राष्ट्रिय महिला आयोगको लैंगिक हिंसा अन्तरक्रिया,कमजोर न्यायिक समिति, फैसला गरे फस्ने त्रास
खेमराज रिजाल
दाङ, १९ कार्तिक । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा न्यायमा पहुँच नपुगेकाहरुको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएर राष्ट्रिय महिला आयोग जिल्ला दौडाहामा छ । त्यसैअनुरुप आयोगले दाङमा एउटा सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुबीच अन्तक्र्रिया कार्यक्रम शुक्रवार घोराहीमा सम्पन्न गरेको छ ।
आयोगका सदस्य सावित्रा शर्माको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको एकदिने कार्यक्रममा जिल्लाका सबै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, हिंसा पीडित महिलाहरुको संस्था ओरेक, हिंसा पीडितहरुको उपचारका लागि राज्यले तोकेको ओसिएमसी, सेफ हाउस लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका विज्ञ सदस्यहरुले कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरे । समग्र विश्लेषण थियो, न्यायिक समितिलाई अझै धेरै कठिनाई र चुनौतीहरु छन् ।
‘एसएलसीका जनप्रतिनिधि कानुन नपढेका कर्मचारी, कानुनी सल्लाहकार राखे बेरुजु, जवर्जस्तरुपमा न्यायिक समितिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं’, कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक कमलापति चौधरीले भनिन् । कानुनी सल्लाहकार राखे बेरुजु किन भइरहेको छ, यसमा आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
पालिकाहरुले विभिन्न विधाका सल्लाहकारहरु राखेका छन्, प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार राख्न मिल्छ, तर चाहिने कानुनी सल्लाहकार गाउँपालिकाहरुलाई राख्न किन कानुनी प्रावधान असहज ? यही विषयमा समीक्षा भएको छ । कानुनी शब्दावलीसमेत नबुझेका व्यक्तिहरु जवर्जस्तरुपमा न्यायिक समितिमा रहँदा पालिकामा मिल्न सक्ने धेरै मुद्दाहरु प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ पुगेका मुद्दा फेरि पालिकामै फर्कने पनि अभ्यास सुरु भएको छ । यसको तालमेल गर्न स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरु पूर्णरुपमा गम्भीर बन्नुपर्ने पनि अन्तत्र्रिmयामा औँल्याइएको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीहरुबीच लैंगिक हिंसा निवारणका लागि भएका असल अभ्यासका विषयमा आयोजना भएको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा आयोगका सदस्य चमेला भट्टराईले आयोगले गरेका गतिविधि र भावी कार्यक्रमका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार हिरण्ड्य प्रसाद भण्डारीले दाङ जिल्लामा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय पालिकाको भूमिका विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रसँगै उनले पैसा नभएकाहरुले अदालतको राजश्व तिर्न नसकेर मुद्दा दर्ता गर्न नसकेको अवस्था पनि व्यक्त गरेका थिए । त्यसो त कुनै पालिकामा न्यायिक समितिको समस्या छैन । विज्ञता छ, सरकारले तोकेरै पठाएको बजेटबाट यस्ता पीडित वर्गको सहयोगको लागि कोष स्थापित भएको पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरी र कर्मचारी विष्णु आचार्यले बोलेका थिए । गढवामा न्यायिक समिति अध्यक्ष शारदा चौधरीले त अब न्यायिक समितिमै इजलास निर्माणको घोषणा समेत गरिन् । तर सबै पालिकामा न्याय सम्पादनमा त्यस्ता विज्ञता छैनन् । यसले समस्या भइरहेको पालिकाका प्रतिनिधिहरु स्वयंले बताएका छन् ।
हिंसा पीडित महिलाहरुको उपचार र न्यायका लागि गठित राज्यको निकाय ओसिएमसीमा पनि समस्या देखिएको प्रतिनिधिले बताएका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ओसिएमसी प्रमुख डा. विभुतिले हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि रिह्याविटेशन सेन्टर नहुनु एउटा ठूलो चुनौती रहेको बताइन् । सेफ हाउसमा केही समय बिताएर उही अन्याय पाइरहने घरमा फर्कनुपर्छ भने उजुरी बाजुरीको के अर्थ भन्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । जिल्ला प्रहरी प्रमुखको तर्क त यो भन्दा बढी संवेदनशील थियो ।
कहिले उजुरी गर्ने उतिबेलै उजुरी फिर्ता लिने, हराएको सूचना दिएको भोलिपल्टै सरी ऊ त आफन्तकोमा भेटियो भनेर गलत रिपोर्टिङ गर्नेजस्ता क्रियाकलापले जिल्ला प्रहरीलाई निकै समस्या भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर वलीको अभिव्यक्ति थियो । उनले तीन बर्षको अवधिमा १३ सय १३ लैंगिक मुद्दाहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको बताए । त्यसमा ८ सय ९५ मुद्दा फैसला भैसकेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । उनको भनाइमा महिलामात्रै हिंसा पीडित छैनन्, दाङमा हनिट्यापर महिलाहरुको पनि बिगविगी छ । पैसाको बार्गेनिङमा सम्वन्ध तोड्ने वा मुद्दामा जाने वा मिल्नेमा केही हनीट्यापरहरुले बार्गेनिङ गरिरहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वाधिकार सम्पन्न स्थानीय पालिकाले विभिन्न बाहनामा यो र त्यो सल्लाहकार राखिरहेका छन् भने चाहिने विधाको विज्ञ सहजै राख्न सक्ने बताए । जुन विधामा सल्लाहकार चाहिएको हो, त्यो विधामा कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार राख्न स्थानीय सरकारलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको तर्क थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले न्यायिक समितिको कार्यदक्षतामा समस्या भएको विषय आफू जिल्ला समन्वय प्रमुखमा नियुक्ति हुनासाथ जानकारी पाएको बताए । यसका लागि न्यायिक समितिका प्रमुखहरुलाई विशेष कानुनी परामर्शको तयारीको भूमिका आफूले निर्वाह गरे पनि पालिकाका न्यायिक समिति प्रमुख अझै त्यसका लागि जागरुक नभएको भन्दै त्यसमा फेरि गम्भीर हुन सुझाव दिए ।
‘न्याय सम्पादनको काम एउटा जजले गर्ने काम हो, त्यसमा विज्ञता नितान्त आवश्यक थियो, मैले फेरि पनि आग्रह गर्दछु, तपाई पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरु, तालिमको व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्न तयार छु, आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तपाई पालिकाहरुबाट हटाउनु होला’, प्रमुख अतिथि शर्माले भने । कार्यक्रमको सहजीकरण आयोगका सदीक्षा ढकालले गरेकी थिइन् ।
