यो धानबाली लगाउने सिजन हो । धानबालीका लागि आवश्यक अनुदानको रासायनिक मल अहिले देशभरि अभाव छ । किसानहरुले अनुदानको रासायनिक मल नपाएर निजी मल व्यवसायीहरुबाट महँगोमा मल किन्न बाध्य छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । आय आर्जन र रोजगारीको लागि कृषि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।
उच्च गुणस्तर एवम् उन्नत कृषि सामग्रीहरु (मल, बिउ, कृषि रसायन र उपकरण) को आयात र सर्वशुलभ मूल्यमा देशभरि विक्री वितरणको लागि सार्वजनिक संस्थाको रुपमा नेपालमा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायनिक मल खरिद गरी देशभर विक्री वितरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरी विक्री वितरण गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको मिति २०७५ साल को निर्णय वमोजिम राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनी लिमिटेडलाई यस कम्पनीमा मर्ज गरी बिउ विजनको कारोबार समेत गर्ने गरेको छ । नेपालमा करिब ७० प्रतिसत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत् अनुदानित मलको आयात हुने गरेको छ भने साल्ट्रेडिङले ३० प्रतिशत अनुदानको युरिया र डिएपी मल किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ । अहिले देशभरि मलको अभाव छ ।
दाङमा पनि अनुदानको रासायनिक मलको चमर अभाव छ, अहिले सामग्रीका गोदामहरु रित्तै छन् । मलको अभाव, दाङमा आवश्यक पर्ने मलको परिमाण र अनुदानको रासायनिक मलको अभाव हुनुका मुख्य कारणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेसँग गोरक्षकर्मी बालाराम खड्काले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
सातावार्तामा स्वागत छ, यहाँलाई ?
समसामयिक विषयमा आफ्ना विचारहरू पस्कन दिनुभएकोमा तपाईँ र तपाईँको लोकप्रिय पत्रिकालाई हृदयतः धन्यवाद ।
जिल्लामा अनुदानको रासायनिक मल आयातको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले अनुदानको रासायनिक मलको अभाव छ । एक बोरा पनि छैन, गोदामहरू रित्ता छन् । दैनिक मलको माग गर्दै कृषकहरू आउनुहुन्छ, रित्तो हात फर्काउनु पर्ने अवस्था छ । यस आर्थिक वर्षमा १८ सय मेट्रिक टन युरिया र ८ सय मेट्रिक टन डिएपी मल आएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दंगीशरण, बबई, शान्तिनगर र सल्यानमा मल आपूर्ति गर्ने गरेका छौँ । पछिल्लो समयमा मल आएकै छैन । अहिले आएको मलले त्यही २५ देखि ३० प्रतिशत किसानलाई पुगेको होला ।
जिल्लामा कति मल आवश्यक पर्छ ?
विगतको कारोबारलाई हेर्ने हो भने त्यही १२ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८ हजार मेट्रिक टन डिएपी र २ हजार टन पोटास आवश्यक पर्छ होला तर भन्न सकिन्न । कुन खेतीका लागि कति भन्ने मागअनुसार उपलब्ध भएसम्म हामीले अनुदानको रासायनिक मल विक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ । कुनै वर्ष कहिले खेती बढ्छ भने कहिले घट्छ, यति नै लाग्छ भन्ने एकीन हुँदैन । मैले मोटामोटी यति लाग्छ होला भन्ने मेरो अनुमान हो, विक्री वितरणको आधारमा ।
यो वर्ष मलको चरम अभाव हुनुको कारण के होला ?
पहिलो कुरा त विगतका वर्षहरूमा कोभिड–१९ का कारणले हामी सबैलाई असर ग¥यो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यसको असर थियो । रासायनिक मल उत्पादनका लागि श्रमिकहरूको अभाव भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै उत्पादन घट्न गयो । उत्पादन नै बन्द भएपछि कसरी सहज हुन्छ ?
अर्को कुरा मलमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब ३०० प्रतिशतले मलको मूल्यमा वृद्धि भयो । महँगी बढेपछि नेपाल सरकारले ६ वटा टेण्डर निकाल्यो तर पनि कसैले टेण्डर लिएनन् । त्यो पनि यही महँगीका कारणले हो । त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर टेण्डर प्रकृयाबाट मल खरिद गर्ने हो । अन्य जस्तो सरकारको हुँदैन, विधि, विधान, नियमअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि केही समस्या रह्यो ।
दोस्रो कारण युक्रेन र रुसको युद्ध नै हो । यसले गर्दा मल उत्पादन हुन सकेन । युक्रेनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै हो सरकारले मल खरिद गर्ने, नेपालमा मल उत्पादन हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । त्यो पनि समयमै टेण्डर भए र मूल्य वृद्धि कोरोनालगायतका कारणले पनि मलको अभाव नेपालमा भएको हो ।
समयमै मलको व्यवस्थान भएन, व्यवस्थापन गर्ने पक्ष कमजोर भयो, सरकारले चासो दिएन भन्ने छ नि ?
