सुभाष न्यौपाने
संवैधानिक परिषदको ओलीपथमा देउवा
तल–माथि पारे मुलुक पुग्छ कि छेउमा
संवैधानिक परिषदको व्याख्या आफै गरे,
भड्खालोमा जाला मुलुक कानु नमाने ।।
हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत् आफ्नो अनुकूलमा पारित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पठाउँदा सडक तताउने र बहस चर्काउने नेपाली कांग्रेस के आज त्यही बाटोमा हिड्दै छ ? यदि आज ओलीकै मार्ग पछ्याउनु थियो भने किन हिजो ओली सरकारका विरुद्ध सडक आन्दोलनको लागि उर्दी जारी ग¥यौ ? तिम्रो उर्दी मानेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संवैधानिक परिषदको गठनसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध किन आन्दोलन गरायो ? यदि तिमीले पनि त्यही मार्ग नै पछ्याउनु थियो भने किन विरोध ग¥यौ ? आखिर तिमी पनि ओलीपथकै पदयात्री रहेछौ ।
हिजो ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी संविधान प्रतिकूल हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत् पास गराउन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दा विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस, अन्य दल र नेपाली जनताले ओली कदमलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको हो त ? के त्यसको आशय यही हो ? हिजो त्यो गल्ती गर्न ओलीलाई संविधान र जनताले छुट नदिँदा राष्ट्रपति समक्ष आफै गएर फिर्ता ल्याउनु परेको हो कि होइन ?
जानी–जानी गल्ती गर्नेलाई माफी हुन सक्तैन प्रधानमन्त्रीज्यू ! के मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले जे गरे पनि हुन्छ ? सरकारका महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणजस्ता विभागहरु पहिले त मन्त्रालय मातहतमा नै थिए, प्रधानमन्त्री ओलीजीले नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएका हुन्, आफू प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत ।
यस्ता अलोकप्रिय कार्य नगर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पटक–पटक बहस भइरहेको विषयमा किन प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएको ? पाँच पटक र सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र शेरबहादुरजीको उद्देश्य हो ? मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ भन्छन्, अर्थविज्ञहरु । हुन पनि हो, मुलुकमा बैङ्किङ कर्जा छँदै छैन भने पनि हुन्छ ।
खेती गरेर अत्पादन गर्र्ने किसानले धान खेतीको लागि सरकारबाट कति अनुदानको मल पाए ? भ्रष्टाचारी अर्थमन्त्रीका छोरासँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोराका साँठगाँठ बाहिर आउनु कतिसम्म लाजको मर्दो कुरा हो ? शेरबहादुरजी तपाईंलाई पनि विनोद चौधरी बन्ने चाहना छ भने सरासर पैसाको धोक्रो बोकेर व्यापारमा लाग्नुस्, तपाईँलाई डडेलधुराको रुवाखोला र बतासडाँडा जान कसैले भन्दैन ।
शेरबहादुरजी म सम्मानपूर्वक भन्छन्– तपार्इँ आफ्नो लागि सफल हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नै संघर्षबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यो कुरा सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ । तपाईँ कुनै लिगेसी वा पूर्वजको बिडो थाम्न आउनुभएको छैन । प्रधानमन्त्री हुनु मात्रको उद्देश्यले नेपाली जनतालाई पुग्दैन । तपाईँ यदि जनताको प्रधानमन्त्री हो भने ।
बजेटसम्बन्धी गतिविधिमा छोरालाई तपाईँले अर्थमन्त्रीको साथी बनाइदिनु भयो, सिजी ग्रुपको सदस्यलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार अर्थमन्त्री पूर्व जेटिए जनार्दन शर्माले दिँदा पनि तपाईँ चुप लगेर बस्नु भयो । याद राख्नुस् चौधरी गोल्छा, द्रगड जुनसुकै दलका प्रतिनिधि भए पनि उनीहरु व्यापारी हुन्, उनीहरु आफ्नो व्यापार चलाउन र मुनाफा सुनिश्चित गर्न दलको सदस्य बनेका हुन् ।
