शुभाष न्यौपाने
कोही भन्छन् फिर्ता गर्दै कोही विचार गर्दै
प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति लुकामारी गर्दै
कोही भन्छन् रोक्नलाई छैन अधिकार
दोहो¥याइँ, तेह¥याइँ फेरि किन पठाउँछ सरकार ?
मुलुक अहिले नागरिक विधेयकको तीर्थाटन र फित्ताटनमा चलिरहेको छ । नागरिक तीर्थाटन, तीर्थाटनमा जानेहरु जसरी भए पनि बर बरदानका साथ फिर्ता हुने बताउँछन् भने फिर्ताटन समूह चाहिँ दोस्रोपटकको फिर्ताटनपश्चात अझ आफूलाई बलियो सम्झिराखेका छन् । मुलुकको संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ, राष्ट्रपति कहाँ छन् र प्रधानमन्त्री कहाँ छन् भनेर । प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन्, उनले सरकार र जनताका निमित्त गर्नुपर्ने उपयोगी कार्यहरु सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा गरिन्छ र गर्न पाउनुपर्छ ।
राष्ट्र विप्लवको अवस्थाबाहेक राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार राष्ट्रपतिले दिएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री व्यक्ति जोसुकै होऊन् तर उनीहरुलाई दिएको र पाएको अधिकार के हो भन्ने त उनीहरुले थाहा पाउनुप¥यो नि ? मन्त्रीजस्तो नियुक्ति हैन नि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको । यो दुईवटै निकाय द्वन्द्वमा प्रवेश ग¥यो भने निकास चाहिँ सहज हुँदैन । अहिलेको द्वन्द्व कस्तो देखियो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले एकअर्काको मान–सम्मानमा आघात पु¥याइसके । अब त दुवै पक्ष पैठेजोरीमा उत्रिसकेका छन् ।
कानुनमा उल्लेख भएका सबै विषय विचार गरिने भन्नै मिल्दैन । विचार गर्ने भनेको त तजविजीको कुरा हो । त्यसमा तजविजी अधिकार कसैलाई छैन । मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिसकेको छ । समानुपातिक तर्फको बन्दसूचि असोज २ र ३ गते पेश गर्ने भन्ने आदेश निर्वाचन आयोगले सबै राजनैतिक दलहरुलाई गरिसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ असोज २३ देखि २६ गतेभित्र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता, दावी विरोध र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने तालिकासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि थप मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुक नियम र कानुनअनुसार नचल्दा पाँच वर्षभित्रमा २६७ मन्त्री बहाल भएका छन् । यो मुलुकको लागि अत्यन्त निर्लज्ज कार्य हो । तर लाज मान्ने यहाँ कोही छैनन् । ०५७ सालमा सदनबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जसरी स्व. राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गरेका थिए अर्थात् न्यायालयको परामर्श लिएका थिए त्यो अत्यन्त उपयोगी सिद्ध भएको थियो ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सदनबाट पारित गरेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य कम्युनिष्ट राजनैतिक दलहरुको विरोधका कारण उक्त दबावलाई थेग्न नसक्नाको कारण स्वयं फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । आफूले उक्त विधेयक फिर्ता गरी पाऊ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष अर्को निवेदन स्वयं उपस्थिति भएर फिर्ता पाऊ भनेर फिर्ता गरेका थिए ।
जो नेपालको इतिहासमा मुलुकको सिमाना बचाउने र बढाउने अत्यन्त राष्ट्रवादी राष्ट्रनायकको रुपमा उनका छोराहरुले पुज्छन्, जसले लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा छपाएर राष्ट्रको सिमाना जोगाएको कुरा त के गर्नु कति गर्नु, ७० करोडको भुडी भएका गोकुललाई अपच, आउँ, पखाला केही लाग्न नदिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली तथा अधुरा काम फत्ते गर्न भन्दै जेटिएलाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने गठबन्धनका शेरबहादुर, प्रचण्ड उनीहरुले कहिले पनि मुलुकको अस्तित्व सम्झेनन्, आफ्नो अस्तित्वमात्र सर्वोपरि ठाने ।
