भुवन पोख्रेल
राजनीतिक स्थायित्वलाई नै विकासको पहिलो आधार मान्ने हो भने नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता आउला र विकास गरौँला भन्ने छुट अब कसैलाई छैन । मुलुकलाई आर्थिक संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउने हो भने राजनीतिक स्थिरता होस् वा अस्थिरता, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अनिवार्य रुपले तत्काल अवलम्बन गर्नैपर्छ । प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि नेपालको राजनीति तेस्रो ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी यसबीच दुई फरक सत्ता गठबन्धन बने । यस्ता घटनाक्रमले नेपालको राजनीति थप अनिश्चित र अनपेक्षित हुने अशुभ संकेत गरेको छ । विगत र वर्तमान अवस्था रहिरहने छ ।
गत आम चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपछि देशभरि उत्साहको वातावरण बनेको थियो तर लगत्तै माओवादी–एमालेलगायतको गठबन्धन दुई महिना नहुँदै माओवादी–कांग्रेस सहितको अर्को गठबन्धन बन्नुले आम जनमा सबै दल सत्ताकेन्द्रित हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । निराशा बढेको छ । नयाँ गठबन्धनले आफ्नो औचित्य साबित गर्न बाँकी छ । सरकारको कामकारबाही र प्रभावकारिता विगतको भन्दा फरक हुनेछ भनेर देखाउनु पर्ने चुनौती छ ।
गत चुनावमा कांगे्रस, माओवादी, नेकपा सहितको गठबन्धनले लोकतन्त्रको रक्षा र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ तर जनअपेक्षाको कुर्सीमा खरो उत्रन त्यति सजिलो छैन । पहिले त जनताले भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास आयोजनाहरुको द्रुत कार्यान्वयन र काम गरिखाने वातावरण चाहेका छन् । इन्धन, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुमा विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिले महँगी अचाक्ली बढेको छ । दिनभरि काम गरे पनि भोकै बस्नुपर्ने स्थिति छ । केही व्यवसाय गरौँ भने पनि बैंकको व्याज चर्को छ ।
उद्यमी, व्यवसायीहरुले चर्को व्याज तिर्न सक्दैनौँ भनी आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्तरिक राजस्वले सरकारको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने स्थिति बन्दैछ । यस्तोमा आगामी बजेटले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्न सक्ला ? गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत् पहिलो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावहरु भएपछि देशबासी उत्साहित देखिन्थे तर त्यस बेलाको बाम सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा मुछियो । यसले नागरिकमा निराशा छाएको थियो । पछि सर्वाेच्च अदालको आदेशबमोजिम कांगे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । किसानले त्यतिबेला पनि समयमा रासायनिक मल पाउन सकेनन् ।
यद्यपि, शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न भने सफल रह्यो । संघीय शासन प्रणाली खर्चिलो प्रणाली पनि हो । गएको पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारहरुले देखिने गरी उल्लेखनिय काम गर्न नसकेको गुनासो छ । सरकारको प्रमुख घटक देशकै प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांगे्रसले यसका लागि स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीका सबै निकायलाई क्रियाशील तुल्याइ जनता जनार्दनसँग जोड्ने, जनताका दैनिक समस्या सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारलाई झकझक्याउने र सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई राष्ट्र पुनःनिर्माणमा परिचालन गर्ने बेला आएको छ । यो सरकार असफल भएमा सबैभन्दा बढी दोषको भारी कांग्रेसकै थाप्लोमा आउने निश्चित छ ।
विपे्रषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा क्रमिक सुधार आएपछि आयात खुला गरिए पनि उच्च मूल्य वृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण देशले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ । गत वर्ष उच्च आयात, न्यून निर्यात विप्रेषण आप्रवाहमा उच्च गिरावट र विदेशी मुद्रा सञ्चितीको कमीले देशले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता छायो । केही विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धका साथै प्रतिपत्र कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरियो ।
अर्कोतर्फ यसबाट भन्सार राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो । पछिल्ला महिनामा विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा क्रमिक सुधार भएपछि आयातका बन्देज खुला गरिए पनि उच्च मूल्य वृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण देशले आर्थिकमन्दीको भार खेपिरहेको छ र देशको बजेट खर्चभन्दा राजस्व संकलन कम हँुदा चिन्ता थापिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना मौजुदा स्थितिमा नेपाल आफैँले विकास गरी समृद्ध हुन सक्दैन । जहिले पनि परनिर्भर बन्नुपर्ने स्थिति छ । कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२÷२३ प्रतिशतमा झरिसक्यो ।
किसानलाई केवल मलमा अनुदान दिएको छ । सिंचाइ, बिउ आदिमा छैन । सन्तुलित अनुदान पनि नहुने अनि खुला सिमानाका कारण भारतको ठूलो अनुदानमा उत्पादित अनाज र तरकारीले सधैँ नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहन गरिरहने हो भने कहिले आत्मनिर्भर बन्न सकिएला ? यो त केवल सपना मात्र हो । सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशतको योगदान छ । त्यसमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा आदि पर्छन् । उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत भनिएको छ तर पनि यथार्थमा घट्दै गएर १० प्रतिशतभन्दा पनि तल भने बंैकको लोन उद्योग र निर्माण व्यवसायीमा ३०० प्रतिशत गएको छ ।
योगदान कम हुने क्षेत्रमा लोन बढाउँदै जानुको कुनै औचित्य छैन । आज भारतमा जिडिपीको १२ देखि १३ प्रतिशत राजस्व छ त्यसको पनि धेरै पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । हाम्रो त सबै चालु खर्चमा उपयोग भइरहेको छ । भोलि व्यापार घाटामा गयो भने सरकार कसरी चल्छ ? वैदेशिक सहायता अनुदानदाता देशहरुबाट घट्दै गएको छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले वैदेशिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीमा थप दबाब पर्दैछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा आधार रेट पहिलेभन्दा बढाएर १०÷११ तोकिएको छ । राष्ट्र बैंक नैतिक रुपमा स्वतन्त्र नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । मान्छेले आत्महत्या गर्न थालिसके, बैंकको रेट मात्र घटाएको भए हुन्थ्यो । त्यो त बंैककै हातमा छ । ६ महिनामा साढेतीन सय, ‘बेस रेट’ बढाएको छ । विश्वको यस्तो हाइरेट भएको पाँचवटा देशमा नेपाल पनि पर्छ । त्यसमा श्रीलंकाजस्ता समस्याग्रस्त भएको देश पनि परेका छन् । नेपालको अवस्था त्यो छ त ? यो वर्ष पनि रेट घटाएको छैन ।
देशभरि नै बैंकको चर्को व्याज विरुद्ध देशभरि नै बैंकको चर्को व्याज विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । अझ, मिटर व्याज पीडितहरु त काठमाडौंमै आएर धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मौजुदा बैंकिङ प्रणालीमै कहिल्यै पनि नदेखिएको समस्या आइरहेको छ । बैंकबाटै ऋण लिएर अर्बौँ कारोबार गरिरहेका व्यवसायीले बैंकको व्याज नतिर्ने, सावाँ–व्याज माफ हुनुपर्ने, ऋण अशुलीका लागि खटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्मम व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पँहुच नपुगेका सर्वसाधारण वर्षौँदेखि स्थानीय साहु महाजनद्वारा मिटर व्याजको शोषणमा पर्दै आएका नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । दिएको् ऋणभन्दा कैयौँ बढीको जाली तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरे पनि त्यसलाई नष्ट नगरी निरन्तर अशुलिरहने, ऋण दिँदा जग्गा दृष्टिबन्धकमा राख्ने वा राजीनामा पास गरेर लिने र तिरेपछि पनि फिर्ता नगरी अन्य व्यक्तिलाई महँगोमा बेच्ने धन्दा अनवरत छ ।
यस्तो शोषणमा पर्दै आएका उपत्यका बाहिरका दुर्गमका सर्वसाधारणले चैत २ देखि महोत्तरीको बर्दीबासबाट काठमाडौं ‘मार्च’ गरेपछि यो विषय फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको हो । सरकारले पीडितसँग छलफल गरी वार्ता–टोली गठन गरेको छ । मुलुकी अपराधसंहिताको संशोधनमार्फत् मिटर व्याजलाई अपराधको परिभाषाभित्र राख्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वागतयोग्य छ तर यत्तिले मात्र यो समस्याको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसक्दा मुलुकले विकास निर्माणका आयोजना अगाडि बढाउन सक्दैन । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना मौजुदा स्थितिमा नेपाल आफैले विकास गरी समृद्ध हुन सक्दैन । जहिले पनि परनिर्भर बन्नुपर्ने स्थिति छ । आर्थिक मन्दीको असर मुलुकका सबै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । विश्व आर्थिकमन्दीमा पिल्सिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाह्य क्षेत्रबाट खतराको घण्टी बजिसकेको छ । आर्थिक मन्दीले विश्व समुदायमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी बढेर जाने, गरिबी थप वृद्धि हुने र भोकमरी कुपोषणबाट जनता आक्रान्त हुने चेतावनी विश्व बैंकको छ ।
देशमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ । काठमाडौंलगायत देशका मुख्य सहरमा आर्थिक चहलपहल घट्दै गएको र त्यसले अर्थ व्यवस्थालाई नै थप चुनौती थपिएको विज्ञहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय सहरका मुख्य केन्द्रमै सटर खाली, आवास क्षेत्रमा कोठा खाली र बैंक तथा व्यापारिक भवनमा भिडभाड कम हुनु यसको सूचक हो । अरुबेला ४ वटाभन्दा बढी काउण्टरबाट नगद र चेक कारोबार हुने बैंकमा २ वटा मात्रै काउण्टरबाट पनि सेवा दिन सकिने अवस्था छ । यसैगरी होलसेल पसल अगाडि पार्किङको समस्यादेखि सामान छान्न लाग्ने भिडसमेत कम भएको छ ।
व्यापारिक क्षेत्रमा जस्तै होटेल रेष्टुरेण्टमा समेत भिडभाड छैन । होटेलमा भिडभाड कम भएपछि तरकारी पसल, खाद्यान्न पसलमा समेत व्यापार कम छ । घरजग्गा कारोबारको लागि सिफारिस लिनुपर्नेको कार्यालयमा भिड लाग्ने क्रम रोकिएको छ । व्यापार व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्ने विज्ञापय हुन छाडेको छ भने सामूहिक भोज जमघट हुने पार्टीप्यालेस पनि खाली छन् । घरजग्गा व्यवसायीको कारोबार घटेका कारण मालपोत, नापी, वडा तथा नगरपालिकामा समेत कम छ । जसका कारण वडाबाट सिफारिस लिने र नगरपालिकाबाट लिनुपर्ने सेवामा समेत कमी आएको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा व्यापार व्यवसाय छैन । त्यसर्थ बैंकको व्याज पनि समायोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेयर बजार पनि ओरालो लागेको छ, जसले मुलुक जटिलतातिर गएको छ ।
अर्काेतिर चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको व्यापार समेत घटेको व्यवसायी बताउँछन् । अन्य क्षेत्र जस्तै होटेल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्र पनि चौपट छ । कतिपय होटेल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायीले कर्मचारी तलब र घरभाडा बुझाउन समेत ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । मासिक भाडा, बैंक व्याज र कर्मचारी खर्च धान्नै हम्मे–हम्मे देखिएको छ । एकातिर बैंक र लघुवित्तको चर्को व्याज, अर्कोतिर बजारमा, व्यापारमा मन्दीजस्ता कारणले धेरै व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आइसकेको छ । कुनै पनि उद्योग व्यवसायीको आम्दानी नहुनु भनेको उनीहरुको ऋण तिर्ने क्षमता खस्कनु हो ।
मुलुकको खर्चको अवस्था, उत्पादनको अवस्था, राजस्वको अवस्था हेर्दा सरकार ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नुलाई मन्दीको संकेत मान्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु खस्कँदै गएका छन् । राजनैतिक ऐजेण्डामै हामी फस्यौँ आर्थिक ऐजेण्डाले प्राथमिकता नै पाएन । आर्थिक विचलन एकाएक हँुदैन । देशको अवस्थाको चित्रण गर्न कम्मर कस्न ढिला भइसकेको छ । अर्थतन्त्र विस्फोटक अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्र बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । राजनीति पनि बिचौलियाको हातमा परेकाले मुलुक गलत दिशातिर अघि बढेको छ । यसमा नीति निर्माता र राजनैतिक दल बेलैमा सचेत नहुने हो भने मुलुक आर्थिक दुर्घटनाको दुष्चक्रमा फँस्दछ ।
राजनीतिक दललाई सत्ता गठबन्धनमै दाउपेच गर्न ठिक्क छ, उनीहरुले मुलुकको आर्थिक संकटतर्फ फर्केर हेर्ने समय समेत पाएका छैनन् । मुलुक र जनतालाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्ने रणनीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनतर्फ चनाखो भएको देखिएन । बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । आर्थिक संकटको दलदलमा मुलुक फसिरहँदा सरकारले रणनीति चाल्न ढिला भइरहेको छ । जनताका विकासका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको भए पनि समस्या समाधानमा उच्च अधिकारीहरु नै गम्भीर भएको देखिँदैन ।
कोभिड पछिको अत्यधिक आयातले बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा युक्रेन संकटले बाह्य क्षेत्रमा बढाएको समस्या एकातिर छँदैछ, अर्कोतर्फ तरलता र व्याज दरजस्ता आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन संकटपूर्ण बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको घण्टी बजेको महिनौ बितिसक्दा पनि कार्यकारी प्रमुखको आँखा खुल्न सकेको छैन ।