के.पी.सुवेदी
जनताले नयाँ सरकार गठन गरेर देशमा विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्न आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाएको एक महिना बितिसक्यो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न करिव एक महिनाको समय लाग्ने रहेछ । एकल बहुमत कुनै पनि दलको नपुगेको अहिलेको हिसाबले सरकार गठनको लागि दुईवटा वा त्यो भन्दा बढी दलहरु सहभागी भएको सरकार गठन हुनसक्छ ।
त्यसै अनुसार बहुमत सदस्यहरुको समर्थन आफूलाई रहेको प्रमाणसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउन राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना गरेको हप्ता दिन पुग्नथालेको छ । निर्धारित मितिमा कसैले बहुमत पु¥याउने दाबी लिएर जान नसके संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले एक्लै सरकार गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ तर एक महिनाभित्र सरकारले अरु दलहरुलाई सहमतिमा ल्याइ सरकारमा सहभागी गराउने वा सरकार बाहिर रहेर भए पनि विश्वासको मत दिने ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकार बनिहाल्यो भने अल्पमतको सरकार र बहुमतको प्रतिपक्षी हुने हो । यो भनेको अस्थिरताको नमुना हुन जान्छ । हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, बहुमत र झण्डै दुईतिहाइ संख्याका सांसदको प्रतिनिधित्व एउटै पार्टीले पाउँदा पनि सरकारको आयु पूर्ण कार्यकाल देख्न नपाएको अनुभवले आशाका किरणमा बादलको तगारो लागिसकेको हो । तैपनि आशा गर्नुको विकल्प हामीसँग नरहेकोले यसपालि इतिहास बनाउने सोच नेपालका राजनेता भनाउँदामा देख्न पाइयोस् भनी कामना गरिनु नेपाली जनताको नियति बन्न पुगेको छ ।
नेपाली जनताले भोट हाल्ने बेलामा जसलाई हाले पनि सकेसम्म आफूले रोजेको विचार बोकेको पार्टीले जितोस् र कसैले गर्न नसकेको काम गरेर जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउन ऐतिहासिक कार्य गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ । बहुदलीय प्रणालीअनुसार जनताले राखेको यो पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न नै सरकारमा जानुपर्ने हो । यदि सरकार आफ्नो दल जान सकेन भने पनि अरु जोसुकैको सरकार होस्, उसबाट त्यस्तै खालको आशा र अपेक्षा जनताले गर्छन् । आफ्नो समर्थक दलले रचनात्मक विरोध अथवा राम्रो काममा समर्थन र अहितमा गर्न खोजे विरोध गर्ने नीति लिएर प्रतिपक्षी भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना हुन्छ ।
जनताबाट चुनिएर सरकारमा जाने हुँदा जनताको विचार र देशको आवश्यकता बुझेर अघि बढ्ने सरकारलाई जनउत्तरदायी सरकार भन्ने गरिन्छ । हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको करिब पन्ध्र वर्ष बिताउँदा राजनीतिक परिपक्वता आउन सकेको छैन । यसरी अपरिपक्व रहिरहनुमा नेतृत्व तह पहिलो जिम्मेवार पक्ष हो तर यति साह्रै गैह्रजिम्मेवार नेतृत्व सधै बोकेर हिड्ने दोस्रो वा तेस्रो पंक्ति पनि त्यो भन्दा कम जिम्मेवार छैन । अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुमा त्यस्तै म्याद नाघेका नेताहरुको अगुवाइ छ ।
