Goraksha

National Daily

स्थानीय भन्छन् : नदीजन्यको जिम्मा सेनालाई

खेमराज रिजाल
बबई (दाङ), ३ चैत । जिल्ला अनुगमनको टोली पश्चिम दाङको जंगल छिचोल्दै बबई गाउँपालिकाको ओदालेमा पुग्दा त्यहाँ जनताको तटबन्धनका नाममा ढुङ्गा बबई नदीबाट निकालिरहेका थिए । सो नदीमा कहाँदेखि कहाँसम्मका ढुङ्गा निकाल्ने हो, कसैलाई आधिकारिक जानकारी छैन । गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्कामा पनि गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूको त्यहाँ निरन्तर अनुगमन भएको देखिएको थिएन ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारहरूको मिलिभगतको अवस्था छ । ३० वर्ष अघिको नेपाल प्रहरीको जनशक्तिले रातभर खोलाका घाटघाटमा रातभर ड्यूटी दिन सक्दैन । पालिकाहरूलाई अधिकार भए पनि स्थानीय तहको प्रहरी भर्ना गर्नसकेका छैनन् । नेताहरूलाई राजस्व बढाउनभन्दा पनि आफ्ना नजिकको ठेकेदारहरूलाई उम्काउनै हम्मे–हम्मे भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई न राजस्व अशुल गर्ने अधिकार छ, न त आवश्यक अनुगमन गर्ने व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्नसकेको छ । यो अवस्थामा नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई बेच्नका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएमात्रै सम्भव देखिएको आम नागरिकको बुझाइ छ ।

दङ्गीशरण गाउँपालिकाको ठेक्का नलागेको साविक गोल्टाकुरीको घाटमा पनि अनुगमन समितिको टोली पुग्दा त्यहाँ टेक्टरमा माल घोप्टाएर भागादौड देखियो । शान्तिनगरको बहुलाखोलामा त झनै लापरबाहीपूर्ण तवरले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको देखियो । बहुला खोलाबाट मौसमी खेती गर्ने किसानहरूका लागि उनीहरूको आधिकारिक बाँध अब असम्भव प्रायः छ । बहुला खोला धेरै तलसम्म भासिएको छ । त्यसका कारण दर्जन जति सिंचाइ कुलाका ड्यामहरू पनि तलै भासिएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउने र स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ तर स्थानीय सरकारहरूले लगाएका ठेक्काहरूमा देउखुरीको एउटा स्थान बाहेक कहीँकतै डिमार्केशन देखिएको छैन । पालिकाहरूले आफूले ठेक्का लगाएको स्थानको जिपिएस सिस्टममा समेत प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । हरेक पालिकामा इन्जिनियरहरू छन् । जिपिएस सिस्टम इन्जिनियरले नबुझेका हुन् वा स्थानीय सरकारको दबाबमा कर्मचारीहरू परेका हुन् । कहीँ पनि जिपिएस नक्साङ्कनका आधारमा उत्खनन् हुनसकेको छैन ।

पश्चिम दाङको बहुलाखोलामा एउटा घाटमा ठेक्का आह्वान गरियो । जुन बढीमा साढेतीन सय मिटरको दूरीमा थियो । त्यसमा ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो ठेक्का एरिया खोज्न चाहेनन् । जहाँबाट जति माल निकाल्न सकिन्छ, त्यहीँबाट निकाल्न सुरु गरे । कम्तिमा तीन सातासम्म बहुलाखोलाको माल रित्तै हुन लागे मात्रै सो वडाका अध्यक्ष सुनिल वलीले ठेक्कामा बेइमानी भएको भन्दै पत्रकार बोलाएर अनियमितताको उजागर गरे ।

खासमा आफ्नो क्षेत्रमा आफैले माल निकाल्न पाउने पनि उनको भित्रि आशय थियो । लेनदेन र ठेक्का विवाद हुँदा बहुला खोला चर्चामा आयो । यो स्वाभाविक हो । किनकि यस्ता ठेक्का मिलिभगतमा जिल्लाका बबईदेखि देउखुरीको राजपुरसम्म भएका छन् । यसलाइ निगमन गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको हो तर स्थानीय सरकारले पुलिसको सेटिङमा काम भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

कुन खोलामा कति मालको ठेक्का भएको हो । कति माल निकालियो भन्ने जानकारीमा समेत स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू अनभिज्ञ छन् । नदीजन्य पदार्थको राजस्वको जिम्मा सबै स्थानीय सरकारलाई छ । पछिल्लो समयमा जिल्ला अनुगमन समितिले पनि दिर्नेशन दिने र जरिमाना काट्न लगाउने गर्दै आएको छ तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आफैले लगाएको ठेक्काको समेत निगमन र अनुगमन गर्नसकेका छैनन् ।

