भुवन पोख्रेल
अहिले हामी नयाँ वर्ष २०८० को संघारमा उभिएका छौँ । केही दिनमा २०७९ हामी माझबाट ओझेल पर्नेछ । नयाँ साल २०८० भित्रिँदै गर्दा जुन जोश, जाँगर, उमङ्ग र उत्साहका रँग देखिनुपर्ने हो त्यसमा केही फिकापन देखिएको छ । झिनो भए पनि आशा हुनुपर्ने हो । ०७९ साल चुनावी वर्ष भएकाले जनतामा केही हुन्छ कि भन्ने झिनो भए पनि आशा थियो तर कोरोना महामारीको चपेटामा परेको समाज राजनीतिक छिनाझप्टीमा र अस्थिरताले निराश बनायो ।
नेतृत्ववर्गको सत्तालिप्सा, अवसरवाद, महत्वाकांक्षा, जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसक्दा जनताले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि बगाएका रगत र पसिनाको अवमूल्यन भएको छ । अब जनताले लामो समय क्रान्ति र बलिदानी गरेर ल्याउको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्न थालेको छ । मुलुकमा बढ्दो आर्थिक मन्दी, युवापंक्तिमा बढ्दो निराशा, बेरोजगारी, राज्य संरचनामा कायम व्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान अव्यावहारिकता, उत्पादनमा देएिको ह्रास, विज्ञान प्रविधिमा अदक्षता जसता पक्षबाट यो प्रकट भइरहेको छ ।
कहालिलाग्दो संकटतिर उन्मुख देशको आर्थिक अवस्था सरकारको लगाम बाहिर जान थालिसकेपछि अर्थमन्त्री अग्निपरीक्षाको घडीमा उभिनुपरेको छ । मुलुक झन–झन डुब्दै गरेको जहाजको नियति भोगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको क्षमता, योग्यता र कार्यकुशलताको खाँचो छ । भाषणले मात्र देश विकास हुने भए नेपाल विश्वकै सुखी र समृद्ध मुलुक पहिले नै बनिसक्ने थियो । बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका जगजगी भएको मुलुकमा विकासलाई गति दिने मुख्य शक्ति युवाहरु दिनहुँ विदेशिएपछि लगानीकर्ता तेर्सेर भाग्ने नै भए । भएका संस्था पनि क्रमशः धरासायी हुँदै जाने स्थितिमा छन् ।
गरिखाने समुदाय आफ्नै मुलुकभित्र चाहेर पनि बस्न नसकेपछि निकासको बाटो खोजिरहेका छन् । जो युवा स्वदेशमा रोजगार र अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य भइ उनीहरुले विदेशमा बगाएको रगत र पसिना, आँसु, एकसाथ बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक अर्थतन्त्र चलेको छ । अर्थतन्त्रलाई जिवन्तता दिन यसका जरामा गोबर र मलिलो माटो बनेर पर्दा पछाडि रहेका युवाहरुले अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणबाट ती विदेशिएका युवाले के पाएका छन् त, एकोहोरो मुलुकलाई दिनुबाहेक ? सरकारमा आसिन नेताहरु ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । आर्थिक संकटप्रति गम्भीर बन्न नसक्नु विसंगत र गैरजिम्मेवार राजनीतिको पराकाष्ठा हो ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । बैंकले मनपरी व्याज लिँदा सरकार मौन रहेको छ । कृत्रिम महँगी दिनुहँ बढिरहेको छ । निम्न आय भएका जनताको ढाड महँगीले सकेको छ । देशमा उत्पादित दूध, फलफूल, तरकारीले बजार र न्यायोचित मूल्य नपाउँदा किसानले आफ्ना उत्पादनलाई बाटामा पोखेर सरकार विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन् भने अर्कोतिर सरकार भारतबाट आयात गरिएको विषदीयुत्त, प्राणघातक तरकारी किनेर खान विवश बनाइरहेको छ ।
कृषिप्रधान देशमा कृषि व्यवसाय ध्वस्त भएपछि ४० वटा मुलुकबाट अन्न, दाल, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल, मासु तथा मासुजन्य वस्तु, आयात गरेर मात्र खान पाउने अवस्थामा पुगेको छ । हरेक सरकारका पालामा नयाँ–नयाँ कृषिमन्त्री आउँछन्, सबैल्े कृषिमा आधुनिकीकरण, हरितअर्थतन्त्र र कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको नारा लगाउँछन् तर कसैले पनि कृषि विकासमा क्रान्ति र नयाँ युग ल्याउन सकेनन् । कृषि विकास गर्ने हरेक सरकारको सुगारटाइ बन्यो तर व्यवहारमा कृषिमा आमूल परिवर्तन देखिएन । खाद्यवस्तुको अभावमा बालबालिका अल्पहार र कुपोषणले ग्रस्त रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