व्यवस्था नयाँ–नयाँ खोजी गर्न जनतालाई सडकदेखि जंगलसम्म घिसार्ने र उफार्ने तर नयाँ व्यवस्था ल्याएर पुरानै सञ्चालकलाई अगाडि लगाउने ? अनि कसरी हुन्छ प्रस्तुतीमा नयाँपन । कुनै व्यक्ति उमेरले हुँदैन भन्ने विचारले नयाँ हुनुपर्छ भनेको पनि सुनियो । कुनै अवसर नपाएको व्यक्तिको हकमा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि प्रयोग भएर रछ्यानमा पु¥याउने प्रमाण भएर पनि अझै तिनकै फेरमा झुण्डिनु परजीवीहरुलाई सुहाउँछ, अझै धेरै परजीवीहरु दायाँ–वायाँ रहेसम्म म्याद नाघेका विचार शून्य नेतृत्वले मण्डली मार्दैछ ।
जनताले आशा गरेको शक्तिशाली, निर्णय क्षमताले भरपूर, मुलुकमा व्याप्त अव्यवस्थाको समुलनष्ट गर्ने सरकार गठन हुने र बेरोजगार, सुकुम्बासीलगायत दैनिक गुजारा गर्न विदेशिनुको विकल्प नदेखेकाहरुलाई केही अनुभूति दिलाउन सकोस् तर सम्भावना ज्यादै कमजोर छ । किनभने उही नेतृत्व, उही चरित्र, उही छलछाम, जालझेल सरकारमा जाने आफ्नालाई पद र पैसा बाँड्ने, सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने खेलको सुरुवात भइसक्यो । मिलेर काम गर्ने हो भने विमति राख्ने अवस्था आउँदैन ।
अहिले कसको के अवस्था छ र सरकारको गठन गर्न कोसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता गर्ने हुन्थ्यो भने निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गरेपछि थाहा भएको हो । त्यसबेला नै प्रयासको गुञ्जायस हुन्थ्यो । निरन्तर संवादमा रहेर प्रक्रिया परिपक्व हुँदा साथ एउटा विश्वसनीय खाका तयार गरेर प्रस्तुत हुन कसैले रोकेको थिएन । राजनीतिको आवरणमा कपटनीति चल्ने हुँदा सत्ताको दाउँ मार्ने खेल चलिरहेको थियो र केन्द्रविन्दुमा थियो । केवल ‘म’ न त त्यहाँ देश थियो न जनता थिए ।
निर्वाचन अघि गठबन्धनबिना देश चल्न सक्तैन भन्ने ठाडो आदेशमा जनास्थाको हत्या गर्नेले नबुझेर गरेको होइन । त्योत नक्कली तरवार र नक्कली घ्यूको व्यापार गर्ने कपटी व्यापारिक सम्झौता रहेछ, गठबन्धन । हिजोका अपरिहार्य सहमतिको औचित्य आजै समाप्त भइसकेको घोषणा गर्ने राजनीतिक विचार, विचार होइन व्यभिचार हो । किनभने त्यसले जनताको भावनामा खेलवाड गरेपछि नाङ्गिएको छ, नाङ्गिनु एकप्रकारको व्यभिचार हो ।
राष्ट्रपति को हुने ? कुन दलको के शर्त कबुलेर सहमति गर्ने ? सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने ? कसलाई के दिएर समर्थन लिन सकिन्छ ? भन्ने दौडमा लाग्नैपर्ने भए स्वस्थ वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न किन सकेनन् ? यो प्रश्नको जवाफ नेतृत्वहीनहरुले एकदिन विचारका प्रेरकहरुलाई नदिइ सुख पाउने छैनन् । कम्युनिस्टहरुले बामपन्थी एकताको कुरा गरिरहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा यो नारासँग तर्सेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो आदर्श र विचारलाई जबर्जस्ती कुल्चेर माओवादीको उद्धार गरेको हो ।
अब त्यसको प्रतिफल के प्राप्त गरेर लिने हो ? फेरि पनि यो नारा दोहोरिँदै छ । जहिलेसम्म दोहरिन्छ तहिलेसम्म तर्सिने कि सरकारमा फेरि बामपन्थी भाँडभैलोको रमिते बन्ने ? कांंग्रेसले यस पटक सरकारभन्दा राष्ट्रपति आफ्नो बनाउने रणनीतिमा लागे हुन्छ । त्यो पूरा अवधि पाइने पद अहिलेसम्म गुमाएका पद, प्रतिष्ठाभन्दा माथि छ । बैसाखी टेकेर सरकारमा जाँदा आलोचना बाहेक अरु उपलब्धि होला भन्ने नठाने हुन्छ ।