Goraksha

National Daily

बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन हुँदैन

1 min read

बजेटमा सुझाव

अमरराज आचार्य
दाङ,३० फागुन । सरकारले ल्याउने बजेट विपन्नवर्गसम्म पुग्नसकेको छैन भने कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी भएको छैन । तीनवटै तहका सरकारले ल्याउने बजेटले विपन्नवर्गका जनतालाई छुन नसकेको, आएको बजेट पनि कार्यान्वयन नभएर फिर्ता भएको सहभागीले बताएका छन् । उनीहरूले बजेट निर्माणमा विशेष ध्यान दिन सुझाव समेत दिए । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले दाङको घोराहीमा गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी पूर्व बजेटकालीन अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

तीनवटै तहका सरकारले ल्याउने बजेटले विपन्नवर्गका जनतालाई छुन नसकेको समेत सहभागीले बताए । बजेट ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वय गर्न सकिने खालका बजेट ल्याउन समेत आग्रह गरे । राज्यको तर्फबाट बजेटमा व्यवस्था गरेर कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा दिइने अनुदान पहुँचवाला र कागज मिलाउन सक्नेहरूको हातमा पुगेको भन्दै उनीहरूले पहुँच नभएका, कागज मिलाउन नजान्नेहरू र वास्तवमा कृषि, पशुपालन सहित साना तथा मझौला उद्यम गर्नेहरूको हातमा अनुदान पुग्न नसकेको गुनासो भन्दै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कार्कीले बजेट निर्माण गर्दा आप्mनो आन्तरिक स्रोतले धान्ने बजेट बनाउनुपर्ने बताए । ‘बरू बजेट सानो होस्, आन्तरिक स्रोतले धान्ने हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा कार्यान्वय गर्न सहज हुनेछ ।’ अरूमा भर परेर बजेट निर्माण गर्दा रकम नआउँदा काम गर्न समेत समस्या हुने गरेको बताए । करको दरभन्दा दायरा बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत उनले सुझाव दिए । अहिले पनि धेरै करको दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै सबैलाई करको दायरामा ल्याउने गरी बजेटमार्फत् व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले पनि सबै करको दायरामा आउन नसक्दा राज्यले धेरै राजस्व उठाउन सकेको छैन’, उनले भने ।

तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मिनराज भण्डारीले राज्यले लिने कर एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । ‘धेरै स्थानबाट कर लिने प्रणालीले नागरिकलाई धेरै समस्या भएको छ’, उनले भने । एकै स्थानबाट कर तिर्नसक्ने व्यवस्था भएमा नागरिकको समय तथा आर्थिक रूपमा समेत बचत हुने उनको भनाइ छ । सरोकारवालाहरूसँग लिइने सुझाव कार्यान्वय गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सुझाव लिने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ’, उनले भने । उद्योगी तथा व्यवसायीहरू विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले पालिकाहरूको नामअनुसार, मापदण्डअनुसार पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको बताए । बजेटमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने बताए । स्वरोजगार सिर्जना हुनका लागि सहज रूपमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरणको समस्या रहेको भन्दै यसमा सहयोग गरिदिन आवश्यक रहेको बताए । संघीय सरकारले स–साना योजनाभन्दा पनि ठूला योजना ल्याउनुपर्ने प्रमुख घिमिरेले बताए । स–साना आयोजना स्थानीय तहले अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका पृथ्वीराज लामिछानेले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने तर बजेटमा प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन’, उनले भने । बजेटमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषकहरूलाई रासायनिक मल तथा सिंचाइको सहज उपलब्धता गराएमा कृषि उत्पादन बढाउन सकिने लामिछानेले बताए ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख सुदाम भट्टले राज्यले प्रदान गर्ने सहयोग सबैलाई प्रदान गरिनुपर्ने बताए । ‘राज्यबाट पाउने अनुदान सबै कृषकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्छ’, उनले भने । साना र ठूलाबीच विभेद नहुने गरी बजेटमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले ३ वटै सरकारले सहकार्य गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् । आफूहरूले आप्mनो तर्फबाट सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको समेत बताइन् ।

कार्यक्रममा माहुरीपालक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णुराज श्रेष्ठ, डिभिजन वन कार्यालय दाङका सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरी, घोराही सिमेन्ट उद्योगका अमर सुवेदीलगायतले सुझाव सहित भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रम राष्ट्र बैंकका निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले आर्थिक अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उपनिर्देशक प्रह्लाद गिरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई धन्यावाद ज्ञापन निर्देशक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सहायक निर्देशक कुशल ढकालले गरेका थिए ।