‘लोकल ट्रान्समिसन’को चरणमा देखिएको सुदूर पश्चिमको तयारी यस्तो छ
दाङ, चैत २४ । सुदुरपश्चिममा लोकल ट्रान्समिसनको चरण प्रबेश गरेपछि सरकारले त्यहाँ र्यापिड टेष्ट गर्ने निर्णय लिएको छ । यो अबस्थासंगै देशभरका क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको अनिवार्य कोरोना परीक्षण पनि हुने भएको छ ।
सुदुरपश्चिममा कुनै पनि लक्षण नदेखिएकी एक महिलामा कोरोना देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई अनिवार्य परीक्षण गर्नु पर्ने अबस्था देखिएको हो ।
सुदुरपश्चिमको यो अबस्थासंगै प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चासो दिदै त्यहाँको अबस्थाका बारेमा जानकारी गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म आफैले कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्ने ठाउँ खोज्ने, सम्बद्ध पक्षसँग नियमित छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिइरहेको छु, कामको अनुगमन गरिरहेको छु ।’
मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि कस्तो तयारी छ त ? हेरौ त्यहाँको अबस्था ।
क्वारेन्टाइन व्यापक
खास गरेर भारतबाट वा अन्य मुलुकबाट आएकालाई लक्षित गरेर नौ वटै जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन् । ती ठाउँमा नेपालकै अन्यत्रबाट आउनेलाई समेत राख्ने गरिएको छ । क्वारेन्टाइन प्रभावकारी बनाउन पटक पटक छलफल गरेका छौँ । नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी समेतलाई राखेर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो कन्फरेन्स पनि गरिएको छ ।
आइसोलेसनको व्यवस्था
अहिले हामीसँग धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा २३ शय्याको आइसोलेसन कक्ष छ । महाकाली अस्पताल भीमदत्तनगरमा पनि १५ शय्या छन् । नौ वटै जिल्लामा जतासुकै कोरोना सङ्क्रमित भेटिए पनि सेतीमै ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस अनुसार कैलालीका तीन र कञ्चनपुरको एक गरेर चार जना कोरोना सङ्क्रमितको उपचार सेतीमा भइरहेको छ । सेतीमा अहिले एउटा मात्रै भ्येन्टिलेटर छ । तीन वटा थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामी अझै थपौँ भन्नेमा छौं ।
परीक्षण उपकरणको अवस्था
अहिले सङ्घीय सरकारले पठाएको उपकरणबाट कोरोना सङ्क्रमण हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यो उपकरणबाट एक पटक परीक्षण भइसकेको छ, अब त्यसले पनि गति लिनेछ । त्यो उपकरण पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ । थप तीन वटा उपकरणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बोलपत्र गरिसकेको छ । ती तीन उपकरण धनगढीको स्वास्थ्य कार्यालयको भवन, बैतडी र डोटीको जिल्ला अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । हामीले सेतीका साथसाथै डोटी र बैतडी अस्पताललाईकोरोना उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छाँै ।
राहत कोष स्थापना
प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपियाँको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको छ । त्यसमा मन्त्री, सांसद, बैङ्कसहित जनस्तरबाट समेत गरेर थप ५७ लाख रुपियाँ सहयोग जम्मा भइसकेको छ । उपचारका लागि रकम अभाव हुन दिँदैनौँ, प्रदेशवासीले ढुक्क हुँदा हुन्छ । यसै बीचमा कोरोना रोग नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न ११ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेका छौँ । कारोनामै काम गर्नका लागि ८८ वटा स्थानीय तहलाई तीन करोड सःशर्त अनुदान पनि दिएका छाँै । त्यसमध्ये पाँच लाख रुपियाँ उपमहानगरपालिकालाई, चार लाख रुपियाँ नगरपालिकालाई र तीन लाख रुपियाँका दरले गाउँपालिकालाई अनुदान दिइएको छ । काम गरेर खाने मजदुर लगायतका वर्गको खातामा राहत पठाउन खोजिरहेका छौँ, त्यसका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन पनि भइरहेको छ । खाता नभएका निकै विपन्न, असहायलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण पनि गरिरहेका छौँ ।
अलपत्र नेपाली ल्याउन प्रयासरत
म भारतमै बसेर काम गरेर आएकोमान्छे हुँ । त्यसैले पनि मलाई भारतमा काम गर्नेका पीडा र समस्या राम्ररी थाहा छ । सीमा क्षेत्रमा नेपालीको हालत देख्दा दुखित छु । यतिबेला प्रदेश सरकारले गर्दा सीमामा धेरै अलपत्र परे भन्ने आरोप लागिरहेको छ । सबैलाई थाहा छ सीमा खोल्ने वा बन्द राख्ने भन्ने अधिकार सङ्घीय सरकारसँग छ तर पनि हामीले सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेर धेरैलाई नेपाल आउने व्यवस्था गरेका
छौँ । अझै पनि सीमापारि रहेकालाई नेपाल ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ ।
खाद्यान्न र औषधिको अवस्था
लकडाउन बढेर गएपछि पनि हाम्रो प्रदेशलाई खाद्यान्न र औषधिको अभाव हुने स्थिति छैन तर पनि यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउँदै छौँ । त्यसपछि केही अपुग हुने भएपछि तत्कालै औषधि र खाद्यान्नको जोहो गरिनेछ ।
गोरखापत्रको सहयोगमा