गभर्नर प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको गतिविधि पनि उनको मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको पनि दायित्व हुन्छ । त्यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रजीबाट खासै कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउनु भनेको सरकार र जनताको लागि राम्रो होइन । सञ्चार माध्यमलगायत सामाजिक क्षेत्रमा अहिले मुलुक आर्थिक संकटको मारमा परिरहेको छ भन्ने विषयमा व्यापक चर्च भइरहेको छ ।
यदि साच्चै हो भने देशबासीका नाममा सम्बोधन गर, आर्थिक मितव्ययिता गरौँ, सरकारले पनि सुविधा भोगीहरुलाई जथाभावी सुखसुविधामा अर्थात् विलासितातर्फको खर्च रोक्छ, सरकारले पनि आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्दैन, रोक्छ भनेर जनतालाई सम्बोधन गर न हो । कि तिमीलाई राजा पक्ष बन्ने रहर छ ? होइन भने काम त देश र जनताको लािग गर्नुपर्छ नि ।
हिजो त्यत्रो आन्दोलन गरेर पनि ओली सरकारले गलत कार्य ग¥यो भनेर विरोध गरेको विषयलाई नै आज देउवा सरकारले पछ्याउँछ भने के नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई सूर्यमा भोट हाल भनेको त होइन ? हो तिमी यस्तै कुरा गर्छौ, कहिले हँसिया अथौडामा भोट हाल्न खुलेर निर्देशन दियो, तिम्रो अहिलेको गतिविधिले पनि के बुझाउँछ भने सूर्यमा पनि भोट हाल्न सकिन्छ । तिमीलाई देश र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तासँग कुनै सरोकार भएन । केवल आफू र आफ्नाहरु राजपाठमा पुगे हुन्छ ।
तर भोट चाहिँ हामीले हाल्नु पर्ने ? यहाँ शेरबहादुर, सशांक र सुजाताको विरोध र समर्थनको अर्थ छैन, किनभने शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति र नेपालको प्रधानमन्त्री हुन् । उनको विवेक र ब्रह्मले सही विश्लेषण र सही निर्णय गर्न सकोस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको छ । किनभने शेरबहादुर भनेको संघर्ष र क्रान्तिको एउटा उदाहरण हो । उनको न त लिगेसी छ, छ त केवल जनता र कार्यकर्ताको साथ ।
डडेलधुरा र कैलालीबाट मत दिने मतदातालाई के कुराको आश्वासन दिएका थियो, त्यो आज पूरा गर्नु परेन ? राज्यको कार्यकारी प्रमुख जस्तो पदमा बसेको मान्छेले विभागीय मन्त्री, सचिवहरु जवाफदेही नभएको देखेपछि आफ्नो ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ कि पर्दैन ? खेती सकिसकेको छ, किसानले मल पाउँदैनन, नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएर वर्षे बिदासमेत भइसक्यो तर विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध छैन ।
महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ के सरकार प्रमुखको कुनै दायित्व हुँदैन ? जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरेको हेर्न र सुन्न चाहन्छन् । यस्तो अवथामा पनि कमिशन नपुगेर सरकार नयाा हतियार खरिदको कुरा गर्छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु पनि के कम ? यस्तो अवस्थामा एक चाहिने भए उनीहरु चारको माग गर्दछन् । संवैधानिक परिषद भनेको मुलुकको न्याय, अर्थ र राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो ।
न्यायको मन्दिरमा बिचौलियाको राज हुनु, अर्थमन्त्रीको राजिनामासँगै छानविन समिति गठन हुनु, प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्नु यी अपसगुन हुन् । यस्ता विषयहरुमा सरकार प्रमुख अलि सजग र सचेत हुनु जरुरी छ । यस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री लज्जित हुनुपर्ने हुन्छ ।
पचपन्न जना व्यापारी र सात जना नेताले नेपालको अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक भूमिका निर्वाह गरेको भनेर चर्चामा आइरहेको छ । के यो साचो हो ? यदि साचो हो भने साचा भन्नुप¥यो, होइन भने गलत भनेर प्रमाणित गर्नु प¥यो, प्रधानमन्त्रीजी । लामो समयसम्म न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारलाई किन गलैँचाभित्रको धुलोझैँ लुभाएर राखियो ? संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा यस विषयको जानकारी हुँदैन ? हुन्छ भने किन चपु ?
