के.पी.सुवेदी
नया‘ संविधान जारी भएपछिको केन्द्र र प्रदेशको सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुने चरणमा आइपुग्दा सरकारको नेतृत्वको र विभिन्न खालका समीकरणको चर्चा सुरु भएको छ । एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने जनादेश कुनै राजनीतिक दलले पाउन नसकेको परिस्थितिमा दलको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने हुनाले संसदीय दलको चुनाव गरेर त्यसबाट अनुमोदित हुने नेतृत्वले सरकारको आकार अनुमान गर्न सजिलो हुनेछ ।
केही पदलोलुप लम्पटहरुलाई छोडेर धेरै सांसदहरु जसले आफूलाई दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधि भन्ने सम्झन्छ, उसले सरकारमा आफ्नो सहभागिताका लागि न्यूनतम मापदण्ड कोरेको हुनसक्छ । त्यसको सानो उदाहरण एमालेका युवा नेतृत्वलाई मान्न सकिन्छ । एकातिर केही सदस्यहरुको पहलमा बामपन्थीको सरकार बनाउन वार्ताहरु भइरहेका छन् । ठूला पार्टी एमाले र माओवादी भएकोले ती दुई पार्टीहरु मिल्न नसके बामपन्थी एकताको मात्र होइन बामपन्थी सरकारको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
त्यसैले होला माओवादीसँग सहकार्यको सम्भावना समेत नस्वीकार्ने एमालेका केही सांसदले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न नसकिने र स्थिर सरकारको सम्भावना नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकारमा मात्र देखिरहेका छन् । दुईवटा ठूलो दलको संयुक्त सरकार बन्दा स्थिरताको सम्भावना भए पनि बलियो प्रतिपक्षीको अभावमा संसद कमजोर भइ जनताको आवाज संसदमा मुखरित नहुनसक्ने र सरकार स्वइच्छाचारी हुनसक्छ । यो विकल्पको छनोट सजिलै हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
किनभने यिनीहरुमा पुरानै नेतृत्वले संसदीय दलको नेतामा छानिएको हकमा दुवैजना प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुने हुन् । आफ्नो नाममा सहमति जुट्यो भने वा सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी दुवैले गर्ने निश्चित छ । कांग्रेसका लागि संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवाको नाममा सहमति वा निर्वाचनबाट छानिएको हकमा विद्यमान गठबन्धनप्रतिको भद्र सहमतिप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने होला, गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दलले यति इमानदारी पनि देखाउ सकेन भने राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेको ठहरिनेछ । भित्रभित्रै दलहरु गठबन्धनमा अन्तरघात गर्न पछि नपर्ने गरी बाहिरका दलसँग संवादमा जुटिरहेका छन् ।
सरकारभन्दा पर तर बहुमतमा भएमात्र हात पार्न सकिने छ वटा अन्य महत्वपूर्ण पदहरु कोसँग मिलेर सजिलै लिन सकिन्छ ? भन्ने रणनीति बनाइरहेको सुनिँदैछ । यो रणनीतिमा राजनीतिक इमानदारी कतिसम्म बच्ने हो ? अाँकलन गर्ने अवस्था स्पष्ट भइसकेको छैन । राजनीतिक समीकरणका सम्भावनाहरु संसदीय दलको नेतामा निर्भर गर्छ । कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएको खण्डमा अध्यादेशको आशय जोडिनेछ भने इतरको नेतृत्व छानिएमा अध्यादेशमा लक्षित गरिएका पार्टीहरु समावेश नहुने सम्भावना बढ्नसक्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकारमा सहभागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतामा छ, जब कि इतरको मत विपक्षमा खरो रुपमा प्रस्तुत हँुदै आएको छ ।
सरकार गठनका केही प्राविधिक र प्रक्रियागत चुनौतीहरु तेर्छिरहेको बेला, राजनीतिक वृत्त भने अर्को विषयले तरङ्गित बनाइरहेको छ । संवैधानिक भएर पनि कार्यकारी पद धारीजस्तै विवादमा पारिएको पद राष्ट्रपति हो । मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि पहिलो राष्ट्रपति बनेका डा. रामवरण यादव सेनापति प्रकरणमा सामान्य विवादमा परे पनि ‘राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा जनताको छोरो’ भनेर चित्रण गर्नलायक आचरण निर्माण गरेर गरिमायुक्त राष्ट्रपति संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
दोस्रो राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा आसीन हुन पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकको अगाडि सामन्ती संस्थाको प्रतिनिधि सरह ताजबिनाकी महारानी जस्तो विवादित बनेर पूरा कार्यकाल गुजारेकी छन् । उनको सडकमा सवारी हुँदा जनताले शाही शासकको झल्को महशुस गरेको कुरा उनलाई कसैले नसुझाएर गरेकी होलिन् भन्ठान्नेलाई पछिल्लो अन्तर्वार्ताको भिडियो हेरेपछि जानी–जानी गरेको अहंकारपूर्ण जवाफले प्रष्ट पारेको छ ।
उनी जनताले सोचेको सामान्य नागरिकको प्रतिनिधिभन्दा उच्चवर्गको भएको र त्यसमै सबैले गर्व गर्नुपर्ने अहंकारी जवाफ दिएर देखादिइन् । उनको कार्यकाल पनि अन्त्यतिर गइसकेको बेला जनअपेक्षाभन्दा फरक अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई अभिजात्य देखाउ नखोज्ने व्यक्ति भण्डारीको पदमा नयाँ व्यक्तिको निर्वाचन हुने विषयले बढी चर्चा पाएको छ । सायद यसरी सबैको जिज्ञासा रहनुमा संवैधानिक भएर पनि कार्यकारीको भूमिका खोज्ने गरेको पदमा नयाँ अनुहार हेर्ने चाहना भएर पनि हुनसक्छ ।
मिलिजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने र अन्य पदहरुमा पनि भागबण्डामा ल्याउनुपर्ने मिश्रित संसदको बनावटले राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षीहरुको लामो सूची बनेको होला तर कार्यकारी पद नभए पनि राष्ट्रपति मुलुकको अविभावक हो । यस्तो गरिमामययुक्त पदमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको तर संवैधानिक संस्थाहरुको सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्दै स्वच्छ छवि बनाएर समाजमा परिचय बनाएको व्यक्ति चुनिने गरी उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
दलको आबद्धता त्याग्नैपर्ने हुँदा अहिले दलको नजिक भए पनि विगतका सम्पादित कार्यहरु दलको सीमित घेरामा नरहेको व्यक्ति अघि सार्नु र सर्नुप¥यो । इच्छा राख्ने अधिकार संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई भए पनि त्यसको गरिमा जोगाउँदै गणतन्त्र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका सामान्य होइन । आफूले प्रस्ताव गरेकोव्यक्ति आफ्नो भूमिकामा विवादित भयो भने देशकै छविमा आँच आउनसक्छ ।