गोरक्ष समाचारदाता
वेलझुण्डी, १८ फागुन । विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गर्दैै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पचहत्तरौँ सिनेटसभा राजधानी स्थित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यसै साता सम्पन्न भएको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यतामा सम्पन्न सिनेटसभामा भएका निर्णयहरू केही दिनमा प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले गर्ने छन् ।
सिनेटसभामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछानेले विश्वविद्यालयका समग्र गतिविधि र विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय अवस्थाका विषयमा कुलपतिलाई जानकारी गराएका थिए । कुलसचिव प्राध्यापक माधव अधिकारीले विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजेटका विषयमा कुलसचिव माधव अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
सिनेटसभामा जग्गादाताका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले जग्गादाताहरूले दिएको जग्गा संरक्षण हुन नसकेको भन्दै सभाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । विश्वविद्यालयको करिब तेह्र सय बिगाह दाताले दिएको जग्गा तात्कालीन सरकार माओवादी द्वन्द्वकालमा अतिक्रमण भएको भन्दै अब मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेकाले अतिक्रमण भएको जग्गा विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट मात्र सम्भव भएको ध्यानाकर्षण गराइन् । अनिता जग्गा दाता परिवारकी सदस्य पनि हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, जग्गादाता विश्वविद्यालयको अवस्था देखेर रोएका छन्, सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीलाई बाँड्न दाताहरूले जग्गा दिएका होइनन्, दाताले दिएको जग्गा फुकुवामा तपाईँको विशेष पहलको आवश्यकता छ’, अनिताले सभामा भनिन् । २६ जना सिनेट सदस्य रहने सभामा २४ जना सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो ।
सिनेटसभामा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विश्वविद्यालय विद्यार्थीविहीन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई विद्यार्थीहरू प्रवेश गराएर अध्ययन तथा संस्कृतको अनुसन्धानको थलो बनाउन आग्रह गरिन् । विश्वविद्यालय पदाधिकारी र विश्वविद्यालय प्रशासनले मात्रै विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउन नसकेको अवस्था औल्याउँदै यसलाई खास विश्वविद्यालय बनाउन सरकारले कार्यदल बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् ।
द्वन्द्वकालमा देउखुरी क्षेत्रमा कब्जा भएको जग्गाको एकदाना पनि विश्वविद्यालयले आयस्ता पाउनसकेको छैन । देउखुरी क्षेत्रमा कब्जा भएको जग्गामा जग्गा कब्जा गर्नेहरूले पक्की तीनतले घरसम्म निर्माण गरेका छन् । यसैगरी त्यहाँ कब्जा भएको जग्गा भूमाफियाहरूले अनाधिकृत रूपमा बेचविखन समेत गर्दै आएका छन् तर मालपोत राजस्व भने विश्वविद्यालयले तिर्दै आएको छ । सिनेटसभामा विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले करिब एक अर्ब ३३ करोड रूपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी सिनेटसभामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मातहतको संस्कृत अध्ययन संस्थानलाई स्वास्थ्य विद्या अध्ययन संस्थानका रूपमा विकास गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा भने अतिक्रमित जग्गाका विषयमा कुनै कुरा उठाइएको छैन । त्यस्तै सिनेटसभामा नियमित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, संस्कृत अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि अनुसन्धानमा सहभागिताका लागि प्रेरित गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यपीठमा ई–लाइब्रेरी निर्माण गर्दै यसलाई जनता विद्यापीठसम्म पनि विकास गर्दै लैजाने प्रस्ताव पनि सिनेटसभामा गरिएको बताइएको छ । विश्वविद्यालयमा रहेका श्रेणीविहीन कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर माथिल्लो तहमा लैजान पनि सभामा प्रस्ताव गरिएको कुल सचिव अधिकारीले बताएका छन् । जग्गा अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन मात्रैले सम्भव नहुने भन्दै यसमा सरकारी तहबाटै पहल हुनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख भएको बताइएको छ ।
यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विगत दशकदेखि दीक्षान्त समारोह हुनसकेको छैन । विद्यार्थीका प्रमाणपत्रलगायतका फाइलहरूमा धमिरो लागिसकेका छन् । सिनेटसभामा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह भने आउँदो बैशाखमै सम्पन्न गर्न निर्णयार्थ प्रस्ताव गरिएको छ । सिनेटसभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू स्वयम् पनि यस विश्वविद्यालयको संरक्षक तथा अभिभावक भएको नाताले अतिक्रमित जग्गामा बसोबासीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी जग्गा विश्व विद्यालयलाई दिलाउनेतर्फ अर्र्थपूर्ण भूमिकामा लाग्ने आश्वासन दिएका छन् । साथै उनले संस्कृत शिक्षाको महत्व अहिले विश्वका विकसित मुलुकहरूमा पनि बढिरहेको सन्दर्भमा यहाँको विश्वविद्यालयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको थलोका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।