युवराज शर्मा
नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको शासन छ । त्यो पनि जनताका मतदानले बनेका जनप्रतिनिधिहरुको शासन हो । तीनै तहका सरकार छन् । जसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको शासन जनप्रतिनिधिहरुबाट हुँदै आएको छ । यस्तो सरकारले पाँच वर्ष पनि बितायो । स्थानीय तहको सरकार गठन भएको पनि एक सय दिन बित्यो ।
प्रदेश र संघीय सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचन र समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुले पनि सरकार गठन गर्दैछन् । तर निर्वाचनमा जनताले कुनै पनि दललाई बहुमत दिएनन् । मिलीजुली दलहरुको सरकार बन्ने भयो । बहुमत पाएको दल नेकपा थियो, तर उसले बहुमतको कदर नगरेपछि पदको स्वार्थमा अन्तरकलह भयो । त्यसपछि सरकार ढल्यो । सरकार गठन र ढाल्ने काम गर्न पुराना बुढा राजनीतिज्ञहरुको खेल पहिले पनि थियो ।
अहिले पनि त्यस्तै छ । जुन–जुन दलहरुको सरकार बने पनि किसानहरुको भलो गर्ने सरकार बन्ने छैन भन्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरु । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गाउँले किसानहरुले निर्वाचनमा मतदान गरेर दललाई सत्तामा पु¥याउने मात्र हो । उनीहरुको जीवनस्तर उठाउने काम गत पाँच वर्षमा पनि भएन, अब पनि हुन कठिन छ भन्दै निराश भएका छन्, किसानहरु ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका मेरुदण्ड नै कृषि कर्म हो । कृषि व्यवसाय धेरै विशाल छ । औद्योगिक विकासका लागि कृषि व्यवसायको विकास र विस्तार भएन भने देश अगाडि बढेर विकसित हुन सक्दैन । नेपालका राजनीतिज्ञहरु हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनको भ्रमणमा जान्छन् । मीठो–मीठो खाना खान्छन् । उनीहरु फर्केर आएपछि आफूले खाएको खानाका परिकारहरु स्वदेशमा उत्पादन गराएर देशको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दैनन् । आफूले खाएको खानाका परिकारहरु कसरी आयात गर्नुपर्छ भन्ने कार्यमा लागि पर्छन् ।
देशको अर्थनीतिमा कसरी सुधार गर्ने ? नीति अपनाउन्नन् । बुढा थाङ्ने नेताहरुको वर्चश्व रहँदासम्म सरकारले आर्थिक विकासका लागि कृषि उत्पादनमा ध्यान दिएन, पछिका दिनहरुमा पनि गर्ने छैनन् । यस्ता वर्गका व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि निर्वाचनको समयमा मत माग्न गाउँघरमा घुम्छन् । सोझा सादा जनतालाई लोभलालच देखाएर क्षणिक लाभ लिन्छन् । तर गाउँले किसानको खेतीपातीमा ध्यान दिँदैनन् । यसबारे गाउँले किसानहरु निराश छन् । उनीहरुलाई सघाएर सुविधा दिने कुनै तहको भएन । जसको सरकार आए पनि गरिबको भलो हुने र गाउँले किसानको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने सरकार भएन भन्छन्, गाउँलेहरु ।
गाउँ छोडेर सहर–बजारमा गएर बस्ने, त्यहाँ आफूलाई सुकुम्बासी भन्ने लहर सहर–बजारमा बढिरहेको छ । गाउँको जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । सहर–बजार छेउछाउमा भएका सरकार जमिन, खोला बगरको जमिन हत्याउने बलियो अस्त्र बनेको छ– सुकुम्बासी । जहाँ हुकुम्बासीहरुको शक्तिले भक्ति जगाएको जिल्लाहरुमा व्यापक छ । यो समस्याले राजधानी पनि शुद्ध हुन सकेन । गाउँमा बसेर खेतीपाती गर्नुभन्दा सहर–बजार बसेर ठेला–गाडा चलाउँदा आर्थिक र सामाजिक फाइदा हुने काइदा अपनाउने नागरिकहरु भए ।