हेर्नुहोस्, कृषि सामग्री कम्पनीले चार दशकदेखि अनुदानको मलको खरिद कार्यको जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ । रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोवल टेण्डरको माध्यमबाट सिआइएफ कलकत्ता÷हल्दिया वा सिआइपी नेपाल सीमाको गोदाम बिराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा डेलिभरीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरेको छ ।
कम्पनीले मल खरिदको लागि नेपालबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्दछ । बोलपत्र आह्वान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त खरिद योजनाअनुसार बालीनालीमा हुने मागका आधारमा गर्ने गरिन्छ । कम्पनीले स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्ने गर्दछ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत मल आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको छ ।
सरकारले सरकार–सरकारबीच भारतसँग ५ वर्षका लागि साढे ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने पनि भनेको थियो, त्यसअन्तर्गत १ लाख मेट्रिक टन युरिया, ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी दिने भन्ने पनि कुरा भएको थियो । त्यसका लागि नेपालबाट एक टोली गएर १०÷१५ दिन बसेको थियो । त्यसैले सरकार अर्थात् कृषि सामग्री कम्पनीले चासो दिएन भन्नु त गतल हो जस्तो मान्छु तर मैले भने नि मल समयमै आयात नहुनुका कारण धेरै छन्, यो सरकार त्यो सरकार भन्नुभन्दा पनि ।
अहिले किसानहरूले बाहिरबाट किनेको मलमा गुणस्तर भएन, बालुवा, ढुङ्गा मिसिएको भेटियो भन्ने छ । यसको निगरानी गर्ने निकाय कुन हो ?
यो काम हाम्रो होइन । हामीले त टेण्डर प्रकृयाबाट सरकारले खरिद गरेको मल सहज रूपले वितरण गर्ने हो । मलको आयात गरी व्यवस्थापन गर्ने हो । यो प्राविधिक जिम्मेवारी तथा प्राविधिक कुरा हो । यसको नियमन अनुगनम गर्ने हामीले होइन् । हामीले वितरण गरेको अनुदानको रासायनिक मलमा केही कमीकमजोरी छ भने त्यो हामीले जवाफ दिनुपर्छ अन्यथा नियमन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन ।
अनुदानको मलमा पनि कालोबजारी हुन्छ भन्ने गुनासो छ नि ?
अझैसम्म हामीवाट त्यस्तो भएको छैन् । हामीले आएको मल कोटाअनुसार सहकारीलाई दिने हो । सहकारीहरूले पनि किसानहरूलाई दिने गरेका छन् । हामीबाट त्यस्तो भएको छैन र हुने पनि छ्रन् तर अरुले कहाँ के गरे त्यसको विषयमा हामीलाई केही जानकारी पनि छैन । हामीले त्यसको नियमन खबरदारी गर्नेछौँ । बरु कहीँकतै कसैले केही गरेको देख्नुभयो र पाउनुभयो भने पत्रकारले नै खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ ।
अब मल कहिले आउँछ ? धान खेतीको वातावरण हुन्छ कि नाइ ?
सम्भवतः मल आउँछ होला, साउनको १५ सम्म । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको कुरा पनि हजुरहरूले सुन्नुभएको होला । उहाँले युरिया मल साउनको पहिलो सताभित्र नेपाल भित्रिन सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
ओमनबाट नेपाल सरकारले खरिद गरेको करिब ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल साउनको पहिलो सातादेखि भित्रने भन्नुभएको कुरा मैले पनि समाचारमा सुनेको हो । मलको लागि हामीले बारम्बार जानकारी गराएका छौँ । मल नेपाल आएको केही दिनमै जिल्ला ल्याउने छौँ । अब धानबालीका लागि आवश्यक डिएपी मलको अभावबाट पाठ सिक्दै समयमै मल ल्याउनेतिर लाग्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
अन्त्यमात हालसम्म भए गरेको यर्थात् कुराहरू जनता माझ राख्न दिएकोमा म धन्यवाद दिन चाहान्छु । हामी पनि किसानका समस्याप्रति गम्भीर छौँ । सम्बन्धित ठाउँमा मलको माग गरेका छौँ । भनेको समयमा अनुदानको मल किसानलाई पु¥याउन सकिएन, त्यसमा क्षमा प्रार्थी छौँ । नेपालमा मल आयो भने हामीले मल जिल्लामा ल्याएर वितरण गर्नेछौँ ।