भूवन पोख्रेल
राष्ट्रपतिको चुनावले नेपाली राजनीतिको सत्ता समीकरण फेरिएको छ । प्रचण्ड एमाले सँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा स्थायित्व प्राप्तिका लागि कांग्रेससँग हात अघि बढाएको छ । गणतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपतिको चुनाव एउटा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो तर यसमा चरम राजनीतिक दाउँपेच र जालझेल आवश्यक छैन ।
नेपाली राजनीतिको क्षेत्रमा लामो समय दाह्री, कपाल फुलाइसकेकामध्ये राष्ट्रपतिको पदका लागि आकांक्षी बनाइयो । मानौ राष्ट्रपति पदलाई बगरेलो बिलो लगाएजस्तो सस्तो र हलुको बनाइयो । मुलुकको गरिमामय पदमा क्षमतावान्, योग्य, सक्षम, जुझारु पात्रलाई दलीय आग्रह र पूर्वग्रहबाट मुक्त भएर स्वच्छ छवि भएका सम्मानित व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ ।
गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री दाहालसहित आठ दलका नेताले राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस र उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरे । दाहालले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको विश्वासको मत पाएसँगै सुरु भएको राष्ट्रपति को हुने भन्ने अनुमान र पर्दा पछाडिको खेल पनि समाप्त भएको छ । कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ । नेपालको राजनीतिमा हुने क्षण–क्षणका मौसम परिवर्तनकोे भुमरीले कोल्टो नफेर्ने भन्नेमा हामी ढुक्क हुन सक्दैनौँ ।
कांग्रेसलाई अहिले देउवाले पुस १० मा गरेको गल्ती सच्याउन सकेकोमा दूरदर्शी बनेको प्रतीत हुन्छ तर नेतृत्ववर्गको रबैयालाई यसै मानेर ढुक्क हुन सकिँदैन । रातारात राजनीतिक माहोल परिवर्तन भइ भोलि बिहान उठ्दा जे पनि हुनसक्छ । नेपाली कांगे्रस राष्ट्रपतिका लागि उत्तम उम्मदेवार रामचन्द्रलाई ठान्नु सराहनीय हो ।
कांग्रेसले दिनसक्ने उपयुक्त पात्र उनी नै हुन् । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि र संलग्नता निरन्तर छ । उनी नेपाली कांगे्रसको सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने धोको अपूरै रहेकोमा अहिले गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको स्थान दिनु उनको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन ठहरिन्छ । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा योग्य पात्रलाई राष्ट्रपति दिँदा गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ । गणतन्त्रलाई तमासाको विषय बनाउनबाट मुक्त भइ यसको संस्थागत विकासमा अग्रगामी विकासमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्व देशले र जनताले खोजिरहेका छौँ ।
अन्ततः निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनले पुनः जीवित गरायो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु एक महिना पहिलादेखि नै एमालेसँग गठबन्धन टुट्ने र कांगे्रस सँगको गठबन्धन छिट्टै बन्नेमा आशावादी देखिएका थिए । माओवादी अहिले नेतृत्वको मियो बनेको देखिन्छ । उसले विशिष्ट स्थान ग्रहण गरेको छ । कुनै बेला हेपिएको माओवादी अहिले निर्णायक तहमा छ । बरमाला माओवादीको हातमा छ । एमालेले पहिरिएको बरमाला अब खोसिएर कांगे्रसले पो लाउने भयो भन्ने प्रतिस्पर्धामा कांगे्रससँग सामिप्यता बढ्दै गएको छ ।
संसदको पहिलो र दोस्रो पार्टी कांगे्रस र एमालेको गठबन्धन बन्नुपर्नेमा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन बनिरहेको छ । यो भन्दा बढी राजनीतिक तमासा अरु के हुनसक्छ ? अहिले सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्नपुगेको छ । माओवादी केन्द्र देशका सबै पार्टीहरुको प्रमुख विचार र लक्ष्य सत्ता प्राप्ति मात्र देखिन्छ । पार्टीले जस्तोसुकै गठबन्धन बनाए पनि त्यो सभामा पुग्ने भ¥याङ मात्र हुन् । नेतृत्वको चासो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रहेको छ । एमाले सँगको गठबन्धनमा रहँदा प्रचण्ड अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री रहने र बाँकी अढाइ वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरी सरकार गठन गरिएको थियो ।
