के.पी. सुवेदी
भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो । हामीले सुनेका पनि छौँ – अन्यायका बिरुद्ध न्यायालय पुगेका पीडितलाई न्याय निरुपणमा ढिलाइ गरिदिँदा फैसला नै असामयिक बनेका धेरै घटनाहरु । विगतमा टाठाबाठाले सोझासिधा जनतालाई मिलोमतोमा झुक्याएर अन्याय गर्थे । आजभोलि लोकतान्त्रिक युगमा चेतनास्तर बढेसँगै अन्याय सहेर चुपचाप बस्न सक्तैनन् ।
यस्तै अन्यायमा परेका जनताको पक्षमा, जनताको कथित मुक्तिका लागि भनेर २०५२ साल फाल्गुन १ गते सुरु गरेको जनयुद्ध नाम दिइएको सशस्त्र विद्रोहले जनतालाई मुक्ति दियो कि दिएन ? त्यसको लेखाजोखा उसैले गरोस् । सर्वसाधारण जनताले मुक्ति होइन सास्ती, आतंक प्रताडना मात्र पाए । दशवर्षे अवधिमा कतिले ज्यान गुमाए । प्राण पखेरु उडाएर यो धर्तिबाट मुक्त गर्न माओवादी सफल भयो । त्यसबाहेक माओवादी बनेर बल्लतल्ल बाँचेका पूर्व लडाकुहरु समेतका तर्फबाट त्यो कालखण्ड केही नेताहरु र धुर्तहरुको लागि वरदान र बाँकी नागरिकको लागि अभिशाप भन्ने बुझाइ छ ।
जनयुद्धको विधिवत अन्याय गरेर वृहत शान्ति सम्झौता गरेको पनि झण्डै दुईदशक हुनै लाग्दा द्वन्दपीडितहरुको पीडा सम्बोधन गर्ने इमानदारिता र संवेदनशीलता देखिएको छैन । वृहत शान्ति सम्झौतापछि सम्पन्न भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा ठूलो दलको आकारमा संविधान सभामा उदाएको माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुलाई घाइते, अपाङ्ग, शहीद परिवार आदि नाममा राज्यकोषबाट रकम वितरण गरयो ।
माओवादी नेतृत्वले राहतको प्याकेज कार्यक्रम बनाउँदा पनि आफ्नो समर्थकहरु र शुभचिन्तकहरु मात्र पीडित हुन् तर त्यसविपरीत माओवादीको विचारसँग असहमति राख्नेजति हाम्रा पिडक हुन् भन्ने अर्थमा धेरै बलजप्mती गरी नै रह्यो । यद्यपि, त्यस्ता पीडितहरु राज्यबाट समेत उपेक्षित भइरहेका र हिंसात्मक विभेद सहन बाध्य भइरहेका हुन्थे ।
माओवादीले लामो समयसम्म आफूसँग फरक विचार राख्नेजतिलाई दुस्मनको कित्तामा राखि नै रह्यो । यता राज्य र विद्रोही दुवैबाट हिंसा थोपरिएका नागरिकले दोहोरो हिंसाको शिकार हुन बाध्य थिए तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूलमर्म माओवादीलाई निःशस्त्र गरेर राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने, युद्धको मारमा परेर विभिन्न पीडा व्यहोर्न बाध्य भएका नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न सत्य–तथ्य छानविन गरी न्यायको अनुभूति दिलाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने थियो ।
आयोग गठन भएको करिब सत्र वर्ष हुँदासम्म पनि वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्र पटक सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै सरकारको प्राथमिकतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्ने कार्यक्रम परेन । हुँदाहुँदा सत्यनिरुपण नहुँदै हत्या अभियुक्तहरुलाई सजाय माफी मिनाहा बक्स हुन थाल्यो । हुन पनि सत्यको नजिक पर्न नेतृत्व नै डराएपछि अरुले अनाहकमा दुःख किन पाउनुपर्ने र द्वन्द्वको घाउको पीडा कति सहेर बस्ने ?
द्वन्द्वको चोटबाट आहत मनहरुले सधैँ आगो–पानी बाराबार गरिरहँदा नेतृत्व भने वाहु जोडेर सत्ता शयरमा लिप्त भएपछि धैर्यको सीमा समाप्त भयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट प¥यो । मुद्दा अहिले परेको होइन, पहिले सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमानेको रिट निवेदन दर्ताका लागि पुनः अनुरोध गरिएको छ । पीडितको बेवास्ता गर्ने प्रचण्ड पनि हुन् । उनी अब पूर्व विद्रोहीको नेता मात्र होइनन्, यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेदारी तेस्रोपटक सम्हालिरहेका छन् । यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने यो मुद्दा प्रधानमन्त्री विरुद्धमा परेको होइन ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको नायक प्रचण्डको विरुद्धको हो । जसले हिंसात्मक कारबाहीका क्रममा मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्म लिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । युद्धमा हतियारधारी दुवैतर्फ मारिन सक्छन्, माओवादीद्वारा चलाएको द्वन्द्वमा पनि मारिएका छन् । तिनीहरु शहीदको कोटीमा दर्ता भएका छन् । उनीहरुका परिवार तथा आश्रितहरु राज्यको दायित्वमा परिसकेका छन् तर जो निहत्था नागरिक अनाहकमा मारिए, अङ्गभङ्ग गरिए, लुटिए, कुटिल र काटिए तिनीहरुले पाउने न्याय कहिले हो ? यही प्रश्न पीडितले सर्वोच्चमार्फत् प्रचण्डलाई सोधेका हुन् ।
वास्तविक घटनालाई अतिरन्जित गरेर त्यसको सत्यलाई ओझेल पार्ने काम कसैले नगरे हुन्छ । यो मुद्दाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोहोरो जिम्मेवारीको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । जसरी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई अर्थपूर्ण गतिशीलता प्रदान गरेर हिजो उनका नजरमा अलग कित्तामा धकेलिएका पीडितको जिम्मा लिन नहिच्किचाउने समय आएको छ । मुद्दा पर्दैमा, अदालतले बोलाउँदैमा उनलाई फौजदारी अभियोगमा जेल हालेको हेर्न चाहने र उनको कमजोरी सुधार्ने अवसरको रुपमा नबुझी जथाभावि बक्ने पूर्व माओवादी नेताहरुको अभिव्यक्ति कसैको हितमा छैन ।
आफैले बनाएको संविधानअनुसार गठित सर्वोच्च न्यायालयको फैसलामा बहस गर्ने, पुनर्विचार गर्न माग गर्ने कुरा सम्भव छ तर हामी मान्दैनौँ, हामी विद्रोह गर्छौँ भन्नु उचित होइन । अझ प्रचण्डलाई जेल हाले हामी उनीहरुलाई यो र त्यो गर्छौँ भन्नु खेदजनक छ । जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रचण्डको निर्णयले शीतल भएका घाउहरु पोल्न लागे अनि एक पटक त्यो आतड्ढको कहालिलाग्दो स्मरण भयो होला । यसबारेमा प्रचण्ड सरकारले तत्कालीन पीडितहरुको संवेदनामा खेलवाड गर्न खोजेको सबैको भनाइ छ । यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।