युवराज शर्मा
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकार भएको मुलुक देखायो । यो दृश्य कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा उखान बनेको छ–सरकारको गठन र फेखदल पनि । बसन्त पञ्चमीदेखि वर्षा प्रारम्भ भयो भन्दै किसानहरुले हलसियो गर्ने चलन परापूर्वको हो । यसलाई किसानहरुले बिर्सन्नन् तर टाढाको फल आँखा तरी मर भएको छ । कुर्सीको दौड खेलमा दलीय नेताहरु रमाएका छन् । किसानहरुको समस्यालाई बुझ्न सकेनन् ।
किसानहरुलाई चाहिने मल, बिउ र ओखती पनि बसन्त पञ्चमी अगावै बिक्रीवितरण गरिसक्नु पर्दथ्यो तर गरिएन पनि । यसको दोष कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीलाई मात्र जान्न । यसका दोषी बन्छन्–प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, गृहमन्त्री । यिनीहरुको संयुक्त प्रयास र सहकार्य नभएसम्म किसानहरुले समयमा पैसा तिर्दा पनि रासायनिक मल, उन्नत जातका बिउ र कीटनाशक ओखती पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नसकेको छैन । यस्तो अवस्था देशमा भएपछि कृषि व्यवसाय फष्टिन सकेको छैन ।
किसानहरु कृषि व्यवसायबाट पलायन हुँदै छन् । खेतीयोग्य भएका जमिनहरु बाँझो छोडेर विदेशिँदै छन् । देशमा नागरिकले गरिआएका व्यवसायहरु आफ्नो देशमा काम गर्ने वातावरण भएन । किसानहरुलाई उपेक्षा गरिदैँ छ । उनीहरुमा खाद्य समस्या घर परिवारमा बढेको छ । आयात बढ्दै छ । किसानहरुले झरी, बादल, हिलो, धुलो भन्दैनन् । जमिनसँग पैठेजोरी गरेर अनाज उत्पादन गर्छन् । उनीहरुको उत्पादित अनाज लागतभन्दा महँगो हुन्छ । त्यसको लेखाजोखा पनि गर्दैनन् । तापनि खेतीपाती र पशुपन्छी पालन व्यवसाय प्रशन्न भएर गर्छन् । उनीहरुको काम हेर्दा नेपाली किसानहरुको पसिना अमूल्य हुन्छ ।
उनीहरुलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहानुभूति छैन । टाढाबाठा किसानहरुले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित छैनन् तर गाउँले किसानहरु तीन तहका सरकारसँग राहतको माग गर्न सक्दैनन् । जे–जस्ता राहत किसानका नाममा वितरण भएका छन्, त्यस्ता राहत अनुदान पाउनेहरु कागजी वनावटका किसान हुन् । जसलाई गाउँघरमा चतुर किसान, ढाले तरवारको किसान, साहु भएर किसान भन्ने गरेको सुनिन्छ । त्यस्ता किसानहरुलाई मात्र सरकारले चिनेको छ । यो व्यवहारले गाउँघरमा किसानहरु प्रताडित छन् । उनीहरुको श्रमलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यस्ता किसानहरुको खोजी गरी उनीहरुलाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । गाउँका किसानहरुको लागत छैन ।
गाउँमा पशुपालन व्यवसाय हराउँदै छ । यो व्यवसाय गर्नेहरु गाई, भैँसी र बाख्रापालनमा तराई र पहाडमा सीमित छन् । यस्ता वस्तुहरुको पालन पोषण गर्नुको मुख्य काम दूध व्यवसाय, मासु उत्पादनका लागि गर्छन् । यसलाई आर्थिक स्रोतका रुपमा हेर्छन् तर प्राङ्गारिक मल उत्पादनका रुपमा पालन गरेको पाइन्न । जमिनमा प्रयोग गर्दा रासायनिक मलको मात्रा पनि बढ्दै गएको हो । पशुपालनका लागि घाँस चाहियो । दानापानी पनि चाहियो । घाँसमध्ये पहाडतिर डालेघाँस, तराईमा नयाँ–नयाँ प्रजातिका घाँसहरु र हिमाली क्षेत्रमा सुख्खा घाँसको प्रयोग धेरै हुन्छ ।
