भुवन पोख्रेल
देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिक्तम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्र्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तीनखम्बे नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कुनै एक क्षेत्रको मात्र प्रयासले देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव हँुदैन । त्यसैले विभिन्न क्षेत्रहरुको एकसाथ प्रयास आवश्यक हुन्छ । नेपाल एउटा अल्पविकासित राष्ट्र भएकाले यहाँका अधिकांश मानिसहरुको आयस्तर, बचत र लगानी न्यून छ ।
यसप्रकार निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता न्यून रहेको आवस्थामा लगानी अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका बढी हुन्छ । अर्काेतर्फ सहकारी क्षेत्रले समाजमा छरिएर रहेका रकमलाई संकलन गरी लगानी योग्य कोषका रुपमा रुपान्तरण गर्नुका साथै स्थानीय सीप, साधन र स्रोतको परिचालनमा पनि सहयोग गर्दछ । अतः देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ को मार्गदर्शक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत् उपलब्ध स्रोत साधनको अधिक्तक परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने नीति लिइएको पाइन्छ ।
देश विकास गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रहरु क्रियाशील भएका हुन्छन् । देशमा सार्वजनिक क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । तथापि, कुनै पनि देशको सरकारले मात्र विकास गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन । त्यहाँका निजी लगानी कति, उद्यमी व्यवसायीहरु एवम् सहकारीसँगको सहकार्य र समन्वयमा नै विकासको गति अघि बढ्न सक्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र पुग्न नसकेको ठाउँमा निजी क्षेत्रले टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ । जहाँ यी दुवै क्षेत्र पुगेका छैनन्, त्यहाँ सहकारी क्षेत्रको टेवा पु¥याउन सक्छ । यसरी देश विकासको क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रको सहयोग गरिरहेको हुन्छन् । नेपालमा यी तीनवटै क्षेत्रबीच एकआपसका सहकार्य गरी जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने नीति अपनाइएको छ जसलाई तीनखम्बे नीति भनिन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्र
सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र हो । यसअन्तर्गत् सहकारी निकायहरु जस्तैः मन्त्रालय, विभागहरु, सार्वजनिक संस्थाहरु, स्थानीय निकायहरु सम्पूर्णलाई समेटिएको हुन्छ । यो क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख अङ्ग हो । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानी आदि अत्यावश्यक सेवाहरु प्रदान गर्नुका साथै गरिबी निवारण, क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, शान्ति सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वय आदि क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । सरकारसँग राष्ट्र विकासका लागि दूरदृष्टि योजना, स्रोत र साधनको उपलब्धता हुन्छ ।
स्रोतको साधनको परिचालनका लागि संविधान, कानुन, मानव संसाधन र जनताद्वारा प्रदान गरिइको शक्ति पनि हुन्छ । सरकारले देश निर्माणका लागि नीति, योजना, राजनीति तथा मापदण्डको तर्जुमा गर्दछ । सोहीअनुसार विभिन्न निकायमार्फत् विकास निर्माण, सामाजिक सेवाका कार्यहरु सञ्चालन हुन्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रले समग्र विकास प्रयासमा निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी र सहभागिताका लागि समेत उप्रेरणा प्रदान गर्दछ ।यसले उच्च दियो र समावेशी आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न लगानीको वातावरण निर्माण गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीका लागि तीन तहका सरकारहरु रहेका छन् । यी तीनवटै सरकारहरु आपसी समन्वयमा स्वतन्त्र ढङ्गले आर्थिक विकासमा सक्रिय रहेका हुन्छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार रहेको आवश्यक छ ।
केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार भनिन्छ । यसले राष्ट्रिय सोच, उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्राथमिकता पूरा गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । नेपालमा सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहेको छ । प्रदेश सरकारहरुले राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, राजनीति अनुरुप संघसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दछ । साथै प्रदेश तहको योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दछ । प्रदेहस्तरीय आर्थिक सामाजिक विकासका लागि निजी, गैरसरकारी, सरकारी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्दछ । प्रदेहस्तरीय आर्थिक सामाजिक विकासका लागि निजी, गैरसरकारी, सरकारी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्दछ ।
नेपालमा ७५३ ओटा स्थानीय सरकारहरु छन् जसले संघ र प्रदेशका विकाससम्बन्धी सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय सहयोग र सहकार्य गर्दछ । नागरिकलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यस तहको संघ तथा प्रदेशका योजना तथा नीतिअनुरुपका आफ्नै योजना तथा कार्यक्रम पनि बनाएर कार्यान्वयन गर्दछ । जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सरसफाईलगायतका सेवासुविधाको प्रत्याभूति गर्न यस तहको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । यसले कानुनबमोजिम आफै राजस्व उठाउने बजेट बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्नल कार्य समेत गर्ने हँुदा जनातले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्दछन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य चौकीहरु, कृषि तथा पशुपालन, पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दछ ।
निजी क्षेत्र
सरकारको विकाससम्बन्धी सोच, नीति, योजनावमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालमा खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्न गएको हो । त्यसपछि कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यपारको विविधीकरण, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिन थालेको देखिन्छ ।
