गोरक्ष समाचारदाता
गढवा(देउखुरी), २९ फागुन । देउखुरी क्षेत्रको राप्ती नदी र राप्ती पारिका दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्ने खोलाका कारण देउखुरी क्षेत्रमा वर्षेनी डुवानको समस्या देखिँदै आएको छ । नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक एवम् प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा वर्षेनी खेतीयोग्य जमिनको कटान, डुवानसँगै बस्ती समेत जोखिममा छन् । तर, राज्यका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, डिभिजन वन तथा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समितिबीच सहकार्य हुन नसक्दा वर्षेनी यो समस्याले देउखुरी पीडामा छ ।
यसले एकातर्फ करोडौँ राजस्व डम्पिङसँगै चोरीनिकासीका कारण स्थानीय पालिकाहरूले गुमाइरहेका छन् भने नदीहरूले वर्षेनी वहाव बदलिरहेका छन् । राप्ती नदीले वर्षेनी यही कारण वहाव बदलिरहँदा सीमा विवादको समेत समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । पालिकाहरूले लगाएका ठेक्का सम्झौतामा पनि यसले समस्या पारेको छ । ठेकेदारहरूले ठेक्का सम्झौता नगरिरहँदा र ठेक्का प्रक्रियामै सहभागी नहुँदा नदीजन्य पदार्थको चोरी–निकासी बढिरहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ नदीबाट चोरी गरी उठाउने र बिल भने क्रसर उद्योगको लिने गरेको गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आशीष चौधरीले बताएका छन् । त्यसमा पनि सरकारले क्रसर उद्योगहरूलाई वैधता नदिएका कारण नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई सूचीकृत गर्न समेत गढवा गाउँपालिकाले मानेको छैन । अवैध उद्योगहरूलाई सूचिकृत गरी राजस्व उठाउनु भनेको उनीहरूलाई वैधता दिनुसरह हुने भन्दै गढवा गाउँपालिकाले नदीजन्य उद्योगहरूबाट कर समेत लिन चाहेको छैन ।
देउखुरी क्षेत्रमा नदी आसपासका स्थानीयबासीको निद्रा–हराम भएको छ । जब रात प¥यो तब मेसिन लगाएर नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी–निकासी भइरहन्छ । सीमित संख्याका प्रहरीहरूले रातभर नदीको सुरक्षा गर्ने कि नागरिकको सुरक्षा गर्ने भन्नेमा छन् तर पालिकाहरूले आरोप लगाइरहेका छन्, प्रहरीसँगकै सेटिङमा चोरी निकासी भइरहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन न स्थानीय पालिकाले नै गर्नसकेका छन्, न त जिल्ला समन्वय समितिलाई त्यो अधिकार छ, न त रातभर नदीमा ड्यूटी गर्ने प्रहरीसँग जनशक्ति छ । यदाकदा पक्राउ परेका माल छुटाउन पनि तीनै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू मरिहत्ते गरिरहेको अवस्था अर्को चुनौती देखिएको छ । कसले गर्ने नदीजन्य पदार्थ र उद्योगहरूको व्यवस्थापन ? आम नागरिकको यही प्रश्न थियो, देउखुरीमा ।
सयौँ टेक्टरले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहँदा एउटा मात्रै टेक्टर प्रहरीले समाउने गरेको पालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन् तर स्थानीय सरकारलाई आफ्नै नगर÷गाउँ प्रहरी भर्ना गर्नसक्ने कार्यविधि बनाउने अधिकार भए पनि देउखुरीमा त्यो अभ्यास सुरु हुनसकेको छैन । अधिकार क्षेत्रको प्रयोग नै नगरी पालिकाका पदाधिकारीले स्थानीय नेपाल प्रहरीलाई सेटिङको उपमा दिइरहेका छन् ।
राजपुर गाउँपालिकाले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासीका लागि तीनपटक ठेक्का आह्वान ग¥यो तर जम्मा एउटा घाटको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासीका लागि ठेक्का प¥यो । त्यो ठेक्का पनि अझै सम्झौता भएको छैन । नदी तथा खोला क्षेत्रमा दिनहुँ चोरी निकासी भइरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ चासो छैन । चोरी निकासी बढिरहँदा स्थानीय सरकारले खोलेको ठेक्का समेत लागेको छैन ।
नदीजन्य पदार्थ चोरी भएर पूरै सकिएपछि ठेक्का केमा लगाउने भन्नेमा निर्माण व्यवसायीहरू छन् । सरकारी नियम पनि बाधक बनेको छ । वातावरणीय प्रतिवेदनमा बेल्चाले उत्खनन् गर्ने उल्लेख गरिएपछि पालिकाले पनि बेल्चाले उठाउने भनिरहेका छन् तर यो आधुनिक मेसिनरी युगमा बेल्चाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्ने भन्ने असम्भवजस्तै भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोत पनि घटेको छ । १२ वटा घाटमा ठेक्का लगाउन प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको थियो । सोही आधारमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो तर मुस्किलले एउटा ठेक्कासम्म परेको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको नदी तथा खोला क्षेत्रमा राम्रो बालुवा र ढुङ्गा नभएको भन्दै प्रस्ताव नआएको दाबी गरिएको छ तर चोरी निकासी भइरहेकाले कसैले पनि ठेक्का हाल्न तयार नभएको देखिन्छ । ‘हामीले त ठेक्का आह्वान ग¥यौँ तर मुस्किलले एउटा मात्रै प्रस्ताव आयो’, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले भनिन्, ‘चोरी निकासी भइरहने तर पालिकाले लगाएको ठेक्का नपर्ने स्थिति बन्न थाल्यो ।’
स्थानीय सरकार बलियो बन्न जिल्ला अनुगमन समितिको निर्देशन
यसैबीच नदीजन्य पदार्थ र नदीजन्य उद्योगहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा अधिकार प्राप्त सरकार भएको निष्कर्ष जिल्ला अनुगमन समितिले निकालेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द सुवेदी सहित समितिका पदाधिकारीहरूको अनुगमनपछि स्थानीय पालिकालाई बलियो रूपमा र वैधानिक रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको चोरी बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनमा परेको छ । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । जिल्ला अनुगमन समितिले कहिलेकाहीँ मात्रै अनुगमन गर्न भ्याउने भन्दै उनले स्थानीय पालिकाले नै यसको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ गरी जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारी पठाउन पनि उनले निर्देशन दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्न ठेक्का लागेको क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ठेक्का लिए पनि जथाभावी उत्खनन् गर्न पाइँदैन । मापदण्डभित्र रहेर मात्रै काम गर्नुपर्छ । मापदण्ड नाघेर काम गर्दा नियमानुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने । मापदण्ड नाघेर काम गर्दा नियमानुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘यसलाई हामीले शूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एसपी वीरबहादुर वलीले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न प्रहरी एक्लैले नसक्ने भन्दै सबैको साथ सहयोगबाट चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । यसैगरी अनुगमन समितिले बालुवा वासिङको अनुमति लिएका उद्योगहरूबाट क्रसिङको काम भएमा त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताए ।
यद्यपि हाल चालु अवस्थामा रहेका नदीजन्य उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याएर आगामी असार महिनासम्म सञ्चालनको वातावरण गराउन नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको पनि अनुगमन समितिले पालिकाहरूलाई जानकारी गराएको थियो । अनुगमन देउखुरी क्षेत्रमा बाँकी रहेका नदीजन्य उद्योग तथा घोराही र तुलसीपुरमा पनि निरन्तर भइरहने अनुगमन समितिले जनाएको छ ।