उनीहरुलाई भोटबैंक बनाउने बुढा थोत्रा नेताहरु र झोले कार्यकर्ताहरु मात्र छन् । अब बन्ने संघीय सरकारले नयाँपन दिन सक्छ ? कठिन छ । जबसम्म पुराना थोत्रा नेताहरुको वर्चश्व रहन्छ तबसम्म युवाहरुको जमात पछि पर्नेछ । नयाँ युवाहरुको जनप्रतिनिधिहरुले नयाँपन दिएर कृषिमा विकास गरी आत्मनिर्भरको बाटो किसानहरुले अपनाउन सक्लान् ? उनीहरुलाई बुढा थोत्रा नेताहरुले अवसर देलान् ? किसानहरु यस्ता विषयहरुमा गाउँघरमा छलफल गर्छन् ।
कृषि कर्मका लागि रासायनिक मलको प्रयोग बढेको छ । गाउँघरमा गाईगोरु, भैसी, बाख्रा पाल्ने चलन हट्दै छ । प्राङ्गारिक मल बनाउने व्यवस्था हराउँदै छ । उनीहरुले सामाजिक विकासभसन्दा आर्थिक विकास हेर्न थाले । यस्तो ज्ञान नेताहरुबाट पाएको गाउँघरमा एकआपसमा सुनाउँछन् । नेताहरुले पनि गाउँलेहरुलाई भन्छन्– आधुनिक तरिकाबाट खेतीपाती गर । गोरुले नजोत । खेतबारीहरु टेक्टरले जोत । तर टेक्टरलाई पैसा तिर्दाको अवस्था हेर्दा खेती गर्नु सजाय पाउनु हो भन्ने बुझाई किसानहरुमा सुनिन्छ, बुझिन्छ ।
वास्तवमा किसानहरुका लागि समयमा मल, बीउ र ओखती, पैसा तिरेर किन्दा पनि पाउन नसक्नु नै समस्या बनेको छ । गाउँघरमा रोजगारको वातावरण छैन । आफ्नो जग्गामा खेतीपाती गर्दा वर्षभर खान पनि पुग्दैन । खाद्य संकट समाधान गर्ने आर्थिक जोहोका लागि परदेशी बन्नुपरेको छ । गाउँले नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका नेताहरुको जीवनस्तर सप्रिरहेको छ ।
उनीहरु पुँजीवादतर्फ छन् । नागरिकहरु गरिबीको खाडलमा भासिँदैछन् । नागरिकहरुको यस्तो दशा भएपछि उनीहरुमा नैराश्यता, घृणा र पीडाबोध हुनु स्वाभाविक हो । यसतर्फ बुढा थोत्रा थाङने नेताहरुका कुकर्मका कारण सरकारप्रति नैराश्यता बढ्दै गएको छ । यस्तो बेमेलको वातावरणमा किसानहरुको भलो हुने अवस्था छैन भन्छन्, गाउँले किसानहरु ।
किसानहरुका लागि आवागमनको व्यवस्था गर्न सडक सञ्जाल हुनुपर्छ । जहाँ यातायातका साधनहरु आउजाउमा सहज बनोस् । खेतीपातीका लागि सिँचाई कुलो पक्की बन्नुपर्छ । जहाँ पानी पुराउन किसानलाई सहज बनोस् । उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बिक्री वितरण व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसबाट मूल्य निर्धारण गरेर खरिद व्यवस्था गर्नुपर्छ । जहाँ जे वस्तुको अभाव छ, त्यो वस्तुको माग र आपूर्ति व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका जिल्लाहरुमा आपूर्तिको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अहिले किसानहरुका लागि बिक्री बजारको व्यवस्थाको समस्या छ । दुःख गरेर उत्पादन गरेका खाद्य, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दूध, दही, घिउको उचित मूल्य सरकारले तोकेर बिक्री वितरण व्यवस्था नगरेसम्म किसानहरु बिचौलियाको चक्करमा धोखा खाइरहेका छन् । उखुको मूल्य चिनी मिलहरुले नतिर्दा उखु उत्पादन घट्दै गयो । चिनी मिलहरु धेरै बन्द भएका छन् । रासायनिक मल बेच्ने संस्था कृषि सामग्री संसन र साल्ट टे«डिङ हो । तर यी संस्थाहरुमा मल खरिदको व्यवस्था समयमा गर्न नसकेपछि किसानहरुले पैसा तिर्दा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि यस्ता संस्थाहरुको महत्व जनतालाई भएन ।
हरेक जिल्लामा उपभोग्य सामग्री बिक्री व्यवस्था हुनुपर्छ । तबमात्र किसानहरुले आफूले घरमा उत्पादन गरेका सामानहरु बिक्री गर्ने वातावरण बन्ने थियो । आजभोलि किसानहरुले उत्पादन गरेको सामग्रीहरु बेच्ने थलो नै बिचौलियाहरु छन् । मूल्य निर्धारण गर्ने पनि बिचौलिया नै छन् । त्यसैले किसानको उत्पादनले मूल्य र बजार पाएको छैन । त्यसैले किसानहरु खेतीपातीमा निष्क्रिय हुँदैछन् । उनीहरु खेतीपाती गर्न छोडेर विदेशिदै छन् ।