के ती आँखाले देखेको दृश्य साचो होइन ? धर्ममा आस्था र कानुनी शासनमा विश्वास गर्नेहरुले अदालतलाई मन्दिरको रुपमा लिन्छन् । मन्दिर र मन्दिरका पुजारीहरु नै मुलुकमा विचौलियाको पन्जामा परे भने मन्दिरमा कसरी पूजा हुन्छ र ? यी सबै प्रश्नको जवाफ मुलुकको सरकार प्रमुखले दिनुपर्ने हुन्छ । मुलुक संकटग्रस्त छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा जनतालाई बुझाउनु प¥यो ।
यदि मुलुक आर्थिक संकटग्रस्त छैन भने किन बैङ्किङ कर्जा लगानी रोकियो ? यदि आर्थिक संकट छ भने मुलुकलाई आर्थिक संकटका बारेमा जानकारी गराउनु प¥यो । यदि मुलुक यस्तै अवस्थामा रहिरह्यो भने हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाले मात्र खान पाउने छन्, जनता भोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ अनि तिम्रो कट्टु खोल्छन् कि खोल्दैनन्, जनताले ?
संवैधानिक समितिका एउटा सदस्य प्रधान न्यायाधीश अहिलेसम्म निलम्वित मात्र छन् । प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कस्ता व्यवहार छ ? त्यो त जनतालाई थाहा छैन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री अनुकूलका व्यक्ति होइनन्, अब संवैधानिक परिषदमा अब के प्रधानन्यायाधीश मात्र कटौती गर्न खोजेको ? विषयको स्थायी छिनोफानो गर्नतर्फ लाग्ने कि संख्या कटौती गर्नतर्फ ?
संवैधानिक भन्नाले पहिले कानुन या संविधानतः भन्ने बुझाउँछ भने परिषद भनेको त्यही संविधानले सम्बोधन गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति त होलान् ? व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाभन्दा न्यायपालिकामा हेर्दा केही थोरै जस्तो देखिए पनि तर कम र कमजोर भने छैनन् । न्यायपालिकामा छाक, बास र घरजमको समेत प्रश्न उठ्ने र नतिजा आउने गर्छ ।
एउटा सदस्यले मरि–मरि दुःखका साथ मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ भने त्यही मिहिनेतबाट आर्जेको कमाइ उसको परिवारको अर्को सदस्यले अधिकारको रुपमा भोगिरहेको हुन्छ । के त्यसमा आर्जन गर्नेको र भोग गर्नेको समान अधिकार हुन्छ ? जबसम्म संवैधानिक परिषदले सबै संवैधानिक निकायहरुलाई न्यायिक रुपमा परिचालन गर्न सक्दैन तबसम्म संवैधानिक अड्चनको निवस हुन सक्तैन ।
न्याय प्रशासन सेवा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् उत्पादन कृषि तथा उद्योग सबै विषयमा मुलुकको प्रधानमन्त्री नै दह्रो खुट्टा टेकेर उभिए कसले त्यहाँ के गर्न सक्छ ? तर कार्यकारी प्रमुख नै लरतरो गोडा टेकेर राल चुहाउँदै उभिन्छन् भने उनको निष्ठा र प्रतिष्ठा त रहेन रहेन देश र जनताको समेत साख रहँदैन ।
त्यसैले पप्रधानमन्त्रीज्यू ! हिजो ओलीजीले संवैधानिक परिषद्मा हेरफेर गर्न अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पठाउँदा संविधान माथिको आक्रमण हो भनेर हामीले नै विरोध गरेका थियौँ तर आज त्यही बाटोमा हिड्यौँ भने उनीभन्दा बढी हामी नै गलत हुनेछौँ । त्यसैले गर्दागर्दै कहीँ बिग्रियो भने माफी मिल्छ तर जानी–जानी गल्ती गर्नु अपराध ठहरिनेछ ।