अभियुक्तका सम्बन्धमा थप प्रमाण फेला परे त्यो पनि समावेश गर्न मिल्ने कुरा जानकारी गराएको छ । नक्कली शरणार्थीको सूत्राधार नै केशव दुलाल र सानु भण्डारी एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाकार इन्द्रजित राई रहेको प्रष्ट छ ।