अहिले प्रचण्ड अढाइ वर्ष, माधव नेपाल एक वर्ष र शेरबहादुर देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने साझेदारी गठबन्धन बनेको छ । हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुका व्यवहारले साधारण नेपालीलाई शासन सत्ता साधन हो कि साध्य भन्ने संशय उत्पन्न गराएको छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा सत्ता नै साध्य हो । शासन सत्ता नरहे अधिनायक रहँदैन ।
कांग्रेसर एमाले दुवै पुराना पार्टी हुन् । यी मध्ये कांग्रेसले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका कुरा गर्छ । एमालेले राष्ट्रियताको चर्काे नारा लगाउँछ । कुरा र भाषणले मात्र हुदैँन । यी दुई पार्टी भ्रष्ट नभइ इमानदार बन्ने हो भने राष्ट्र समृद्ध र जनता बलिया हुन्छन् । यी दुवै पार्टीका नेताहरुको व्यवहारले लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी छवि केवल सत्तामा जाने सिँढी मात्र सावित भएको छ । यी दुवै पार्टी कतिसम्म कमजोर बनेका छन् कि माओवादीको पुच्छर नसमातेसम्म वैतर्नी तरिँदैन कि भन्ने छट्पटी छर्लङ्ग देखिएको छ ।
यी दुईवटा ठूला दलप्रतिको जनताले हठात रास्वपालाई रोजेको थियो । उक्त पार्टी पनि लोकतान्त्रिक संस्कार क्षयीकरण देखिएपछि जनता निराश बन्न पुगेका छन् । सुशासनको आशमा उत्साहित जनमत रास्वपाको सत्ता प्रतिको अत्यधिक मोह, आशक्ति र स्वार्थ गासिएका मन्त्रालयका रोजाइ वा दविले सुशासनको आशमा उत्साहित जनतालाई वितृष्णा जगाएको छ ।
अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सान्निकट छ । हाम्रो संविधानअनुसार राष्ट्रपति आलंकारिक मात्र हो ? संविधानको मर्मअनुसार चल्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाए पनि केही फरक पर्दैन । वर्तमान राष्ट्रपतिको संविधान भद्दा अभ्यासले सबैलाई तर्साएको छ । एमाले अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको खातिर प्रयोग गर्दा सम्मानित संस्थाको गरिमामा आघात पु¥याएकोले जनताले राष्ट्रपति र राजामा विभेद छुट्याउन सकेनन् ।
राष्ट्रपतिमा देखिएको राजकीय व्यवहारले जनता आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । फलस्वरुप गणतन्त्रलाई नै बदनाम बन्न पुगेको छ । गणतन्त्रको रक्षाका लागि जनता केन्द्रित राजनीति हुनुपर्छ । यहाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको चक्रव्यूह सत्ता केन्द्रित बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रको उज्यालोलाई निल्ने अजिङ्गर प्रवृत्ति दलका नेताहरुमा देखिएका छन् । अझै लोकतन्त्रको धिपधिपे उज्यालो बाँकी छ । यसलाई थप उज्यालो प्रकाश भर्न जनता चनाखो हुनुपर्छ ।
ढिलै भए पनि दुईजना शालीन नेता रामचन्द्र पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्बाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाएका छन् । यी दुईमध्ये जो राष्ट्रपति बने पनि सहज ढङ्गले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन् । वास्तवमा यी दुईको नाम राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी चर्चा हुनासाथ सार्वजनिक हुनुपर्दथ्यो । यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन मात्र होइन, सहमतिका निमित्त पनि सहज बनाउन सक्दथ्यो । अब सत्ता गठबन्धन फेरिने निश्चित भइसकेको छ । केही महिनादेखि मुलुक पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने सत्तामा को जाने होडबाजी छ । कसले कसलाई झुक्काएर पद पायो । कसले कसलाई धाकेबाज भन्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनकै निम्ति पनि अहिले जति चर्चा चासो छ, त्यस्तो हुनु नपर्ने हो । आलंकारिक राष्ट्रपतिको पद समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने भन्दा बढ्ता महत्व देखिएको छ । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका निम्ति प्रयोग गर्ने परिपाटीले यस्तो भएको हो । अब बन्ने राष्ट्रपतिले यस अघिका राष्ट्रपतिले बसाउन नसकेको परम्परा बसाउनु आवश्यक छ । आम नागरिकले दिने सम्मान बढाउने थिति बसाल्नुपर्छ ।
