पद प्रतिष्ठा भन्दामाथि हुन्छ लोकतन्त्र

के.पी.सुवेदी
सरकार बन्ने र भत्किने प्रक्रिया लोकतन्त्रमा सामान्य हो । आवधिक निर्वाचन भएर प्रतिनिधि सभाको गठन भएपछि ताजा जनादेशअनुसार प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । एउटै दलको बहुमत नभएर अरु दलका सदस्यहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

गणितीय हिसाबले उनको दल संविधान सभामा तेस्रो दल भएर पनि प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनु सौभाग्य हो । दुईवटा ठूलो दलको एकले अर्कालाई एक्ल्याउने रणनैतिक चाल चल्दै गर्दा तेस्रो दललाई चिठ्ठा प¥यो । राजनीतिमा इमानको ख्याल नराखे पनि हुने, जस्तो गर्दा पनि लाचारी व्यक्त गरेर उम्किने प्रवृत्ति हाबी भएकोले कसले बाजी मार्छ भन्नै सकिन्न ।

एक–दुई घण्टा अघिसम्म चुनावमा गरिएको गठबन्धनको बचाउ गरिरहेका दाहालले गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउने खेल भित्रबाट गरिरहेको थाहा नपाउनु वा त्यो सम्भावनालाई विल्कुलै बेवास्ता गर्नु राजनीतिक अनाडीपन हो । जुन यसपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाए । विगतका धेरै उदाहरणबाट सिक्नैपर्ने पाठ समेत सभापति देउवाले नजरअन्दाज गरेका कारण सत्ताबाट कांग्रेस बढारियो ।
सरकारको समर्थनमा संसदमा रहेको आफ्नो हैसियत स्पष्ट गर्न सामान्यतः गठन भएको एक महिनाभित्र बहुमत सदस्यहरुको विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि विश्वासको मत लिन संसद समक्ष प्रस्ताव गरे । अत्यधिक बहुमतको समर्थन प्राप्त गरे । चामत्कारिक रुपमा समर्थन पाउन सफल भएको विषयले राजनीतिक तरङ्ग ल्याइदिएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा इच्छा राखेको कुरा गम्भीरतापूर्वक नलिएर कांग्रेस सभापति देउवाले राजनीतिलाई हल्का रुप दिइरहेका सभापति देउवालाई यो विषय यति पेचिलो बन्ला भन्ने कुराको हेक्का नभएको र एकैपटक सबै सम्भावना गुमेपछि झस्किए ।

सत्ताको स्वार्थ नभएका नेता तथा कार्यकर्ता पहिलेदेखि पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए पनि छिट–पुट बाहेक खुलेर विद्रोह गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा दाहालले क्यम्प बदलेर जानुमा असजिलो लागेन, बरु कार्यकर्ताले सचेत गराउने पटक–पटक प्रयास गरेको कुरा पुनःस्मरण गराउन थाले तर जोसँग मिलेर भए पनि सत्तामा जानैपर्ने र त्यो अवसर अहिले आइरहेको दिन गन्दै गरेका अवसरवादी सोचले नराम्रो गरी धोका खायो । धोका अवश्यंभावी थियो, किनभने दाहालले कांग्रेसलाई धेरैपटक धोका दिएका थिए । कांग्रेसलाई मात्र होइन एमालेलाई फुटसम्म पु¥याउने दाहाल नै थिए ।

सरकारको नेतृत्वलाई मात्र आँखा लगाउँदा कांग्रेस, आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षीको दायित्वबाट चुक्यो । सजिलै प्राप्त हुने संवैधानिक निकाय र सरकारका अन्य महत्वपूर्ण अङ्गहरुको नेतृत्व पनि हातबाट निस्क्यो । तैपनि केही पदहरुमा च्याँखे थाप्न, आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदै यिनै धोकेवाजलाई हौस्याउन विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत कांग्रेसले राख्छ कि राख्दैन भन्ने बहस चर्को रुपमा सतहमा आएको छ ।

नेतृत्वले संघा एउटा भ्रम पालिरहेको पाइन्छ कि कांग्रेस, लोकतन्त्र अथवा संसदीय व्यवस्था पार्टीको पद पाएकाहरुले मात्र बुझ्छन् । त्योभन्दा बाहिरबाट जान्ने पनि कोही हुँदैन र बोल्न पनि हुँदैन भन्ने अहंकार देखिएको छ । त्यसभित्र पनि केन्द्रीय नेतृत्वको परिक्रमा गर्ने मात्र सानो घेरामा सीमित नेताहरुको सोच यस्तो छ ।

उनीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने जो आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गरेर सर्वमान्य सिद्धान्तको कुरा गर्छन्, पदभन्दा इमान, नैतिकता र सदाचार सर्वोपरि ठान्ने गर्छन् उनीहरुले अहिले भनिरहेका छन् – कांग्रेसले संसदीय लोकतन्त्रको उपहास ग¥यो । जो सिद्धान्ततः लोकतन्त्रको संरक्षक हुनुपथ्र्यो, हुन सकेन भनी चिन्ता गरिरहेका छन् । अमुक पदको च्याँखे दाउ लगाउनै थियो भने सरकार अल्पमतमा परेको बेला सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउने समझदारी गर्न सकिन्थ्यो । एक अवधि सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा सबै मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा दाउमा लगाउन सत्ताका लागि गरिएको आत्मसमर्पण हो ।

यति ठूलो नीतिहीनताको लाजै नमानी पक्षपोषण गर्नेहरुको तर्क रहेछ । यस्तो अभ्यास नयाँ होईन २०५२ मा गरिएको थियो । त्यसैले यो संसदीय परम्पराभित्र पर्छ, यसो भनिरहँदा एउटा जिद्दी वा मुढेबल गरिरहेका हुन् । किनभने २०५२ मा संसदको ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यो कति सही कदम थियो ?

त्यो बदनाम भएर त्यसले संसदीय व्यवस्थापन भित्रिएको विकृति अन्त्य नगरी नहुने भएपछि जनताले बलिदानी संघर्ष गरेर गणतन्त्र ल्याउनुप¥यो । फेरि त्यसबेलाका अलोकप्रिय एवम् अलोतान्त्रिक कदमको पुनरावृत्ति प्रतिगमन होइन ? वलीले प्रतिगमनकारी कदम त चाले पनि भन्ने उनैको योजनालाई समर्थन गर्ने, यो कस्तो चरित्र हो ? सरकारलाई खबरदारी गर्दै तिम्रो सहयात्रीको विकल्प हामी दिन सक्छौँ, जनताको पक्षमा काम ग¥यौँ भने भन्नुपर्ने हो ।