यो अवस्थामा अब नदीन्य पदार्थको ठेक्का विवादमा पार्टीका नेताहरू, गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, वडाध्यक्षलगायत कुनै पनि जनप्रतिनिधि जोडिन हुन्न भन्नेमा आम नागरिकको भनाइ छ तर राजस्व र जरिमानाको सवालमा स्थानीय सरकारहरू भने भोट बैंकको चिन्तामा छन् । यो अवस्थामा अब नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय प्रहरी र पालिकाले लिन सक्दैन भन्ने देखिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको सहज व्यवस्थापन नेपाली सेना

अवैध उत्खनन् रोक्न पटक–पटक प्रहरीलाई बोलाए पनि नआउने, त्यो भन्दा पहिले ठेकेदार र प्रहरीका प्रतिनिधि आउने भएकाले नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी र विक्रवितरणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए मात्रै वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने एक जना उपभोक्ताले बताएका छन् । खोलाको बहावै परिवर्तन हुँदा र सिंचाइ कुलोको नामोनिसान मेटिँदा पनि स्थानीय प्रहरी र स्थानीय सरकार मौन बस्दा यो समस्या भएको ती उपभोक्ताको अभिव्यक्ति थियो ।

नदीजन्य पदार्थबाट दाङ जिल्लालाई कम्तिमा ६ अर्बको राजस्व संकलन हुनसक्ने प्राविधिक अनुमान छ तर नदीजन्य पदार्थको चोरी निकाशी र अवैध उत्खनन् नरोकिँदा यहीँकै स्थानीय सरकारको राजस्व कमजोर देखिएको छ । समयमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न नसक्नु र अन्तिम समयमा ठेक्का लागेन भनेर अमानतमा काम गराउन पनि हरेक पालिकाहरूको अभ्यास देखिएको छ । जसलाई कानुनले स्वीकार गरेको छैन । सकेसम्म ठेक्का नहाल्ने र हाले पनि मिलिभगतमा काम गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लाका धेरै पालिकाहरूको आन्तरिक राजस्व उठ्ने अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सबैभन्दा बलियो सरकार हो तर बलियो सरकारबाट स्थानीय स्रोतबाट आवश्यक राजस्व उठ्नसकेको छैन । जिल्ला अनुगमन समितिले देउखुरीदेखि पश्चिम दाङसम्मको अनुगमन गर्दा ठेक्का लागेका स्थानहरूको डिमार्केशन छैन । मनोमानी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ । ढुङ्गा निकाल्ने स्थानमा होस् वा बालुवा निकाल्ने स्थानमा कहीँकतै पनि डिमार्केशन भएको छैन । देउखुरीको गढवा गाउँपालिकामा लागेको ठेक्कामा राप्ती गाउँपालिकाका ठेकेदारले सीमानामा गाडेको झण्डा निकालिदिएर विवाद सिर्जना गरे । पश्चिम दाङको बबईमा ठेक्का लागेका स्थानहरूमा कहीँ पनि डिमार्केशन गरिएको छैन ।

यसैबीच जिल्ला अनुगमन समितिले डिमार्केशन गरेर मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न भनेको छ । यही साता देउखुरी र पश्चिम दाङका विभिन्न घाटहरूमा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको थियो । कहीँकतै पनि जिपिएस सिस्टममा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् नभएको भन्दै समितिले बुधवार पश्चिम दाङका दंगीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्राविधिक शाखाका कर्मचारी एवम् राजस्व शाखाका प्रमुखहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय प्रमुख नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का घाट एवम् क्रसर उद्योगहरूको समेत स्थलगत अनुगमन गरी करको दायरामा आएको नआएको विषयमा सम्बन्धित उद्योगहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्य तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर वलीले नदीजन्य उद्योगहरूलाई असारसम्म कर तिरेर सञ्चालनमा आउन र त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार तोकिएको मापदण्डमा व्यवस्थित हुन आग्रह गरे ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख वलीले प्रहरीलाई अनावश्यक एवम् अनाधिकृत रूपमा नदीजन्य उद्योगको सेटिङमा नजोड्न पनि चेतावनी दिएका थिए । जिल्ला अनुगमन समितिले फेरि पनि बाँकी रहेका क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योगको अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिनेछ । अनुगमन समितिको निर्णय सबै पालिकाको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताएका छन् । अनुगमनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन प्रमुख, कर कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो ।