खेमराज रिजाल
देउखुरी, ११ चैत । पश्चिम देउखुरी अर्थात् राजपुरमा रहेको एउटा क्रसर उद्योगले गत आर्थिक वर्ष २०७३ सालदेखिको आय विवरण तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको छैन । त्यही कारण सो उद्योगलाई जिल्ला अनुगमन समितिले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो । बाँकी कर चुक्ता गरेपछि मात्रै सो क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय प्रहरीलाई समेत निर्देशन दिइयो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा सहितको अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले कर भुक्तानी चुक्ता गरेपछि मात्रै असारसम्मका लागि कसर उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । लमही नगरपालिकाको सतबरियामा रहेको अर्को क्रसर उद्योगले पनि न आय विवरण पेश गरेको देखियो न त भ्याटबिल नै नियमानुसार काटेको देखियो ।
गढवाका दुईवटा क्रसर उद्योग अनुगमन गर्दा एउटा उद्योगको भ्याट बक्यौता १७ लाखसम्म देखिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुगमन प्रतिनिधि जसराज वलीले बताए । त्यहीँकै अर्को उद्योगले भने कर चुक्ता गरिसकेको अवस्था थियो । गढवा पुल छेउका दुई क्रसर उद्योगहरू मापदण्डका हिसाबले ठिकै–ठिकै भए पनि कर चुक्ताका हिसाबले सही समयमा सही कर भुक्तानी गरेका देखिएनन् । पछिल्लो अनुगमन खासमा मापदण्डभन्दा पनि राजस्व उठाउने सन्दर्भमा केन्द्रित थियो । किनकि गृहमन्त्रालयले मापदण्ड जे–जस्तो भए पनि कर तिर्ने शर्तमा असारसम्मका लागि क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिने निर्देशन स्थानीय प्रशासनलाई गरेको छ ।
तर अनुगमनका क्रममा जे देखिए, यसले स्थानीय सरकारलाई राजस्वको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । समयमा ठेक्का नलाग्ने र अन्तिम चरणमा अमानतमा काम लिन स्थानीय ठेकेदारहरूको सिण्डिकेट छ । दुई–दुई पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि टेण्डर नपर्ने प्रवृत्ति देउखुरीका तीनवटै पालिकामा छ । लमहीमा मुस्किलले अर्जुनखोला दोभानमा ठेक्का सम्झौता भए पनि माल उठाउन सुरु भएको देखिएन । अन्य घाटहरूमा ठेक्का नलाग्दा पनि नदीजन्य पदार्थ रातदिन चोरी भइरहेको अवस्था छ । राप्ती किनारभरि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका स्टक देखिन्छन् । कहाँ कसले थुपा¥यो भन्ने स्थानीय सरकारलाई जानकारी छैन । न त ती थुपारिएका नदीजन्य पथार्दहरूलाई उठाएर आफ्नो स्वामित्वमा लिने हैसियत पालिकाहरूले राख्न सकेका छन् ।
अधिकांश क्रसरहरू जेभीमा चलेका छन् । अनुगमनका क्रममा मालिकहरू भेटिँदैनन् । कसैको अडिटमा समस्या छ, कसैको आय करमा । क्रसर उद्योगमा मालिक भेटिनु भनेको विरलै रहेछ । अनुगमनको सूचना पाएपछि केही क्रसरहरूमा मालिक भेटिएका थिए तर धेरैमा भ्याटबिल काट्ने कर्मचारी मात्रै देखिए । सबैका अडिटर र हेडक्वाटर घोराहीमा रहेछन् । स्थलगत अनुगमनका क्रममा खरिद खाता र विक्री खाता समेत अडिटरले आफ्नो कार्यालयमा लगेर रिपोर्ट बनाउँदै गरेको एक जना क्रसर उद्योगका सञ्चालकले बताए । यही कारण अब नदीजन्य पदार्थको वैधानिक एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन झनै संकटमा परेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो ।