आम जनताले राष्ट्रपतिलाई गालीगलौज गरेको देखियो । यो राष्ट्र र जनताका लागि शोभनीय हुँदैन । अब बन्ने नयाँ राष्ट्रपतिले दलीय भूमिकाबाट पूर्णतः अलग रही आफूलाई नयाँ सांस्कृतिक भूमिकामा रुपान्तरण गर्न सकेनन् भने अघिल्ला राष्ट्रपतिको पदचाँप पछ्याउने छन् । राष्ट्रपति पद सम्मानित, मर्यादित र स्वतन्त्र तवमात्र हुन्छ, जब दलका आसेपासे र दलका टुट्फुटिया बुद्धिजीवी सल्लाहकारमा नियुक्ति हँुदैनन् ।
ढिलै भए पनि सोमवार एमालेले सही निर्णय ग¥यो । त्यसो त दुई दिन अगावै प्रचण्डले कांगे्रसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेर सत्ता समीकरण भत्कियो भनिसकेपछि कार्यकारीसम्बन्धी सामान्य ज्ञान हुनेले गर्नुपर्ने काम भनेको तत्काल सरकार छाड्नु हो । प्रधानमन्त्रीसँग टाँसिएर बस्नु होइन । अब प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको छ । एमालेको सदन र सडक खबरदारी कस्तो होला ? लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई भावि सरकार पनि भनिन्छ तर किस्तीमा राखेर कसैले एमालेलाई सरकारको जिम्मेवारी दिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षले जनताको मनमस्तिष्कबाट मत पाएर स्पष्ट बहुमत सहित सरकार बनाउन सक्नुपर्दछ ।
सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुने नेतृत्वका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुनसक्ने आधार देखिँदैन । दुई महिना नपुग्दै सरकारका मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने परिस्थितिले अस्थिरता निम्त्याएको छ । अस्थिरतामा सुशासन कायम हुन सक्दैन । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन ३५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषना गरेको छ । फागुन २५ गते विहीवार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ३ चैत्रमा हुने आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो २० फागुनमा सकिँदै छ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल ४ दिन बाँकी हुँदै निर्वाचन हुन लागेको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनअन्तर्गत शनिवार नेपाली कांगे्रस र एमालेले भावि राष्ट्रपति पदमा दाबी गर्दै मनोनयन दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको अपराह्न तीन बजेसम्मको समय सीमाभित्र नेपाली कांगे्रसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको उम्मेदवार परेको छ र राष्ट्राध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको परिदृश्य फेरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लिए लगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । अब केपी ओलीले प्रचण्डमाथि प्रयोग गरेको अस्त्र निष्कृय भइ देउवाको अस्त्र सक्रिय भएको छ । भावि राष्ट्रपतिको चयनसँगै राजनीतिले कोल्टो फेरेको छ ।
ओली प्रचण्डले पार्टी एकता बचाउन सकेनन् नै यी दुईबीच दुई महिना अघि नविकृत सहकार्य पनि टिक्न सकेन । ओली प्रचण्डको सम्बन्ध छेपाराले रङ फेरेझैँ फेरिएको छ । एकपटक मात्र होइन यी दुईबीचको भ्रद सहमति पटक–पटक तोडिएको छ । नेपाली राजनीतिमा भद्र सहमति विरलै कायम हुन्छन् । कुनै पनि नेता पानीमाथिको ओभानो छैनन् । धोकेवाज, षड्यन्त्र, अवसरवाद अनि अस्थिरता नेताहरुको चरित्र बन्न पुगेको छ ।
अहिले जुन ‘भद्र सहमति’ को जगमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी कायम भएको छ, त्यो पूर्णतः पालना होला वा नहोला संशय गर्ने ठाउँ छ । विगतका धोकादारीका नजीरले यस्तो प्रश्न स्वाभाविक जन्माउँछन् । भद्र सहमति दुई वा बढी पक्षहरुबीच हुने औपचारिक सम्झौता हो । सामान्यतया यो मौखिक हुन्छ र कतिपय अवस्थामा गोपनियता कायम हुने गरी लिखित पनि हुनसक्छ । भद्र सहमति जाली तमसुक सावित भएका छन् । कतिपय सन्दर्भमा जसको पालना र कार्यान्वयन बाध्यकारी हँुदैन ।
सत्ता दाउँपेचलाई केन्द्रमा राखेर गरिने यस्ता भद्र सहमति विभिन्न दृश्य, अदृश्य शक्ति केन्द्रको आडमा राजनीतिक नेतृत्व लत्याउने गरेको छ । भद्र सहमति तोड्ने शृङ्खलाको सुरुवात प्रचण्डले नै गरेका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति नबनाएर धोका दिएकामा उनले पछि पश्चाताप गरेका थिए । यसपटक पनि प्रचण्डले गरेको एमाले सँगको सहमति भत्काएर कांग्रेसतर्फ हात बढाएका छन् । यसमा अन्धभक्त भइ दिक्क हुने स्थिति छैन ।