तुलसीपुरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १७ कार्तिक । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सय विगाहभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटोमा परेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सम्भावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक ऐलानी जग्गा अतिक्रमण भइरहँदा पनि सरोकारवाला स्थानीय सरकार गम्भीर देखिएका छैनन् ।
एकपछि अर्को संरचना निर्माण भइरहेको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार आफ्नो मिसनमा तटस्थ रहन सकेको अवस्था भने देखिएको छैन । कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर भौतिक संरचना निर्माण हटाउने सवालमा पनि स्थानीय सरकार गम्भीर नहुनु दुर्भाग्यको अवस्था हो, तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने समय सीमा तोकेका छन् । अतिक्रमणलाई हटाउने सवालमा आफूहरुको कुनै विमति नभएको पनि नगर प्रमुुखले बताए । ‘औद्यागिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको अवस्थामा कार्यपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वनमा भएका वाधा अड्चन हुने छैनन् भन्ने मात्रै हाम्रो अपेक्षा हो, यदि कहींकतै त्यस्ता समस्या छन् भने प्रहरी प्रशासन लागएरै पनि आफ्नो मातहतको जत्था संरक्षण गर्ने छौं’– प्रमुख पाण्डेले भने । संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय सरकारले गरेको कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुनपर्नेमा कुनै पनि कानुनी विमति छैन ।
यदि यो निर्णयको कार्यान्वयन भएन भने स्थानीय सरकार कानुनी प्रक्रियामा असफल भएको जस्तै हो । तर यो जटिल अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार गम्भीर भएको देखिएन । जसका कारण सार्वजनिक जग्गामा स्वघोषित सुकुम्बासीका नाममा स्थायी संरचनाहरु बन्दै छन् । त्यो मात्र होइन, केही जमिनदारले आफ्नो ऐलानी जग्गालाई चर्को मूल्यमा पनि बेचविखन गरेको अवस्था देखिएको छ ।
त्यससँगै सार्वजनिक जग्गा चर्चेका थारु समुदायले पनि सार्वजनिक जग्गा बेचविखन गरेको अवस्था देखिएको छ । यो अवस्थाले सार्वजनिक जग्गामा पनि भू–माफियाहरु चलखेल गरिरहेको अवस्था छ । यो विषयमा कसैले पनि बोल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर कहींकतै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि भूमाफियाको चक्करमा फसेको अवस्था छ । तर यसमा जनप्रतिनिधिहरु भने यो विषयमा आधिकारिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिको अग्रसरताको अपेक्षाः प्रमुख जिल्ला अधिकारी
यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जनप्रतिनिधिको आधिकारिक निर्णयसँगै स्पटमै आए तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको औद्योगिक क्षेत्रका सबै संरचना हटाउने बताएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति एवं जग्गा संरक्षणका सवालमा आफ्नो सामूहिक दायित्व भएको भन्दै उनले यो विषयमा आफूहरु संवेदनशील रहेको समेत सुझाए ।
यस अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा तुलसीपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयको टोली समेत अतिक्रमित क्षेत्रमा गएको थियो । तर त्यहाँ गएका जनप्रतिनिधिहरुले समयसीमा माग गरेका थिए । त्यसै अनुरुप समयसीमा थपिएको छ । प्रकृत एपबाट त्यो सूचना जारी समेत गरिसकेको छ । यद्यपि ती संरचनाहरु भत्काइएनन् भने उपमहानगरपालिकाले दुर्भाग्य समेत व्यहोर्ने सरोकारवालाले चेतवनी दिएका छन् । यसैगरी ईलाका प्रहरी कार्यालय पनि अतिक्रमित संरचना हटाउने सवालमा क्रियाशील रहेको छ । तर सो कार्यालयले पनि जनप्रतिनिधिहरुकै उपस्थिति खोजेको छ । ‘एक जना मात्रै पनि जनप्रतिनिधि उपस्थिति भएको अवस्थामा हामी अतिक्रमित संरक्षण गर्न तयार छौं’–ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख हरिहरनाथ योगीले भने । जनप्रतिनिधिको उपस्थिति बिना अतिक्रमण अटाउन असहज हुने पनि उनले बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमण हुनै हुन्नः रावत
यसैबीच तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वीरु रावतले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले छानेर कार्यपालिका बैठकले समेत अनुमोदन गरेको शिक्षकको जग्गाको अतिक्रमण हटाउन आवश्यक भएको अभिव्यक्ति दिए । जग्गा पाउनै अप्ठेरो भएको अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय समेत गराएको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा आएन भने आन्दोलन सुरु गर्ने समेत उनले उद्घोष गरे ।
तर स्थानीय सरकार अझ भूमिहीनका नाममा जग्गा बाँड्ने अभ्यासमा रहेको रावतले स्वघोषित सुकुम्बासी हुन अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको जग्गाको संरक्षणका सवालमा औद्योगी व्यवसायीहरु गम्भीर रहेको पनि बताए । भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया फरक रहेको भन्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नु अनुपयुक्त क्रियाकलाप भएको बताए ।