पूर्वी देउखुरीको एउटा राप्ती गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको घाटमा अचम्मको घटना देखियो । अनुगमन समिति आउँदै छ रे भन्ने सूचना पाएपछि राप्ती गाउँपालिकाको एउटा घाटमा लागेको ठेक्कामा हतार–हतारमा एउटा ठेक्का व्यानरसम्म टाँगिएको थियो । त्यो पनि बोर्ड पिलर बनाएर होइन, रूखका हाँगामा फ्ल्याक्स प्रिन्टको एउटा व्यानर थियो । यानिकी मान्छे मरेका घरमा समवेदनाको व्यानर जस्तै जता झुण्ड्याए पनि हुने । सायद व्यानर चाहिन्छ भन्ने सूचना ती ठेकेदारलाई कतैबाट आएको थियो ।
दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि देखियो । क्रसर उद्योग अवैध हुन् भनेर गढवा गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगबाट स्थानीय कर एक पैसा पनि उठाएको छैन तर यस्तै अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने स्थानीय कर भनेर क्रसर उद्योगबाट वार्षिक चार लाख रूपैयाँसम्म पनि उठाएको छ, व्यावसायिक भोलुमका आधारमा ।
लमही उपमहानगरपालिकाले टायरवाला स्काभेटरलाई अनुमति दिइरहँदा गढवा गाउँपालिकाले बेल्चालाई मात्रै अनुमति दिएको छ । त्यही विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच पनि असहमति छ । जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थको समयमा उत्खनन् गर्न र चोरी निकाशी रोक्नका लागि टायरवाला व्याकहुलर प्रयोग गर्न अनुमति दिए पनि आइई प्रतिवेदनमा त्यो नभएको अडान गढवा गाउँपालिका अध्यक्षको छ । त्यही कारण गढवा गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्कामा सयौँ टेक्टरहरू बेल्चाले नदीजन्य पदार्थ उठाइरहेका थिए । खोलैभरि माहुरीको गोलामा माहुरी बसेजस्तै टेक्टरहरूको लस्कर देखिएको थियो ।
तर गढवाकै अर्को घाटमा भने जनताको तटबन्धन बनाउने नाममा कालिका कन्स्ट्रक्सनले जेसिभी प्रयोग गर्न पाउने अनुमति संघीय सरकारबाट लिएर गाउँपालिकालाई बोधार्थ पठाएको बुझियो । आयोजनाको काममा संघीय सरकारले गर्ने निर्णयलाई स्थानीय सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि उल्टाउन वा रोक्न सक्दैन । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बेल्चाले नदीजन्य पदार्थ उठाएर काम गर्न असम्भव छ । ब्रोइलरको मासु खाएका लेवरले बेल्चा चलाएर राष्ट्रको समृद्धि खोज्नु मूर्खता मात्रै भएको एक जना निर्माण व्यवसायीले भने । यसमा जिल्ला अनुगमन समितिले अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी मेसिन प्रयोगको वैज्ञानिक अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
समग्रमा यो समस्या देउखुरीको मात्र होइन, दाङका पश्चिम क्षेत्रका खोला नालाहरूमा पनि देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुनी दायित्व स्थानीय पालिकाको हो, त्यसमा समन्वयको भूमिका जिल्ला समन्वय समितिले गर्न सक्दछ, आवश्यक निर्देशन दिने भनेको जिल्ला समन्वय समितिले मात्रै हो । हरके क्रसर उद्योगमा पहाड थुप्रनुमा एउटा व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । तर क्रसर व्यवसायीहरूको भनाइ एउटा मात्रै छ, हाम्रो ६० प्रतिशत कारोबार घटेको छ । यसको कारण अस्थिर सरकार र विकास निर्माणका योजना अलपत्र पर्नु हो । स्थानीय सरकार कर उठाउन नसक्ने र क्रसर व्यवसायीले माल बेच्न नसक्ने अवस्थाले जिल्लामा अर्ब रूपैयाँ जतिको राजस्व खेर गइरहेको छ ।