नागरिकता विधेयक र सैन्य अधिकारीसँगको परामर्श

  •   
  •  

सुभाष न्यौपाने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भाद्र ८ गते बुधवार साँझ रात्रीभोजको कार्यक्रम सहित भेटघट कार्यक्र समेत सम्पन्न गरेकी छिन् । रात्रीभोज सहितको कार्यक्रममा भएको भेटघाटमा चर्चित नागरिकता विधेयक फिर्ताको सम्बन्धमा चासो र त्यहाँ पनि चर्चा भएको सबैले पढ्ने सुन्ने मौका पाए ।

सैनिक अधिकारीहरुसँग भएको परामर्शमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद एउटै स्वरमा आयो । उक्त अवसर र धारणाप्रति सबै अधिकारीहरुलई धन्यवाद । अहिले सितलनिवासलगायत बालुवाटारलगायतका स्थानहरुमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सदर र बदरको विषयलाई लिएर आलोचनात्मक चर्चाहरु पनि भइरहेका छन् ।

मुलुकको ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कानुनले गर्न पाउने अधिकार र छुट सदन तथा सरकारका के–के छन् भन्ने विषयमा जानकारीहरु किन बोल्दैनन् ? किन बखेडा मात्र गर्दछन् ? के यस्तै रवैयाले मुलुकको लोकतन्त्र संस्थागत भएर फस्टाउन सक्छ ? यो त सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुवै निकायले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । के मुलुक र मुलुकको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नका खातिर गरिने अकाट्य सवालहरु छैनन् ?

बालुवाटार र सितलनिवासको जुधाइमा कतै मुलुकको न्यायका सिङ भाँचिने त होइनन् ? यी सबै विषयमा आफूलाई ज्ञाता सम्झिनेहरुको कुनै दायित्व छैन ? पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुसँग एउटा निकायले परामर्श गरेर सोही अनुसारको सुरक्षा अर्थात् द्वन्द्वको योजना बनाउने र अर्को पक्ष सिंहदरबार बालुवाटारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुको समूहसँग परामर्श लिएर न्याय र सुरक्षाको काइते भाषामा उल्था हुन थाल्यो भने के हुन्छ ? के सितलनिवास र बालुवाटार मुलुकलाई द्वन्द्वमै समेट्न चाहन्छ ?

कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श, आसय र विधानअनुसार भन्ने हो भने नेपालको सम्बोधनमा बहुलवाद अटाउँदैन । जसले गर्दा नेपालको सम्बोधनमा अंगीकृत नागरिकताको स्थान अनपेक्षित हुनुपर्ने हो तर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख पद बाहेक अन्य सबै निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वैधानिक प्रावधान भइसकेपछि पनि नागरिकता ऐनसम्बन्धी विधेयकमा केको जुहारी हो ? यदि यस विधेयकमा सदनले जित्ने अवस्था हो भने राष्ट्रपति के–के गर्ने ?

राष्ट्रपति पदच्युत हुनेको राजिनामा गर्ने ? राजिनामा भनेको अलि सम्मानित भए पनि खाली गर्न खोजेकै हो तर पदच्युत भन्नाले सम्बोधनले जेसुकै व्याख्या गरे पनि बलजफ्ती घचेटेर फालेको हुन्छ । के यसको लागि फेरि सर्वोच्चले नै आदेश गर्नुपर्ने हो त ? बहुलवाद लेख्न नचाहने तर बहुलवादका सबै चरित्र स्वीकार्ने कम्युनिस्ट पद्धति नेपालको भएकाले पनि अहिले शीतल निवासमाथि असहजता आइलागेको छ । खै त नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही बोलेका छन् ? अन्य राजनैतिक दल र तिनका सांसदहरु त्यसै बक–बक गरिरहेका छन् ।

कम्युनिस्टहरुको मान्यताअनुसार संसारका श्रमजीवी मजदुर, किसानहरु एक हौा भन्ने पार्टीले किन नेपालमा नागरिकता विधेयकप्रति विरोध जनायो एमालेले ? जसको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । संविधानमा बहुलवादी नीतिको प्रवेशका कारण नै नेपालमा कम्युनिस्टहरुको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको हुनु पर्दछ । संविधानमा बहुलवाद स्वीकारेर बहुदलीय पद्धतिमा प्रवेश गरेका कम्युनिस्टहरु यदाकदा बहुदलवादको विरोध गर्छन् ।