आधारभूत आवश्यकता वस्तु मात्र आयात गर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा रग, पसिना र आँसु बगाएर आर्जन गरेको कमाइ विदेशबाट आयात गर्ने कृषिवस्तुमा खर्च गर्नुपरेपछि लगानी प्रबद्र्धन हुँदैन । साधारण खर्च नै धान्न धौ–धौ पर्ने गरी मुलुक आर्थिक संकटमा गुज्रनुलाई ठूलो दुर्भाग्य ठान्नुपर्छ । आजभोलि गाउँघरमा पाइने रैथाने वस्तु मुस्किलले देख्न सकिन्छ । गाउँघरमा विक्री हुन्छ, चाउचाउ, कुरमुरे, कोक, फेन्टा भारतबाट रँगीन बोरामा आयातीत चामल, पिठो, मसुरो, अर्जेन्टिना को मकै, आलु, चिप्स, पाउडर दूध, वियरजस्ता वस्तु आयातीत गर्नु परेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले कति थेग्न सक्छ ? हरेक वर्ष कृषिका लागि मात्र अर्बौँको सरकारी अनुदान गएको छट ।
किसानलाई अनुदान दिएको पनि देखिन्छ तर सो अनुदानको ३५ प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीलाइृ कमिशनको रुपमा टक्राउनुपर्ने, कृषि मन्त्रालयकै एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिमा अनुदान वास्तविक पाउनुपर्ने लक्षित समूहले पाउन सकेको छैन । वास्तविक किसानमा अनुदान पुग्न नपाउँदै बिचौलियाको चलखेल दामी हुन्छ । कृषकले समयमा मल, बिउ, कृषि, औजार, किटनाशक औषधी, सिंचाइ प्रबन्धको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा कृषक उत्साहित बन्नसकेका छैनन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा हरेक वर्ष कृषिजन्य सामग्रीको आयात असाधारण मात्रामा बढिरहेको छ । कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेको कारण वर्तमान संकट झाँगिएको हो ।
अर्थतन्त्रको दिगो र बलियो आधार कृषि हो । यो क्षेत्र पनि बिचौलियाको चंगुलमा फसेर धरासायी र रुग्ण बनिसकेको छ । राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पर्नुको साटो पहुँच हुने टाठाबाठाको हातमा परेको हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि दिगो कृषि विकासका योजना, कृषिमा आधुनिकीकरण र हरित अर्थको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो । किनभने नेपाल कृषि प्रधान मुुलुक हो । यहाँका ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छन् । नेपालीले खाद्यान्न आपूर्ति, आम्दानी र रोजगारीका हिसाबले कृषिलाई नै राजेको देखिन्छ । अधिकांश नेपाली कृषिलााई नै रोजेको देखिन्छ र सुरक्षित पेसा ठानेको देखिन्छ । कृषिमा थोरै लगानीमा नै निर्वाहका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालमा अधिकांश कृषकको आफ्नै जग्गा भएका कारण पनि यो सेसाबाट बाहिरिन नेपाली कषकहरुलाई कठिन भएको देखिन्छ ।
नेपालमा कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनका २७ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान कृषिको रहेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको मूलआधार कृषि हो भन्न सकिन्छ । नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषिको व्यवासायीकरण, चक्लाबन्दी खेती, आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग, उन्नत बिउविजन तथा मलखादको प्रयोगमा वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषिमा भएका यी प्रयासहरुले तीव्रता पाएमा छिट्टै नै नेपालको आर्थिक समृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रातेले भरिपूर्ण देश हो । विश्वासमा पाइने धेरै प्रकारका हावापानी, वनस्पति र धरातलीय स्वरुप यहाँ पाइन्छ ।
नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत निकाल्न सकिने नदीहरु र अपार जलको भण्डारका स्रोत हिमालय पर्वत श्रेणीहरु रहेका छन् । बाह्रै महिना विभिन्न प्रकारका बालीनाली लगाउन सकिने हावापानी र भूधरातल रहेको छ । हावापानी र प्राकृतिक सुन्दरताका कारण पर्यटन व्यवसायको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ । दायाँबायाँ ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी देश चीन र भारत भएका कारण नेपालबाट निर्यात व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
यति ठूलो सम्भावना भएर पनि नेपालले त्यसको पर्याप्त उपयोग गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । देशको हालत, राज्यका सबै अंगमा किकिस्त बिरामीको असर परिरहेको छ । सरकारी सधान स्रोतको निर्ममतापूर्ण बर्बादी र नोक्सानी भयानक गतिमा बढिरहेको छ । सरकारबाट भुक्तानी लिएर काम गर्नुपर्ने सबैजसो आयोजना रुग्ण र मूर्छित अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कुनैले पनि न्यायोचित प्रतिफल दिनसकेका छैनन् ।
