प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम : अनुदान पाउन किसानहरुलाई प्रक्रिया पुु¥याउनै मुस्किल

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
दाङ, ३० भदौ । किसानहरुको वास्तविक धरातलको अध्ययनविना माथि बस्ने सुपरविज्ञहरुले अनुदान कार्यक्रमको कार्यविधि बनाइदिँदा किसानहरुलाई अनुदान पाउनै मुस्किल भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लमहीले बुधवार आयोजना गरेको चालु आर्थिक बर्षका योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिए । यो अवस्थाले सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा किसानलाई दिइने भनिएको अनुदान नै बर्षेनी फ्रिज हुँदै आएको पनि सो अवसरमा बताइएको छ ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले किसानहरुका लागि अनुदान प्याकेजको म्यानुअल बनाउने विज्ञहरुबाटै सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘हामीहरुले अझै पनि वास्तविकरुपमा किसानलाई प्रमोट गर्न सकिरहेका छैनौं, अप्ठ्यारो प्रक्रियाका कारण किसानहरु अनुदानको पहुँचसम्म पुग्नै सकेका छैनन्’, कार्यक्रममा खड्काले भने । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बीउहरु बजारमा छ्यापछ्याप्ती आइरहँदा मुलुकमै उन्नत जातका बीउहरु उत्पादन हुन नसकेको खड्काको गुनासो थियो ।

कुनै बेला दाङ जिल्लाबाट तोरी अन्य जिल्लामा निर्यात हुने गरे पनि अहिले त्यो अवस्था बिग्रिसकेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले कतिपय कृषि तथा पशु क्षेत्रका कार्यक्रममा दोहोरोपना हुने देखिएको बताउँदै अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनले कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण तथा बाँझो जग्गाको सदुपयोगका लागि पालिकाहरुले जग्गा लिजमा लिएर सहकारिताको माध्यमबाट खेती गर्ने अभ्यास थाल्न सुझाव दिएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा सुरु भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लमही दाङका प्रमुख महेश रेग्मीले आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० का बार्षिक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेका थिए । परियोजना प्रमुख रेग्मीले चालु आर्थिक बर्षका लागि दाङ जिल्लामा जोन÷सुपरजोन र पकेट कार्यक्रमका लागि ११ करोड ८१ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत कार्यक्रम अनुसार जोन सुपरजोन संघीयतर्फ ६ करोड ६३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ब्लक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५६ लाख रुपैयाँ तथा पकेट विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ करोड ६२ लाख रकम स्वीकृत भएको प्रस्तुत गरे ।

परियोजनाले चालु आर्थिक बर्षमा डिप बोरिङ तथा अन्य सिँचाई प्रणाली मर्मत सुधार, कृषि मेसिनरी औजार मौरी चरण क्षेत्रको विस्तार तथा पछ्यौटे तोरीको बीउमा सहयोग, चक्लाबन्दीमा आधारित खेतीमार्फत उत्पादन बढाउन सहयोग तथा बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्ने परियोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा तोरी जोनअन्तर्गत पछ्यौटे तोरी बाली प्रविधि प्रदर्शनअन्तर्गत चारवटा कार्यक्रम, सिँचाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ १० वटा कार्यक्रम, सहकारीमार्फत तेल प्रशोधन केन्द्र २ स्थानमा स्थापना गर्ने, बाली कटानी तथा उत्पादकत्व निर्धारणका ५० वटा कार्यक्रम तय गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको छ ।

मकै सुपरजोनअन्तर्गत मकैको बीउ उत्पादन, मकैको हाइव्रिड बीउ उत्पादन, क्रप्ट कटिङ, उन्नत प्रविधिसहित मकै खेती क्षेत्र विस्तार, सिँचाई पूर्वाधार निर्माण, सहभागितात्मक कृषि प्रविधि तथा मकै भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । परियोजनाले मौरीजोन अन्तर्गत नश्ल सुधार तथा रानी उत्पादन तालिम, मौरी तथा महको महत्व बुझाउन जनचेतनामूलक डिजिटल बोर्ड निर्माण, मौरी स्थानान्तरणमा सहयोग, बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण क्रप कटिङ, मौरी पालनतर्फ सम्बन्धित औजार तथा उपकरण सहयोग तथा पुराना मौरी घार उद्योगलाई आधुनिक घार उद्योग निर्माणमा सहयोगका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अधिकृत रुद्रमणि शर्माको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएका सबै पालिकाका कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो पालिकामा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भएका योजना तथा चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रमका विषयमा जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रमको समापन गर्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जिल्लाका किसानहरुलाइ हौस्याएको तथा कृषि उत्पादनमा पनि बृद्धि ल्याएको बताए । साथै शर्माले परियोजनाको कार्यक्रम क्षेत्र विस्तार गरी यहाँका बाँझा जमिनमा खेती गर्ने र कृषिमा परनिर्भरता हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

‘परियोजनाले देउखुरी क्षेत्रमा मकैको उत्पादनमा भारी बृद्धि भएको छ, वास्तविक किसानहरुलाई अनुदान सहयोग दिएर कृषि उत्पादनमा जोड्न सबैको प्रोत्साहन आवश्यक छ’, शर्माले भने । अनुदानलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्न निरन्तर अनुगमनको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना वि.सं. २०७३ सालदेखि सुरु भएको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत दाङमा देउखुरीका लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा राप्ती गाउँपालिकामा मकै सुपरजोन लागू भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकामा मौरी जोन कार्यक्रम सुरु भएको छ भने पश्चिम दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र दंगीशरण गाउँपालिकामा तोरी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।