त्यसैले यो मुलुक सधै राष्ट्रवादी र राष्ट्रवादीहरुले नै चलाएका छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिजी तपाईले यो विधेयक दुईपटकसम्म जोगाउनु भएको छ तर कहीँ कुनै दुलाबाट फुत्केर तपाईको हातमा मुसाले टोक्न पुग्यो भने तपाईले कतै हात झट्कार्दै भो–भो हुन्छ जा भनेर छोड्नु त हुँदैन ? यी कुराहरुलाई पहिले नै ख्याल गरिनुपर्छ । यसले राष्ट्रपतिको बदनाम मात्र होइन राष्ट्रपतिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्नसक्छ, होइन उठ्छ नै ।
त्यसैले कुनै पनि चर कहीँबाट अन्तर–कुन्तर नभेटियोस् । तर विभिन्न मुलुकको आफ्नो व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन गरेर अंगीकृत नागरिकको स्थायी समाधान खोज्न पर्छ नि होइन ? भोलि अन्तर–कुन्तरले ठूलो प्वाल बनायो भने टाल्न नसकिने पनि हुनसक्छ । नागरिकसम्बन्धी विवादलाई कति उदार र कति कठोर बनाउने ? नेपाली नागरिकता ऐनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुप¥यो । नागरिक एकातिर छ नागरिक अधिकार एकातिर छ, मुलुकको विषयमा केही उल्लेख नभएर नागरिक अधिकार हुन्छ ? दुवै पटक चारपटक जतिपटक भए पनि फिर्ता गरेर के गर्ने ? यदि मुलुकको संविधानमा चर रह्यो भने संविधानमाथि अवरुद्धता र विनाकारणको विषयहरु उल्लेख हुनसक्छन् ।
भ्वाट्ट हेर्दा शितल निवासले ठीक गरेकोजस्तो देखिए पनि समस्याको समाधानको लक्षण शितल निवासले देखाएको छैन । मुलुक अहिले शितल निवास र गठबन्धनबीचको द्वन्द्वमा गइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकले विधेयक लाई अर्धविराम, पूर्णविराम केही पनि फेरबदल नहुने गरी गठबन्धनले निर्णय गरेको छ भने केपी शर्मा ओली प्लान्ट र शितल निवास प्लान्ट भर्सेज गठबन्धन भएको अहिले मुलुकको जानकारी पाइसकेको छ ।
लाज छैन हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर त्यही विधेयक अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनले जसरी अडान लिएको छ हामी कमा, फुलिस्टपसम्म पनि फेरबदल गर्न तयार छैनौ भनेर च्यालेन्ज दिइराखेका छन् । के मुलुकको सरकार प्रमुखको जुवारी मात्रै नेपाली जनताले हेरेर बस्ने हो ? यदि विधेयक पारित नहुने नै हो भने यो, यो कानुनी अड्चनका कारण नेपाल अधिराज्यको संविधान पारित गर्न नमिल्ने भन्ने कारण देखाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुप¥यो, होइन दोहोरी मात्रै हो र पारित गर्नुपर्ने नै हो भने विभिन्न किसिमको नाटक गरिरहनु जरुरी छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पनि कानुनी अड्चनका कारण पारित हुन सक्दैन भन्ने विषयमा राम्रो ज्ञान छ भने किन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दोहो¥याइँ, तेह¥याइँ राष्ट्रपतिसमक्ष पारितको लागि पेश गर्नुप¥यो ? अचम्मको दोहोरी नेपालको सरकार र राष्ट्रपतिबीच लम्बिँदै गएको जस्तो देखिन्छ । मुलुकमा संविधान जारी भएपश्चात् मुलुकमा दुईवटा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने संघ र प्रदेशका पनि दुईवटा निर्वाचनको मिति मंसिर ४ तय भइसकेको छ ।
तर पनि मुलुकको कानुन अझै संक्रमणकालीन भनेर व्याख्या गर्दैछन् के मुलुक अझै संक्रमणकालीन न्यायमा चलेको छ त ? दुई–दुई वटा सबै निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म पनि मुलुक संक्रमणकालीन न्यायमै रुमलिरहन्छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दोहोरी किन नचलोस् । नागरिकता विधेयक ०५७ मा राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गरेका थिए भने ०७९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको यो दोस्रो घटना हो । तर अहिले संविधानमा केही फेरबदल र संशोधन भएको छ रे ! तसर्थ यो लडाइँ यदि जुंगाको लडाइँ हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।
होइन मुलुकको लागि र मुलुकवासीको हितको लागि मात्रै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिएको हो भने मुलुकवासीले धन्यवाद व्यक्ति गर्दछन् । प्रमाणीकरणका लागि सदनमा पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइसकेपछि प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषयमा पक्षमा तथा विपक्षमा बहस सुरु भइसकेको छ तर विशुद्ध रुपमा नागरिक अधिकारको पक्षमा कहिले पनि बहस हुन सकेन । पारितको लागि पठाएको विधेयक फिर्ता भए पनि द्वैध मापदण्डको आधारमा बहस सुरु गरेका छन् । द्वैध मापदण्डको आधारमा बहस गर्नु भनेको मुलुकमाथिको द्वैध चरित्र हो ।