त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ मा अनुचित कानुन बनाइ दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने र एउटै विचारधाराका दलहरु बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अनुचित कानुन लागू नहुने गरी बहुदलीय व्यवस्थाअनसार बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मुलुकमा लागू भएको हो । संविधानका सारवान धारा अर्थत् पेटबोलीमा उल्लेखित सारांशले बहुलवादको व्याख्या गरेको भए तापनि संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद बारे केही चर्चा नगरिएका कारणले पनि आज मुलुकको संविधानमा उल्लेखित बहुलवादसम्बन्धी धाराहरुमा अतिक्रमण हुन गएका कारण पनि मुलुक पटक–पटक संवैधानिक द्वन्द्वमा बल्झिरहेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो नागरिकतासम्बन्धी विधेयकरुपी बल, जसलाई दुई कोर्ट अर्थात दुई टिम सितलनिवास र बालुवाटारले परस्पर गोलको लागि फिर्ता गोलको लागि बल प्रहार गर्ने गरिरहेका छन् । नेपाली नागरिक आज मुकदर्शक बन्ने अवस्था रहको छ । उता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि हलिे आएर सरकार र दलहरुको विरुद्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैछन् । मुलुकको संवैधानिक अवस्थाको तरलता अथवा अस्पष्टताको कारण पनि सितलनिवास र बालुवाटार तथा सदन बालुवाटार तथा सर्वोच्च अदालत बीचमा टकराव अलि कडै देखिन थालेको छ ।

जसरी परमादेश जारी गरेर पञ्चमुखी दलहरुलाई गठबन्धनयुक्त सरकार गठन गर्ने अवसर प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शंशेर जवराले दिए लगत्तै जसरी रकारी दलका सांसदहरु उनै विरुद्ध महाधियोग लगाउन तल्लीन तथा सदनमा दर्ता गरिसकेपछि उनी आजसम्म निलम्बित नै छन् । कानुनलाई लल्कार्दै जसरी हामी र गठबन्धन विरुद्ध जाइलाग्ने प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले चुट्कीका भरमा सिध्याइदियाँै भन्ने आवाज माधव नेपालले आफ्नो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेपछि अब फेरि सरकार र सर्वोच्चबीच र्को लफडा अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये एक चालेन्द्र हुन् तर इजलासको फैसला तथा आदेश सबै विरुद्धमा खनिए । यदि यो आदेश गलत थियो भने सरकार पनि महाभियोगको एउटा अंग हो । महाभियोग लगाउनुपर्न आधार कहीँ केही थियो भने त एमालेले यो त पेश गर्नु पर्दथ्यो तर सरकारपक्षबाटै नै कसरी आयो ? यदि प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र महाभियोग लगाउने हो भने यो सरकारमाथि पनि अभियोग लगाइनुपर्छ । अब के सर्वोच्च र सितलनिवास मिले भने सरकार अर्थात् बालुवाटार एक्लै भएर मुद्दा लड्न कसिएलान् त ? होइन भने सर्वोच्च र बालुवाटारकै मिलेमतोमा यो सरकार स्थापना भएको हो ।

नपत्याए शेरबहादुरलाई सोध्दा हुन्छ । यदि महाभियोगकै आवश्यकता थियो भने प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नै महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्नु पर्दथ्यो तर किन गरेन ? लोकतन्त्रको नाममा मुलुकमा गरिने जालझेलले मुलुकबासीलाई निमुखा बनाउन खोजेको त होइन ? के यसैगरी लोकतन्त्र फस्टाउन र संस्थागत हुनसक्छ ? तसर्थ, नेपाली जनतालाई यदि कसैले गुम्राहमा राखेर नै आफ्नो रजाइँ गर्न चाहेको हो भने त्यो कुरालाई सबैले राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ ।

सर्वोच्चको नेतृत्वप्रधान न्यायाधीशले गर्ने कि रिटायर्ड न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले गर्ने ? यसको जवाफ कले दिने ? बालुवाटारले कि सितलनिवासले ? कांग्रेसले को कम्युनिस्टले ? वकिलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाएन भन्दैमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग ? कतै फेरि महाभियोगको पुनर्जीवित मुद्दाले नागरिकता विधेयकलाई ओझेल पर्ने खेल त होइन ?