गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २३ चैत । विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युत् प्रयोग वापतको साढे ७ लाख रूपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ । सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेको बक्यौता रकम पनि बुझाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संरचना मंसिर २० गते बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा सारिएको थियो । सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका संरचना र शिक्षालय कै विद्युत् मिटर प्रयोग गरेपछि विद्युत बिल भुक्तानीमा समस्या परेको थियो । पुस महिनामा सरकार कै नाममा विद्युत् मिटरबक्स नामसारी भएपनि एकै मिटर बक्सबाट १० मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र निवासका भवनकोसमेत बक्यौता रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तिर्नु पर्ने भएपछि प्रकृयागत समस्याले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको थियो ।
प्राविधिक शिक्षालयको मंसिरसम्मको ३ लाख रूपैयाँ बढी र सरकारको समेत गर्दा ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रूपैंयाँ सरकारका नाममा बक्यौता देखिएपछि सोमबार प्राविधकरणले विद्युतको लाइन काटेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार नै बक्यौता रकम चेक मार्फत बुझाएपछि लाइन सुचारु गरिएको प्राधिकरण लमही शाखाका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले बताए । ‘हामीले पुस देखि नै बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पत्राचार गरि रहेकै थियौं’, उनले भने, ‘नतिर्ने भन्दा पनि सबै मन्त्रालयको बिलिङ एउटै मिटरवक्समा हुने गर्दा कसले, कसरी तिर्ने भन्ने विवाद थियो, अहिले भुक्तानी भएर लाइन दिइएको छ ।’
मंसिरदेखि नै बक्यौता रहेको र बीचमा केही रकम भुक्तानी भएपनि थप बक्यौता बढ्दै गएपछि समस्या परेको उनले बताए । सोमबार १२ बजे इमेलमार्फत पत्र पठाएर प्राधिकरणले त्यही दिन नै १ बजे लाइन काटेको थियो । प्राविधिक शिक्षालय परिषरभित्रै रहेको प्रदेश सभा भवनकोसमेत लाइन काटिएपछि सोमबार र मंगलबारको प्रदेश सभा बैठक समेत प्रभावित भएको थियो ।
सोमबारको बैठक लाइन नभएकै कारण १ घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । पछि प्रदेशसभाले जेनेरेटर प्रयोग गरेर बैठक संचालन गरेको थियो । लुम्बिनी सरकारको परिसर भत्र प्राधिकरणले ३ सय के भीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेर एउटै मिटर बक्सबाट विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ । मिटरबक्स अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा रहेको र अन्य मन्त्रालयको आफ्नै संरचना नहुँदा छुट्टाछुट्टै मिटर बक्स जडानमा समस्या भएको प्राधिकरणका शाखा प्रमुख लामिछानेले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा २० प्रतिशत बजेट कटौती
संघीय सरकारले दिने रकम काटिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका २८ वटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट काट्न लागेको हो । स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि सबै मन्त्रालयहरूमा बजेट रोक्का तथा खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘प्रदेश मातहतका मन्त्रालय, कार्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिलगायत सबैलाई २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न परिपत्र गरेका छौं’ उनले भने ।
त्यस्तै कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन, कर्मचारी तालिम, सवारी साधन मर्मत, भ्रमण खर्चलगायत कटौतीगर्न निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए । राजस्व बाँडफाँटबापत संघीय सरकारबाट आउने रकम कटौती भएको र प्रदेशमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले उठाउने विभिन्न शीर्षकका कर पनि लक्ष्य अनुसार नउठेको पाण्डेले बताए ।
‘संघले पनि बजेट काटेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेपछि बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद बैठकले भवनको संरचना सुधार खर्च, पुँजीगत सुधार खर्च, कार्यक्रम खर्च र विविध खर्च गरी चारवटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै प्रक्रियामा गइसकेका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने तर प्रक्रियामा नगएका योजनाहरु भने प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक बजेटमा विनियोजन नभएको राजधानी व्यवस्थापन र पदाधिकारीहरूका लागि आवास निमार्णजस्ता विषयमा भने बजेट थप गरिएको छ ।
बजेटमा उल्लेख नभएको करिब एक अर्ब रकम राजधानी व्यवस्थापनमा खर्च भएपछि बजेट मिलानमा समस्या भएको हो । २९ प्रतिशत बजेट खर्च प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा कुल बजेटको २९।१३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ७९÷८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा चालुतर्फ ३५.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको हो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।