खेमराज रिजाल
दाङ, ३० चैत । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा हुने अन्तरपालिका घुम्ती बैठकअन्तर्गत् बुधवार घोराही उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा अन्तरपालिका घुम्ती बैठक त्यस पालिकाको वडा नं १ रामपुर स्थित चरिङ्गे दहमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले जिल्लाको समग्र समृद्धिका विषयमा अन्तरपालिकास्तरीय बहस गर्दै दुईवटा महत्वपूर्ण प्रस्ताललाई अनुमोदन गरी प्रदेश र संघमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको घुम्ती बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शर्माले दाङ उपत्यकाको समृद्धिका लागि बबई करीडोर तथा बस्ती विकास परियोजनाको प्रस्ताव गरेका थिए । यसैगरी दाङ उपत्यका नै सुख्खा मरुभूमिकरण र भूक्षयको अवस्थामा रहेकाले महाभारत क्षेत्रको बस्ती विकास र त्यस क्षेत्रमा हराभरा बनाउने परियोजना प्रस्ताव गरेका थिए ।
घुम्ती बैठकमा सहभागी सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले ती प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी संघ र प्रदेशमा पठाउन सहमत भएका थिए । कार्यक्रमको व्यवस्थापक घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बबई करीडोर नितान्त आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई जलाधार संरक्षण परियोजनासँग जोडेर लैजान सुझाव दिएका थिए । साथै उनले जिल्लासभामार्फत् दाङमा एउटा स्तरीय विमानस्थल अपरिहार्य भएकाले सबै पालिका यसमा एकमत हुन आग्रह गरेका थिए ।
टरिगाउँ विमानस्थलकै स्तरोन्नति भएर ७२ सिटे जहाज अवतरण गरे पनि आफूहरूलाई त्यसमा कुनै आपत्ति नभएको र अन्य क्षेत्रमा एयरपोर्टको विकल्प खोज्न पनि जिल्ला सरकार लाग्नुपर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी भएको जिल्लामा एउटा गत्तिलो विमानस्थल नहुनुले दाङको समृद्धिमै धक्का पुगिरहेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले राखेका दुई मुख्य प्रस्तावमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले पनि सहमति जनाएका थिए । उनले पनि महाभारत क्षेत्र संरक्षण परियोजनालाई जलाशय पूर्वाधार परियोजनासँग जोड्न आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख सम्भु गिरी, बबई गाउँपालिकाका प्रमुख कूलबहादुर खत्री, लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपति यादव, राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शान्ति नगर गाउपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकीलगायतले यी दुवै प्रस्तावमा सहमत भएका थिए ।
यसमा सबैले आ–आफ्नो पालिकाबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । साथै दाङ–बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको सीमावर्ती क्षेत्र समेत भएकाले त्यस क्षेत्रका बस्ती जोगाउनका लागि पनि एकात्मक पहलको आवश्यक रहेको उनीहरूले औल्याएका थिए । निकुञ्ज क्षेत्रका स्थानीयबासीले लगाएको बालीनाली सबै जंगली जनावरले सखाप पार्ने भएकाले त्यस क्षेत्रबाट बस्ती अन्यत्र विस्थापन गर्न पनि बबई गाउँपालिका र दंगीशरण गाउँपालिकाको सुझाव थियो ।
यसैगरी बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई निषेध गर्ने तथा नयाँ वर्ष २०८० को उपलक्षमा सबै जिल्लाबासीलाई शुभकामना दिने तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । शुभकामना आदानप्रदानको प्रस्ताव पनि अनुमोदन भएको छ ।
बैठकमा सबैभन्दा गहन विषय नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा पालिकाहरूले लाखौँ रूपैयाँको राजस्व गुमाउनुपरेको तथा चोरीनिकाशी बढिरहेको भन्दै यसलाई रोक्न जिल्ला अनुगमन समितिको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए । सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, सङ्कलन र व्यवस्थापनमा कहीँ न कतै साना–ठूला समस्या देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अनुगमन समिति सधैँ लागिपरेको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बैद्यले तल्लो देउखुरीमा डुबानको समस्या र माथिल्लो दाङमा पहिरोको जोखिम क्षेत्र भएकाले दुवै क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासन गम्भीर रहेको बताएका थिए । ‘खोलानालामा बेथिति छ, यसमा जनप्रतिनिधिले आरोपप्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि समन्वय र सहकार्य गर्नसके बेथिति रोक्न सहज हुनेछ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बैद्यले भने ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले विषय प्रवेश गराएको कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख चेतना चौधरीले गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको विसर्जन धन्यवाद सहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदीप गौतम, पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्षद्वोय बसुन्धरा गौतम र सन्तोष सुवदी, कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार अमरक्षितिज भण्डारी, रेडियो मध्यपश्चिमका सम्पादक छवि पुरीलगायतको सहभागिता थियो ।