उत्तरी पहाड क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रस्ताव

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
दाङ, २८ भदौ । ‘वन सकिएर दाङमा सालसालै खोलानाला सुक्दै छन् । ८० बर्षअघि मैले ती खोलामा जति पानी देख्दथेँ त्यती लेख्दा पत्यार नहुन सक्छ । हालका कुवामा बढीमा २५÷३० बर्ष पानी रहला, त्यसपछि पानीको कमीले दाङ उजाड हुन लाग्ने छ । तसर्थ दाङका उत्तरका पानी ढालको वन विशेष व्यवस्था गराई रखाएर हरियो–भरियो पारी पानी सुख्न नदिएर उजाड हुनबाट दाङलाई बचाऔं ।’

प्रार्थी टेकनाथ गौतम

२०६१÷१÷१
आजभन्दा १८ बर्षअघि यहाँका समाजसेवी पं. टेकनाथ गौतमले दाङको विषयमा यति धेरै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिको प्रवेशद्वारको पर्खालमा लेखिएको यो अभिव्यक्ति नपढेका÷नदेखेका दाङ जिल्लाका कुनै पनि नेता जनप्रतिनिधि छैनन्, सायद । तर दाङलाई उजाड हुनबाट जोगाउने सन्दर्भमा दुई दशकसम्म पनि कुनै अर्थपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेनन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा हरेक पार्टीका घोषणापत्रमा दाङ उपत्यकामा उत्तरी क्षेत्रबाट बग्ने खोलाहरुमा हाइड्यामदेखि बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माणसम्मका नारा राखिन्छन् । तर कार्यान्वयनका सवालका कुनै सार्थक कार्यक्रम आउन नसक्दा उत्तरी क्षेत्रको हराभरा दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको छ ।

पण्डित टेकनाथ गौतमले परिकल्पना गरे जसरी नै उत्तरी क्षेत्रका खोला नालाहरुमा पानीको सतह नाम मात्रैको जीवित छ । सयौं मुहानहरु सुकिसकेका छन् । कुवाहरु बर्षेनी पानी सुक्न थालेका छन् । त्यसबेला बनेका कुवा सुक्न अब केही बर्षमात्र कुर्नुपर्ने छ । डिप बोरिङमा समेत पानीको कमी हुन थालेको छ । पानी व्यवसायीका अनुसार दश बर्षलाई पानी पुग्ने अनुमान गरिएका बोरिङ पाँच बर्षसम्म पनि चल्न सकेका छैनन् । बार्षिक बर्षातको दरमा अस्वाभाविक कमी आएको छ । बर्षातको पानी यही संश्लेषण हुने नीति पनि पालिकाहरुले ल्याउन सकेका छैनन् । भलै घोराही उपमहानगरपालिकाले पछिल्ला केही बर्ष कृतिम जलाशय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दाङ उजाड बन्दै गएको सन्दर्भमा आइतवार सम्पन्न भएको दाङ जिल्लाको छैठौं जिल्ला सभाले दक्षिणतर्फ चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएजस्तै उत्तरी पहाडमा वन संरक्षण गर्न र अनियन्त्रितरुपमा चुनढुंगा उत्खनन् रोक्नका लागि संरक्षित क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुले समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले अब दाङलाई सुख्खा मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन उत्तरी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न विशेष गुरुयोजना बनाउनुपर्ने समेत सुझाव जिल्लासभालाई दिएका छन् । उत्तरी क्षेत्र घोराहीको घोरदौरादेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रतापकोटसम्मको क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउन र त्यहाँको बस्तीलाई फरक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न योजना ल्याउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् ।

जिल्लासभामा यो मात्रै नभएर घोराही–लमही सुरुङ मार्गदेखि राप्ती बबई करिडोरसम्मका महत्वाकांक्षी योजनाहरु प्रस्ताव गरिएका थिए । त्यसैगरी वातावरणीय विनास रोक्न चुनढुंगा उत्खनन्लाई समेत पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । सभामा माडी डाइभर्सनदेखि नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशयलाई पनि प्राथमिकता दिएर माथिल्लो तहका सरकारलाई आग्रह गर्दै जाने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । छैठाँै जिल्ला सभाले विविध समसामयिक निर्णय पनि गरेको छ ।

जिल्ला सभाको बन्द–सत्रले आ.व. २०७८÷२०७९ मा जिल्ला समन्वय समितिबाट भए गरेका निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई आ.ब. २०७९÷८० मा संघ, प्रदेश र सञ्चित कोषमा रहेको बचत रकम र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने बजेट आवश्यकताअनुसार विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गर्ने, दाङ विकास सल्लाहकार परिषद्मा दाङका सम्पूर्ण संघ र प्रदेशका माननीय सभासदहरुलाई आमन्त्रित सल्लाहकारका रुपमा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बन्द सत्रले स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्ने, छैठाँै जिल्ला सभामा प्रस्तुत जिल्ला समन्वय समितिको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशन प्रयोजनका लागि अनुगमन समितिका पदाधिकारीलगायत सवारी साधन समेत प्रयोग हुने भएकाले प्रशासनिक खर्च आवश्यक पर्ने भएको हुँदा खटिएको स्थानीय तहहरुले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्वापत प्राप्त राजश्वको २ प्रतिशत रकम विनियोजन गरी जिससको खातामा जम्मा गर्ने, यसअघि भएको व्यवस्थामा अनुगमनमा पालिकाका प्रमुख मात्रै सहभागी हुने निर्णयलाई परिमार्जन गरी उपप्रमुखलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।