जिल्लाका दशवटा पालिकामध्ये लमही नगरपालिकामा सबैभन्दा थोरै विकास बजेट खर्च भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसलाई राख्ने भन्ने विवादमै अलमल हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिना पुग्दा पनि विकास बजेट शून्य प्रायः खर्च भएको छ । आर्थिक कारोबार बल्ल–बल्ल यही महिनादेखि सुरु हुन थालेको छ ।
योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठनदेखि योजना सम्झौताका कुनै पनि काम अघि बढ्नसकेका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई अघिल्लै आर्थिक वर्षका योजनाहरुको बिल भरपाई भुक्तानीको समस्या छ । यो आर्थिक वर्षको विकास बजेट नगन्य मात्रै खर्च हुने देखिएको छ । यो वर्ष खासै नयाँ विकास निर्माणका योजनाहरु छैनन् । अघिल्लै आर्थिक वर्षका योजनाहरुलाई क्रमाङ्गत योजनाका रुपमा अघि सारिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले ६ महिनाको अवधिमा ८ प्रतिशत पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्नसकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को पुस मसान्तसम्ममा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो ।
अन्य पालिकाहरुमा पनि उपभोक्ता समिति गठन र योजना सम्झौताका काम तोकिएको समयमा हुनसकेका छैनन् । कतै योजना छनोटमै विवाद त कतै उपभोक्ता समिति गठनमा विवादका कारण पालिकाहरुमा प्राप्त बजेट खर्च गर्न ढिलासुस्तीको अवस्था देखिएको छ ।
केही पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारी तन्त्रबीच तारतम्य मिल्न नसक्दा विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्नसकेका छैनन् । जसका कारण विकास बजेट सोलोडोलोमा १० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लनसकेको छैन । यसले गर्दा बजारमा थप आर्थिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । बजारमा आर्थिक गतिविधिहरु सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन् । पैसा बैंकमा डम्पिङ रहँदा व्यावसायिक गतिविधिमा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ ।
मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि विकास बजेट तोकिएको समयमा खर्च हुनु आवश्यक छ । पैसा बजारमा आइपुगे मात्रै बजार चलायमान हुन्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई सुधारात्मक बाटोमा लैजान सक्छ तर विकास बजेट खर्च गर्ने अभ्यासमा भन्दा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु तालिम, सभा सम्मेलन, गोष्ठी, विद्यालयका कार्यक्रम, सहकारीका कार्यक्रमलगायत विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रमहरुमा बढी व्यस्त हुनथालेका छन् ।
कुनै कार्यक्रममा पानसमा दियो बालेर उद्घाटन गर्ने र रिबन काट्ने बाहेक स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको भूमिका देखिएको छैन । योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठनलगायत बजेट विनियोजनका काम अझै पनि सुरु हुनसकेका छैनन् । यसले फेरि पनि असारे विकासलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ । जसका कारण न मुलुकमा गुणस्तरीय निर्माणको अवस्था रहन्छ, न त यसले बजारमा आर्थिक सन्तुलन नै कायम हुन सक्दछ ।
संघीय आयोजना र प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका आयोजनामा कमजोर विकास खर्चको अवस्था आइरहँदा स्थानीय सरकारका योजनामा समेत ढिलासुस्ती हुन्छन् भने मुलुकको सबैभन्दा बलियो स्थानीय सरकारबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने भन्ने जस्ता अनुत्तरित सवालहरु पनि उठिरहेका छन् । यो अवस्थालाई माथि उकास्न अब स्थानीय सरकार तड्कारो रुपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । यसमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरौँ । बजारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाऔँ । असारे विकास रोक्न गम्भीर बनौँ ।