परापूर्वमा कथन थियो–भकार (गोठ) भएका पशुहरु भएमा ठूलो साहु मानिन्थ्यो । खेतबारीमा हरियो मल र सुख्खा मलको प्रयोग हुन्थ्यो । कृषिमा राम्रो उब्जनी गाउँलेहरुले गर्थे । गाउँघरमा भन्थे–खेती गर्ने मान्छे भोकै बस्दैन । ठूला–ठूला रोग पनि लाग्दैन । शारीरिक व्यायाम पनि खेतीपातीमा धेरै अभ्यास हुन्छ । तर किसानको चिन्ता हरण गर्नसक्ने सरकार नेपालमा बन्न सकेन । दलका नेताहरुले परिवर्तन ल्यायौँ भने पनि खासै परिवर्तन देहमा किसानले अनुभूति गर्न पाएनन् । दलीय नेताहरुमा बढ्दो स्वार्थी भावना, सरकारको फेरबदल, आस्थिरताको वातावरणले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेन । घर–घरको उत्पादन हेर्दा सरदर वार्षिक रुपमा २०% प्रतिशत परिरहेको छ । यो अवस्था आउनुमा सरकारी उदासीनता नै मुख्य कारण ठान्छन् ।
नेपालमा रासायनिक मलका कारखाना पनि छैनन्, भएका विभिन्न कारखाना बन्दको अवस्थामा छन् । कृषि सामग्री उत्पादन कारखाना पनि बन्द भयो । युवाहरुलाई रोजगारका ढोकाहरु बन्द भए । यस्तो वातावरण सरकारको फेरबदल हुनु र देशमा अस्थिरता बढ्नुजस्ता प्रकृति हेर्दा नेताहरुले प्रविधिमा नयाँपन दिनसक्ने छैनन् । नेपालीका पुस्तैपुस्तासम्मका युवाहरुले दासत्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिलाई व्यवस्थित तरिकाबाट उत्पादनशील बनाउन सकियो भने बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुन्छ । खाद्य उत्पादन बढ्छ । देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ । किसानहरुको चिन्ता हरण हुन्छ । उनीहरु कृषि व्यवसायप्रति झुकाव राख्नेछन् ।
नेपालमा सरकारको फेरबदलले अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ । रासायनिक मलको आपूर्ति समस्या हुँदैन । विश्वका धेरै अल्पविकासित देशहरुले छोटो अवधिमा कृषिमा धेरै सुधार ल्याएका छन् तर नेपालमा सरकार बदल्ने कुर्सी दौडमा नेताहरुले खेल खेलिरहेका छन् । आ–आफ्ना दलहरुको नेताहरुले गर्नुपर्ने चरित्र देखाइरहेका छन् । वीर गोर्खालीका स्वार्थी नेताहरुको चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढाइरहेको वातावरण छ । यसबाट नेपालको राजनीतिले कृषि उत्पादनमा कृषि भएको र खाद्य वस्तुहरु आयात गर्ने अवस्था भयो । यो समस्याले नेपाली पीडित छन् ।
राजनीतिक परिवर्तन भयो । गणतन्त्रको स्थापना भए पनि किसानहरुको अवस्थामा सुधार भएन । कृषि मौसममा किसानले मल, बिउ, कीटानशक ओखती पैसा तिरेर पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन, सरकारले गर्दैन । ढिला गरेका कामले नेपाली किसानहरुले खरिद गर्न समस्या सिर्जना हुन्छ । गाउँमा बस्ने किसानहरु खेतीमा निर्भर छन् । नेपालका सहर बजारमा ७०% प्रतिशत मानिसहरु बस्छन् । गाउँमा ३०% बस्छन् । गाउँले किसानहरुमध्ये २०% ले मात्र खेतीपाती गर्छन् । यस्तो अवस्था कृषि व्यवसायको छ । यो अवस्था हुनुमा सरकारी कमजोर नीतिका कारण कृषि व्यवसाय घट्दै छ । गाउँले किसानका छोराछोरीहरुले कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेका छन् । गाउँले किसानका समस्या सरकारले बुझेन र बुझ्न चाहेन ।