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका अझ व्यापक भएको छ । यसले राज्यका तीनवटै तहसँग सहकार्य गर्न पाउने छ । नीति क्षेत्रले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन, सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन र निर्यात प्रावधन एवम् उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गर्छ । निजी क्षेत्रको विकासले सार्वजनिक क्षेत्रका लागि आवश्यक राजस्वको आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिएको हुन्छ । निजी क्षेत्रको जति बढी संलग्नता भयो त्यति नै धेरै कर प्राप्त हुन्छ । करबाट प्राप्त रकमलाई नै सार्वजनिक क्षेत्रले खर्च गर्ने हो ।
पन्ध्रौँ योजनाले निजी क्षेत्रबाट ५५ दशमलव ६ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन सहित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा क्षमता र लगानी अभिवृद्धिमा योजना केन्द्रित रहने तथ्य उल्लेख छ । निजी लगानी जहिले नाफा वा लगानीको प्रतिफलसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी व्यवस्था र सुरक्षित लगानीको वातावरण सिर्जना गरिदिएमा निजी क्षेत्र फष्टाउन सक्छ । यसले कृषि व्यापार, उद्योग, पर्यटन, सेवामूलक व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीको सिर्जना समेत गर्दछ । निजी क्षेत्र नाफामूलक हुने भए तापनि यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा जनमानसमा निजी क्षेत्र प्रतिको विश्वास बढ्नसक्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले सवल अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्दछ ।
खुल्ला तथा उदारवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यस्ता अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणजस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ । निजी क्षेत्रले बेरोजगारी समस्या कम गर्न सहयोग गर्छ । प्रतिस्पर्धाको भावनाले वस्तु तथा सेवाहरुमा गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ । निजी क्षेत्रको विकासबाट प्राकृतिक, आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय स्रोत साधनको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी पनि निजी क्षेत्रले भिœयाउन सक्छ । आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरुमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । समग्र आर्थिक विकासका दृष्टिले निजी क्षेत्रलाई अझै बढी प्रतिस्पर्धा बनाउँदै सरकारको भूमिका घटाउँदै लैजानु उपयुक्त मानिन्छ ।
सहकारी क्षेत्र
सहकार्य सहअस्थित्व र सहमतिका मान्यतामा रहेर सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने सिद्धान्तको आधारमा स्थापित संस्था नै सहकारी हो । सहकार्य, सहअस्थित्व र सहमतिका मान्यतामा अडेको सहकारी संयन्त्रका जन्मदाता बेलायतका रोबर्ट बवेन हुन् । उनले सन् १८४४ सहकारी समाजको स्थापना गरेका थिए । नेपालमा विसं २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनापछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता भएको थियो । यस क्षेत्रको महत्व दिनहु बढ्दै गएको छ । त्यसैले नेपालको संविधान आर्थिक उद्देश्यमा नै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा लिएको छ ।
सहकारीले छरिएर रहेका श्रम, सीप, प्रविधि र पँुजीलाई एकतृत गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आइरहेको छ । हाम्रो समाजमा केही वर्ग र सम्प्रदाय विशेषमा गुठी, धर्मभकारी, मङ्काखल, ढिकुरलगायतका स्वरुपमा आर्थिक सहकार्य गरिएको हुन्थ्यो । त्यसैको आधुनिक र विकसित रुप सहकारीलाई मान्न सकिन्छ । सहकारीले स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र पुँजीको परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । सहकारीले मानवीय हावश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्दछ । स–साना रकम जम्मा गरेर गर्जाे टार्न सकिन्छ ।
सहकारीबाट कर्जा लिएर आफ्नो सीप र क्षमताअनुसारका व्यवसाय गरेर आय आर्जन गर्न पनि सकिन्छ । सहकारीको सदस्य बन्नका लागि त्यसको विधान, कार्य र त्यसबाट हुने लाभको बारेमा प्रष्ट जानकारी लिनुपर्छ । सहकारीमा बचत गर्ने, सेयरमा लगानी गर्ने र ऋण लिने, सावाँ–व्याज भुक्तानीका तरिका आदिका बारेमा समेत जानकारी राख्नुपर्छ । सरकारी नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, सहकारीको सिद्धान्त विरुद्ध केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका सहकारीहरुलाई मुक्त गर्ने, आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई सवल बनाउने जस्ता कार्यमार्फत् सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारीमार्फत् सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग व्यवसाय कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, वितरण, बजारीकरण तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति तथा व्यावसायिक पशुपालन तथा पशुजन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् । पर्यटन उद्योग व्यवसाय, यातायत ढुवानी सेवा, उपभोक्ता सहकारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । खुद्रा तथा थोक पसल, सीपमूलक घरेलु तथा साना उद्योग र विद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बचत तथा ऋण एवम् बैङ्क तथा वित्तीय सेवा सहकारीमार्फत् प्रदान भइरहेका छन् । बिमा व्यवसाय जडिबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण पनि सहकारीमार्फत् गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थामा भएका बेथिति निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या र विसङ्गतिहरु पहिचान गरी समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्ने राजनीतिक योजना अघि सार्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नसक्छ । निजी, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै क्षेत्रबीच एक आपसमा सहकार्य गरी जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने तीनखम्बे नीति आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्र ठूलो हो तर पनि कुनै पनि देशको सरकारले विकास गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले होस्टेमा हैसे गर्न सक्नुपर्छ ।