भूपेन्द्र सुवेदी
देशको चौतर्फि विकासको सपना बोकेको संविधान २०७२ को परीकल्पनाको आधारमा उल्लेख भएकै विषय वस्तुहरुमा प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षण, संवर्धन, र उपयोग सम्बन्धमा । राष्ट्रियहित अनुकुलन तथा अन्त्र पुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्म साथ गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण संवर्धन र वातावरण, अनूकुलन दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलको न्योचित वितरण गर्नै ।
जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थामा उल्लेखित भएका केहि शब्दहरुमा, जन साधारयामा वातावरणिय स्वच्छता, सम्बन्धी चेतना, बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्दै वन बन्यजन्तु, पंछी, वनसपति,तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्नै विषयहरुलाई महत्व दिएको विषयमा नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण केन्द्रिय कार्यलयले नेपालका सबै ७७ वटै जिल्लामा प्राथमिकता अनुसार काम गरेको छ वा छैन । यसको अनुगम नगर्ने पाटो कस्को हो ग¥यो गरेन भनी किन गरेको छैन ?
शताब्दीकै रुपमा चुनौति देखिदै आएको विश्वको जलवायुपरिवर्तन रहेको तत्थ्यलाई यसको प्रभावहरु संग अनुकुलित हुनका लागि विभिन्न प्रयासहरु भैरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन सित समाज निर्माणका लागि यस सम्बन्धी ज्ञानलाई स्थानियस्तरसम्म पु¥याउन पहिलो ढोका विद्यालयका भाई बैनिहरुको सहभागीता महत्वपूर्ण हुन्छ । तर आज सम्म स्थानिय सरकारको जिम्मा सम्म नआएकै हो कि ? आएर थाहानै नपाएको हो ? वन तथा वातावरणको पक्षमा खासै चासो नदिएकै अवस्था छ ।
किन ? जस्मा जिम्मेवारी पक्षले वन तथा वातावरण जैविक विविधता, बन्यजन्तु जस्तो महत्वको विषयमा स्थानिय जनताको माmमा जानकारीमुलक कार्यक्रमको लागि अनुमती लिन जाँदासम्म वास्ता गरेको देखिएन । खासमा यो विषय कुचिस्ीमा मात्र बसेर बजेट बाड्फाड गरेर मात्र वन तथा वातावरणको विषयमा स्थानिय जनता समक्ष यसको जानकारी माथिनै उल्लेख गरिएको छ । यसको विषयमा गहन रुपमा लिएर मात्र आफ्नो स्थानिय सरकार वाप्रदेश सरकार संघिय सरकार मातहतमा पर्ने स्थानिय साधन स्रोतको सदुपयोग र संरक्षण संवर्धनको वारेमा बुझाउनु जरुरी होला ? यो चाही भएको छैन ।
नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय प्रारुपमा हासं धिक्योटो अभिसन्धी र पेरीस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्दै आएको र वन बिनास वन किरणबाट हुने कावोन उत्सर्जन न्युनीकरण गर्ने वनका ेप्रभाबकारी संरक्षण,गर्ने र वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत कारवोन संचिती क्षमता अभिबृद्धी गर्ने कार्य वाफत विकास उन्मुख मुलुकलाई समग्रमा रेड् प्लस भनिएको छ । तर नेपाल सरकारको सम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यक्रम मध्य यो कार्यक्रम लागू हुनथालेको धेरै समयसकेको अवस्था छ ।
तर नेपाल सरकारको मन्त्री परिसद र स्वयम नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत चलेको वन विभाग भित्रको अदेखालो जटील स्थानीय नागरिक र उपभोक्ता विरोधी कार्यमा शसक्त लागेको देखिन्छ किन उधारणकै लागि वैज्ञानिक वनको नाममा वन जंगलनै रित्तीने खालको वनको व्यवस्थापनमा लागू गर्ने र प्रयास गर्दा गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रको विरोधमा वाबजुत आय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राम्रो भन्ने वनका गुरुहरुको औसरबादी खेलको कारण वनको व्यवस्थापनमा हरास आएको अवस्था छ ।
किनभने आफ्नो हाली मुहालीको कदर नभएकै कारण आफै आजवनको दिगो व्यवस्थानको नाम्मा कार्य क्षेत्र भएको होला? तर के भएको छ भन्नेमा स्वयवनको चासो राख्ने पक्ष समेत अलगै रहेको आज आएर जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्या र बेथा कहिले निको होला केथा अवस्था छ । तर स्वयम सरकार भनौदा हरुको खेपनी यस्तैमा रोमलियको छ ।
स्वयम संघिय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, र स्थानिय वन मन्त्रालयको बीचको सम्बन्धको बारेमा खासैका ेडीनेशन नरहेको अवस्था छ किन ? विभागिय मन्त्री आज यता भोली आएको हुन्छ कसरी मन्त्रालयको काम? देशको मात्र नभएर विश्स्वको वातावरण को समस्याको बारेमा स्वयम सरकार सक्ने असरको बारेमा कता कता बिहानको संचारले उठाएको खबर मात्रमा सिमित तर समस्या र व्यथा कहिले निको होला बेथा हामीलाई के थाहा ?
नेपालका जनवातावरण प्रेमियु वा व्यक्ति समाज सेवि, एवं हाम्रो पाठक आमना गरिएमा हाम्रो वातावरण जनपर्यावरण हित सित विश्व व्यवस्था कायम गर्नुपर्न भएको छ, किनकि आजको विश्व परिस्थितीमा भुमण्डलिय गर्मिले वातावरण वर्बाद भएको छ ।, अर्थात जस्ले गर्दा आज जैव सामाजिक संकट व्याप्त हुँदै गरेको अवस्था छ । यसकै कारण कृषि क्षेत्रको दीर्घकालिन योजना तथा रणनीति बनाउने प्रकृयामा ।