यस अघि डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि जिल्ला सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका देउखुरीका लेखराज रेग्मी हालै फेरि भूमि आयोग दाङको अध्यक्ष बनेका छन् । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगलाई निष्कृय बनाइएपछि केही समय रिक्त आयोगमा सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेसँगै अहिले करिब मुलुकका धेरै जिल्लामा भूमि आयोग गठन भइसकेका छन् ।
विसं २०३५ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा जोडिएका रेग्मी नेकपा माले, नेकपा चौम, अखिल नेपाल जनजाति युवा लिग, नेकपा एकता केन्द्र हुँदै माओवादी केन्द्रको किसान महासंघमा राजनीतिक स्थान जमाएका पाका नेता रेग्मी नेतृत्वको टिमले दाङ जिल्लामा फेरि आफ्नो काम सुरु गर्दैछ । सुकुम्बासी आयोगमा रहँदादेखिकै अनुभव र अहिलेको भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा अध्यक्ष लेखराज रेग्मीसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
सर्वप्रथम त तपाईंलाई बधाई, जिल्ला भूमि आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनभएकोमा ।
धन्यवाद, तपाईँ अनि तपाइँको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई ।
के गर्दै हुनुहुन्छ, आयोगका कामलाई अघि बढाउन ?
हामीले सबैभन्दा पहिले साबै सदस्यहरू जम्मा भएर धन्यवाद दिने काम भयो । त्यसपछि हामीले आयोगको कार्यालय विधिवत रूपमा जिल्ला समन्वय समितिमा सोमवार उद्घाटन ग¥यौँ । म, मनोनित सदस्य, विज्ञ सदस्य, पदेन सदस्यहरू सबैको सहभागितामा अब हामीले पहिलो औपचारिक बैठक बस्ने तयारी गरेका छौँ । सम्भवतः एक÷दुई दिनभित्रै बैठक बसेर हामीले आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना बनाउने छौँ । हरेक कार्ययोजनाको लिस्ट बनाएर हामी सदस्यबीच कामको बाँडफाँड पनि गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसपछि हाम्रो काम अगाडि बढ्नेछ ।
कहिले सुकुम्बासी आयोग, कहिले भूमि व्यवस्था आयोग त कहिले भूमि आयोगका नाममा धेरै आयोगहरू बने तर भूमिहीनहरूले अझै पनि लालपुर्जा सहितको जग्गा लामो समयदेखि पाउन नसकेको गुनासो छ नि ?
हो, म स्वयम् पनि केही वर्ष अघि जिल्ला सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष भएको हुँ । त्यसपछि पनि आयोगहरू बने । एउटा सरकारले आयोग बनाउँछ, कार्यविधि बनाउँछ, जग्गा वितरण र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेलामा सरकारको नेतृत्व बदलिन्छ । त्यसपछि आयोगले गरेका कार्य प्रगतिका फाइलहरूमा धमिरा लाग्ने अवस्था आयो । आयोगका नेतृत्वहरू पनि फेरबदल भइरहे, आयोगको उद्देश्य र कार्यविधि पनि फरक–फरक बन्दै गए ।
अन्ततः भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने काम बीचमै अधुरो रह्यो तर अब हामीले यो विषयमा गम्भीर भएर काम थाल्नेछौँ । किनकि हामीले अब फेरि नयाँ सिरा अर्थात् शून्यबाट काम थाल्ने होइन । यस अघिको आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिने हो । धेरै प्रक्रिया अघिल्लो आयोगका पालामा अघि बढिसकेका छन् । सम्बन्धित पालिकाले भूमि व्यवस्थापनको काम थालिसकेका छन् । हरेक पालिकाले भूमिहीनलाई जग्गा दिने र सरकारी ऐलानी जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुरूप धेरै काम अघि बढिसकेको पनि छ ।
पालिकाहरूले अघिल्लो आयोगसँग गरेका सम्झौताअनुसार काम भएका छन्÷छैनन्, विधिसम्मत छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने हो । वास्तविक भूमिहीनलाई हामीले फेरि पनि पहिचान गर्ने हो । सुकुम्बासी प्रमाणित भएकाहरूलाई लाजपुर्जा सहितको जग्गा उपलब्ध गराउन अब स्थानीय पालिकाहरूसँग रिपोर्ट लिने, तयार भएका फाइलहरूको पुनः अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित पालिकामा पुगेर स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्ने तथा विश्वसनीय आधार भेटिएमा कार्यविधिअनुसार कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर हामीले वास्तविक भूमिहीनहरूलाई पुर्जा दिने काम अघि बढाउने छौँ ।
भूमि आयोग भन्ने वित्तिकै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिन्छ, यस बाहेक पनि तपाईंहरूको उत्तरदायित्व होइन र ?
