खेमराज रिजाल
देउखुरी, २८ बैसाख । देउखुरीको राप्ती नदि, राङसिं खोला, अन्य खहरे खोला, राजपुरको गुरुङ खोला लजायतका स्थानबाट नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन स्थानिय सरकारले बैधानिक रुपमा गर्ने हो भने देउखुरीका तीन चार पालिकाहरुलाइ बर्षमा कम्तिमा कुल एक अर्व भन्दा बढि राजश्व उठ्न सक्छ ।
नदिजन्य पदार्थको संकलन र व्यावस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानिय सरकारलाइ छ । तर जिल्लाका स्थानिय पालिकाहरुले नदिजन्य पदार्थको अरबौंको राजश्व गुमाइरहेका छन् । सेटिङमा काम भैरहंदा तीन पटक सम्म पनि स्थानिय पालिकाहरुले रिटेण्डर गर्छन, तर ठेकेदारहरु पनि उनी पालिकाका जनप्रतिनिधिका आसेपासे भैदिन्छन् । त्यहि कारण जिल्लाका धेरै पालिकामा यो बर्ष नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र व्यवस्थापनको भुमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको संविधान र पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले नदिजन्य पदार्थको राजश्व संकलन, व्यवस्थापन र उपभोगको समेत अधिकार स्थानिय पालिकालाइ दिएको छ । तर जिल्लाभरका नदिनालामा अरबौंको नदिजन्य पदार्थको बैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानिय सरकार राजश्व विमुख भएका छन् । प्रदेश सरकार पनि यो मामिलामा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन । तीन पटक सम्म पनि ठेक्का नलाग्नुको कारण भनेको स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोमा भएको बताइएको छ । यहि कारण अहिले ठेक्का नलागेका खोलाहरुमा पनि दिनरात मेसिन लगाएर नदिजन्य पदार्थको संकलन भैरहेको छ ।
‘यो समस्यामा सुरक्षा निकाय र जिल्ला समन्वय समितिले मात्रै भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन, यसकालागी स्थानिय सरकार स्वयम गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ’, पत्रकार दशरथ घिमिरेले भने । उनको भनाइमा उनी लगायत धेरै पत्रकारहरुलाइ मध्यरात सम्म पनि फोन आइरहन्छ, अबैध उत्खनन् भयो भनेर । तर पत्रकार सधै मध्यरातमा खोलामा जाने अवस्था पनि रहंदैन । राजश्व स्थानिय सरकारको हो ।
स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुनै नदिजन्य राजश्वमा मिलोमतोमा लागेको अवस्था अहिले देखिएको छ । स्थानिय सरकारनै आफ्नो सम्पत्ती लुटिदा वेखवर हुन्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी स्थानिय प्रहरी, स्थानिय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले लिन नसक्ने पनि उनले बताए ।
राप्ती नदिको हरेक बर्ष वहाव परीवर्तन भैरहन्छ । एक पटक एउटा स्थानमा नदिजन्य पदार्थको थुप्रो लाग्छ भने फेरी अर्को बर्ष अर्को स्थानमा त्यस्तै थुप्रो लागीरहन्छ । तर स्थानिय सरकारले ओभर डिपोजिटलाइ भन्दा पनि कहा कति बढि ठेक्का लाग्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । नदिकै वहाव परीवर्तन हुने र बस्ती डुवानमा पर्ने क्षेत्रको नदिजन्य पदार्थमा ठेक्का लाग्दैन, तर दिनरात त्यहि स्थानबाट चोरी तस्करी पनि भैरहेको छ ।
नदिजन्य पदार्थको राजश्व लिन सक्ने पालिका भनेका राप्ती, गढवा, राजपुर, तुलसीपुर, दंगिशरण, शान्तिनगर गाउपालिका र ववै गाउपालिका हुन् । घोराहीमा नदिजन्य पदार्थको राजश्व न्युन हुन्छ । वगलाचुलिमा नदिजन्य पदार्थको राजश्व कल्पनै भएको छैन । तर जहाजहां नदिजन्य पदार्थको अबैध ओसार पसार दिनरात भैरहेको छ, त्यहांका खोलाहरुमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
अहिले सम्म पालिकाले प्राप्त गरेको नदिजन्य राजश्वको २० प्रतिसत पनि उक्लन सकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राजश्व शाखा प्रमुख ललित घर्ति भन्छन्, ‘हामीले नदिजन्य पदार्थको राजश्व तीस प्रतिसत सम्म पनि उठाउन सकेका छैनौं, कारण खोलेका स्थानमा पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यहि अवस्थाले प्रदेश सरकारको आर्थिक हैसियत पनि कमजोर बन्दै गएको छ । अबैध भनिएका क्रसरबाट जवर्जस्त रुपमा जिल्ला अनुगमन समितिको निर्देशनमा कर उठेपनि नदिजन्य पदार्थको कर नत स्थानीय सरकारलाइ उठ्न सकेको छ, नत प्रदेश सरकारलाइ पनि यो राजश्व उठ्न सकेको छ ।
यहि कारण स्थानिय सरकार आन्तरीक राजश्व उठाउन सन्दर्भमा कमजोर भुमिकामा छन् । सहज भए आफै उठाउने, विरोध भए अमानत त्यो पनि नभएर विपतको निर्णय गराएरै पनि स्थानिय सरकार नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा लागेको स्थानिय नागरीकहरुले बताएका छन् । तर दिनदहाडै ठेक्का नभएको स्थानमा मेसीनरी प्रयोग गरेर नदिजन्य पदार्थको संकलन भैरहंदा स्थानिय सरकारहरु वेखवर छन् । यसले नदिजन्य पदार्थको राजश्व भन्दा उपभोग र प्रोफिटको सेटिङमा स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुनै लागेका छन् । तर दोश लगाइन्छ, ठेकेदार र प्रहरीको सेटिङ । अर्को कुरा अख्तियार
विभिन्न मिडियाका समाचार हेरेर अख्तियारले जिल्लाका सवै पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ पत्र काटि रहन्छ, अबैध उत्खनन्का सन्दर्भमा । अख्तीयारले पत्र काटिरहनु भन्दा पनि आफ्नो अनुगमन र निगमनलाइ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्थानियको भनाइ छ । नदिजन्य पदार्थको अनुगमन र निगमन एउटा पाटो होला । तर रातभर खोलामा ड्य्टि गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी हुनुपर्ने वा जिल्ला प्रशासनका अधिकारी वा स्थानिय प्रहरी? यो विषयमा अख्तियार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने होइन र? आम नागरीकले अख्तियारलाइ पहि प्रश्न सोधिरहेका छन्, पत्राचार वा नदि खोलामा आएर एक्शन?