नेपाल पर्यटन व्यवसायका लागि निकै सम्भावना बोकेको देश भएर पनि अर्थतन्त्रको बलियो स्रोत र आधार पर्यटन व्यवसाय पनि चौपट बन्न पुगेको छ । नेपाल विविध प्रकारको हावापानी, प्राकृतिक सुन्दरता, साहसिक पर्यटनका लागि उपयुक्त अवस्थाहरु विद्यमान छन् । सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक तीथस्थलहरु एवम् ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थलहरु रहेकाले विदेशी पर्यटकको गन्तव्य स्थान बन्नसक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
विविध प्रकारका प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण यहाँ फिल्मी पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ । पर्यटन उद्योगबाट प्रशस्त विदेशी मुद्रा र्आन हुनसक्छ भने देशमा रोजगारी सिर्जना पनि हुनसक्छ । सन् २०२५ सम्ममा वार्षिक २५ लाख पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ । अहिलेको पर्यटकहरुको सरदर बसाइ १३ दिन रहेको छ । यसलाई वृद्धि गर्न सकेमा अझै फाइदा हुनसक्छ ।
पर्यटन उद्योगका रुपमा होमस्टे, होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेण्ट, मनोरञ्जन स्थलहरुको विकास भइरहेको छ । ¥याफ्टिङ, पदयात्रा, हिमाल आरोहण, क्यानोपिङ, माउन्टेन बाइकिङ, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङजस्ता साहसिक पर्यटनको पनि विकास गरेर पर्यटन भिœयाउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, आराध्य देव पशुपति नाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर धामलगायतका सयौँ तीर्थ स्थलहरु रहेकाले धार्मिक पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका पुरातात्विक महत्वका कलाकृति, सांस्कृति विविधता, प्राकृतिक सुन्दरताले गर्दा नेपाल विश्वभरका पर्यटकहरुको गन्तव्य बन्ने सम्भावना बोकेको मुलुक हो ।
कृषि पर्यटन मात्र नभएर नेपालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने अर्को आधार जलस्रोत पनि हो । नेपालको हिमालय पर्वत श्रेणीबाट अटुट रुपमा बग्ने नदीहरुबाट जलविद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा मद्दत गर्छ र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । नेपालमा पहाडी भिरालो जमिनबाट बग्ने नदीहरु प्रशस्त भएकाले जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
आर्थिक रुपले ४२ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेकोमा आव २०७६÷०७७ फागुन मसान्तसम्ममा १०८३ दशमलव १३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ । हालसम्म निर्माणाधीन रहेका, अनुमति पाएका, अनुमतिका लािग निवेदन दिएका आयोजनाको समेत कूल २९५७७८ मेगावाट विद्युत उत्पादनको तारीमा हरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७५–८५ लाई उर्जा तथा जलस्रोत दशकका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । यसले देशभित्रै औदोगकीकरण गर्न समेत सहयोग पुग्छ । विद्युत प्रसारण र निर्यातका लागि आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्य पनि तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
नेपालका नदीहरुको पानीलाई नहरद्वारा पहाडका बेसी र तराईका उर्वर फाँटहरुसम्म पु¥याइ सिंचाइ गरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । नेपालमा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषि भूमिमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचाइयोगइ जमिन रहेको छ । आव ०७५÷७६ सम्ममा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधाका लागि पूर्वाधार विकास भएको छ । यी स्रोतलाई परिचालन गर्नका लागि नेपालमा जनशक्ति वा मानवस्रोत परिचालनको खाचो छ । यी अथाह स्रोतको सञ्चालन गर्नेमा मानव स्रोतको ठूलो भूमिका रहन्छ । नेपालमा सक्रिय जनसंख्या बढी भएकोले यहाँको नजशक्ति पलायन रोकी देशमै उपयोग गर्न सकेको खण्डमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र अधुनिकीकरणको ढोका खोल्न सकिन्छ ।