हाम्रो आयोगको नाम राष्ट्रिय भूमि आयोग हो । हामी अहिले भूमि आयोग दाङका पदाधिकारीहरू हौँ । हाम्रो काम भनेको भूमिहीनलाई जग्गा दिने मात्रै होइन । विगतमा भएका आयोगका काम कारबाही र विषयवस्तुलाई छानविन गर्ने र कार्यविधि वमोजिम काम अघि बढाउने हो । अहिले हामीले पहिलो चरणमा गर्ने भनेको भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पहिचान हो । त्यसपछि कार्यविधिअनुसार लालपुर्जा सहितको जग्गा उपलब्ध गराउने हो ।
कतिपयलाई आवासका लागि मात्रै जग्गा दिनुपर्ने हुन्छ, कतिपयलाई कृषि प्रयोजनका लागि समेत जग्गा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई हामीले स्थलगत छानविन गर्नेछौँ । र आवश्यकताअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने छौँ । अर्को कुरा हाल बस्दै आएका सरकारी ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षण पनि हाम्रो दायित्व हो । आफ्नो जग्गासँगै जोडिएका सरकारी ऐलानी जग्गाहरू पनि धेरैका छन् । उनीहरूलाई पनि विद्यमान ऐन कानुनले तोके वमोजिम भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको स्वामित्व पनि दिलाउने र त्यसको राजस्व पनि राज्यलाई तिर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि हाम्रो दायित्व हो ।
भूमिहीनहरू यति धेरै भइसकेका छन् कि सरकारी जग्गा वा संस्थाका धेरै जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई कहाँबाट जग्गा ल्याएर लालपुर्जा दिनुहुन्छ?
हामीले जग्गा दिने भनेको सरकारले कानुनी मापदण्ड बनाए अनुरूप सरकारी ऐलानी र बाझिइसकेको वन क्षेत्र नै हो । अर्थात् जहाँ सुकुम्बासीहरू वर्षौँदेखि बस्दै आएका छन्, उनीहरूलाई त्यही व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । त्यसका लागि आयोगले केही मापदण्ड र केही कार्यविधि पनि बनाएको छ । हामीले त्यही अनुरूप काम गर्ने हो । संस्था वा गुठीको जग्गामा केही बस्दै आएका छन् भने उनीहरूलाई त्यही बसोबास मिलाउनुपर्छ भन्ने होइन, त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरी अन्यत्र लगेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
आयोगका केही चुनौतीहरू पनि छन् । भालुवाङ बजारले तीन दशकदेखि स्वामित्व पाउन सकेको छैन । तुलसीपुरको पातुखोलाबासीले स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्, जुन दशकौँदेखि बस्दै आएका छन् । यो विषयमा पनि तपाईंहरूलाई केही कार्याधिकार छ कि ?
हो, म यस अघि अध्यक्ष हुँदा पनि भालुवाङ बजारको स्वामित्वका लागि कुरा उठाएकै हो । अब पनि उठाउने छौँ । भालुवाङ बजार अब चाहेर पनि उठाउने अवस्था छैन । सरकारले बस्ती स्वीकार गरी नगर विकास समिति पनि गठन गरिसकेको छ । बत्ती, पानीको सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ । भालुवाङ बजारमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सेवा सुरु गरिसकेका छन् भने भालुवाङबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन हामीले आवश्यक पहल गर्ने छौँ ।
त्यसका लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर संघीय सरकार समक्ष यो कुरा फेरि पनि जोडदारका साथ उठाउने छौँ । भालुवाङबासीलाई स्वामित्व दिन सक्यौँ भने स्थानीय सरकारलाई पनि त यसवाफत थुप्रै राजस्व आउँछ नि । लालपुर्जा नै दिन सकिएको छैन भने स्थानीय सरकारले उनीहरूबाट राजस्व कसरी लिने ? यो विषयमा स्थानीय सरकार पनि जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुनुप¥यो नि । अर्को कुरा जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको पनि छ ।
सुकुम्बासीका नाममा खोला किनारामै जोखिपूर्ण बस्ती बसेका छन् । सकेसम्म उनीहरूलाइ त्यस्ता जोखिम क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरी अन्यत्र पुनःस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले गहन अध्ययन गर्नेछौँ । तुलसीपुर क्षेत्रको पातुखोलाभरि यस्तै बस्ती छ । हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यस विषयमा पनि एउटा दीर्घकालीन समाधानको उपाय निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ । अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा सरकारी ऐलानी जग्गाहरूको संरक्षण गर्नेतर्फ पनि हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
फेरि जिल्ला भूमि आयोग गठन भएको छ । हामीले काम थालिसकेका छौँ । हरेक पालिकामा हाम्रो सहजीकरण टिम रहनेछ । पालिकाको सहजीकरण टिमले यस अघि गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ । हामी एक्लैले सबै व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । यसमा हामीलाई पालिकाको पनि साथ, सहयोग चाहिन्छ । आम नागरिकको पनि हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।