गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २१ पुस । चालु आर्थिक बर्षको आधा समय सकिँदा पनि जिल्लाका कुनै पनि खोलानालामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र ओसार–पसारको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । नेपाल सरकार चुरे मधेश राष्ट्रपति संरक्षण समितिले साउनदेखि असोजसम्म खोलानालामा उत्खनन् रोकेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया पुराएर नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार नलाग्दा जिल्लामा करोडौँ राजश्व गुमिरहेको छ । उठाउन तोकिएको दिन र तोकिएको समयलाई हेर्दा यो जिल्लाबाट दैनिक करोड रुपैयाँ बराबरका नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भइरहेको छ ।
बैधानिक उत्खनन्मा भन्दा स्थानीय सरकार यथास्थितिमा अघि बढिरहेका छन्, किनकि नदीजन्य पदार्थको कारोबारी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका छन् । सकेसम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुँदै नदीको माल उठाउने अभ्यास अहिले व्यापक बनिरहेको छ । कसैले यसलाई राजश्वको दायरामा सकेसम्म ल्याउन चाहन्न् । अनि ठेक्का खुल्छन्, बैशाख जेठमा ।
जुन समयसम्म यहाँका तस्करहरुले नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धित क्षेत्रको क्रसरमा खन्याइसकेका हुन्छन् । यसलाई कसले कसरी रोक्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकारले मतलव राख्दैनन्, स्थानीय प्रशासनले त्यो अधिकार आफूलाई नभएको भन्छ, अनि जिल्ला समन्वय समिति आलंकारिक भएको छ । प्रदेश सरकारले एक्सन लिन चाहिरहेको छैन, संघीय सरकार आफूले राजश्व नपाउने अवस्थामा उनै तस्करहरुलाई मलजल गरिरहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको राजश्व व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्षेपण अघिल्ला बर्षदेखि नै घाटा बजेटमा प्रवेश गरिसकेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताएका छन् । उनले यसका लागि प्रदेश सरकारले अर्को कानुनको ड्राफ्ट गरिसकेको तर यसलाई अर्को सरकारले आधिकारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । तर नदीजन्य पदार्थको ओसार–पसार र चोरी निकासी भइरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नमा तीनै तहका सरकार बेखवर होइन, बेमतलव छन् । यसले कानुनी राज्य सत्ताको अभ्यास कमजोर भएको पनि अनुभूति भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय कानुनलाई आधार मानेर नदीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि एउटा मापदण्ड बनायो । मापदण्डविपरीत भए नभएको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा करीब तीन वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन पनि गरियो । अनुगमन समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाउँदा अधिकांश क्रसर उद्योगहरु तोकिएको मापदण्डमा नरहेको उल्लेख गरियो ।
प्रदेश सरकारले ६ महिनाको समय दिएर ती उद्योगहरुलाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि निर्देशन दियो । तर तीन वर्ष अघिको निर्देशन अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका ती क्रसर उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउने प्रयास सार्थक भयो, न त उनीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने हैसियत तीनै तहका सरकारले राखे ।
प्रदेश सरकारले तय गरेको मापदण्डमा खोलाको वर्षातको वहावको किनाराबाट ५ सय मिटर टाढा, धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटबाट ५ सय मिटर, २२० केभीभन्दा कमको हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, त्योभन्दा माथिको हाइटेन्सन लाइनबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा धार्मिक महत्वका स्थलबाट १ किमि, निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रबाट १ किमि, घना बस्तीबाट १ किमि, वन क्षेत्रबाट १ किमि, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, राष्ट्रिय लोकमार्गको राइट अफ वे बाट ५ सय मिटर स्थानीय स्तरका कृषि तथा ग्रामीण सडकबाट १ मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ किमि टाढा मात्र क्रसर तथा वासिङ उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनायो । तर यहाँ दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका ३२ वटा वालुवा वासिङ उद्योग र १२ वटा क्रसर उद्योग कुनैले पनि राज्यले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश उद्योगहरु त खोला किनारा होइन, खोलामै सञ्चालनमा छन् । राजमार्गदेखि एक सय मिटरको दूरीभित्रै ती उद्योगहरु सञ्चालन भइरहँदा नियमनकारी निकाय मौन छन् ।
तोकिएको मापदण्डलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा यहाँ जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीका पनि आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ । ‘एकजना सिडिओले अबैध क्रसर उद्योग भनेर ताला लगाउँछ, त्यसको एक महिनापछि आएको सिडिओले उनी क्रसर उद्योगको ताला खोलेर सञ्चालनको आह्वान गर्छ’, हामी अचम्मित भएका छौँ, एकजना क्रसर व्यवसायीले भने । क्रसरहरु मापदण्डमा आउनका लागि के कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि एकिन कानुन आउन नसकेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
मापदण्डमा ल्याउन न जिल्ला समन्वय समितिबाट कुनै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुुन सक्यो, न स्थानीय प्रशासनले मापदण्डमा नआउने उद्योगहरु बन्द गराउन सक्यो, नत स्थानीय सरकारबाट नै त्यो विषयमा अर्थपूर्ण पहल हुन सक्यो । यो अवस्थाले जिल्लामा मापदण्डविपरीतका क्रसरहरु खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् । यस अघिसम्म जिल्ला घरेलु कार्यालयमा दर्ता नवीकरण हुने नियमलाई पनि सरकारले परिवर्तन गरेर उद्योग विभागमै दर्ता नवीकरणको नियम बनाएपछि तीमध्ये अधिकांश उद्योगहरुको नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । वर्षौदेखि नवीकरण नभएरै सञ्चालन भइरहेका ती उद्योगहरुबाट राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको राजश्व पनि गुमेको छ ।
अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भनेको बालुवा वासिङ उद्योगको अनुमति लिएर खुलेआम क्रसर उद्योगको काम गरिरहेका कम्तीमा एक दर्जन उद्योगहरु छन् । ती उद्योगहरुलाई बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बारम्बार ताकेता ग¥यो, ताला पनि लगायो, तर पछि के शर्तमा ती उद्योगहरुका ताला खोलिए, कसैलाई पनि यो विषयमा पत्तो हुन सकेको छैन । अनुमति नै नलिएर क्रसर उद्योगको काम गर्ने उद्योगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका संक्रामखोलास्थित स्वर्गद्वारी स्क्रीन प्लान्ट प्रालि, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग ग्वारखोला, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२, मंगलम बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२, बगर बाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, सतबरिया, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग सतबरियालगायत रहेका छन् ।
तीमध्ये केहीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट क्रसिङको अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु भएको बताए पनि अझैसम्म स्वीकृति आए नआएको सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई जानकारी छैन । यी उद्योगहरु किन बन्द गराउन सकिएन भन्ने सवालमा यहाँको स्थानीय सरकार बेखवर होइन कि बेमतलव देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिडिओ फेरिएसँगै नयाँ अभ्यास गर्ने गरेको छ भने जिल्ला समन्वय समिति आलंकारिक भएर बसेको छ । समन्वय समितिले यो विषयमा आफूहरुलाई कुनै कानुनी अधिकार नदिएको जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीले बताएका छन् ।