बिषयवस्तुसँग मेल खाला नखाला, तर विगत लामो समय लगभग २५–२६ बर्षको अन्तरालसम्मको आफ्नो अनुभबको आधारमा भन्नैपर्ने राज्यले वन क्षेत्रप्रतिको अदूरदर्शिता र हेपाहा प्रवृत्तिको ब्यबहारको कारण, चाहे राष्ट्रिय वन चाहे सामुदायिक बन भनौ यो सबै एउटै डालोमा राखेर हेर्दै आएका कारण बिश्वको सामु नेपाललाई सफल, सामुदायिक वनका नामले परिचित गराएको सरकार, सरकारमा राज गर्ने राजनीतिक दलहरुको अनभिज्ञताकै कारण देशको आर्थिक अवस्थाको मेरुदण्ड मानिएको बन क्षेत्रलाई राजनीतिको भोट बैङ्कको आधार बनाएर परापूर्बकालदेखि बनमा राजनीति गर्दै आएमो कारण आज जो–जसको सरकार आए पनि पहिलो प्रहार बन क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
जहाँ सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुको रजाइँ चल्दै आएको अवस्था छ । देशमा नयाँ क्रान्ति ल्याएर विकासको मूल फुटाउँछौ भन्ने नेकपा माओवादीले आफ्नो सरकार बनेपछि देशले कायापलट हुनेछ भनेको लगभग १५–२० बर्ष भयो खैत देशको कुनै क्षेत्रमा हेर्दा पहिलेभन्दा अहिले झन्झन दयनीय अवस्था छ ।
२०६४ को जेष्ठतिरको कुरा हो, तत्कालका भूसंरक्षणमन्त्री मातृका यादवले मुक्त कमैयाँ पुनःर्थापनाका लागि वन मन्त्रालयका जग्गा आवश्यक ठानिए उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको बताएका थिए, वन मन्त्रालयले जग्गा दिन नमान्दा सुकुम्बासीको पुनःस्र्थापना हुन नसकेको भन्ने उहाँको भनाइ थियो भने मन्त्री यादबले सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गरेर विवरणसम्मत वन क्षेत्र मुक्त कमैयाको बसोबासका लागि माग्छ भनी म उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताब लैजानेछु भन्ने स्वयम् राज्य सञ्चालक हरुबाटै देशको बन क्षेत्र आफ्नै निजी सम्पत्तिजस्तो गरेको अबस्था थियो ।
नेपालमा जति पटक सरकार फेरिन्छ उतिपटक मन्त्री फेरिनुले बनको अर्थ नै नबुझेका ग्वाजे हरुको जमातले सधै वनमा मात्र राजनीति गरेको हाम्रो लामो अनुभव छ । जसमा जो–जो पार्टीका मन्त्री आए पनि के भन्दै थिए भने राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने बन क्षेत्र भने कसैले छुन नसकेको इतिहास हामीसँग छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण त नेपाली सेनाको कब्जामा छ, त्यहाँ चलाउने कुनै मन्त्रीको आँट आएको छैन र त्यो क्षेत्र सुरक्षित रहेको छ ।
तर बाँकी राष्टिय बन र सामुदायिक बनमा भने नेपालका राजनेताहरुको कमाइ खाने भडो बन्दै आएको छ । किनभने एउटालाई मात्र दोष लगाउने ठाउँ नै छैन । जसमा समूहदेखि नै राजनीति घुसेको हुन्छ । आ–आफ्नो ब्यक्ति भित्र्याउन तछाड–मछाड सुरु हुन थालेको छ, ठीक त्यही समय सान्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्थ्यो– क्रान्तिकारीहरु पोखरी सुकाएर माछा मार्दैनन् उहाँको बडो महत्वका साथ आफूहरु देशका नीति निर्माताहरु योजनाबिद्हरु, अर्थशास्त्रीहरु, दाताहरु विकाससँग सम्बन्धित गैसहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको बन सम्बन्धी, अवधारणाकाबारे सधै पूर्ण गरेका छन् ।
माओबादी पार्टी पनि आफै स्पष्ट छैन । सामुदायिक वनका बारेमा राखिएका केही पर्शनको उत्तर दिने क्रममा बाबुराम भट्टराईले पार्टीका विकाससम्बन्धी अवधारणामा आफ्नो पार्टीको स्थानीयस्तरका नागरिक समाजलाई हर्ने दृष्टिकोण के हो ? हामी त सबैको स्वतन्त्रताका लागि युद्ध लडेको हुनाले नागरिक समाजलाई स्वतन्त्रता नदिने सवालै रहेन । उहाँले अर्को सवालमा प्राकृतिक स्रोतको लाभ लिनेतर्फ जस्तो कि, यार्सागुम्भादेखि विभिन्न जडिबुटीको व्यापारसमेत माओबादीले पनि गर्न थालेका छन् ।
यसको संरक्षण, रणनीति केहो जस्ता प्रश्न आफै उठाएका थिय तर निकुञ्जमा खटिएका कर्मचारीहरु हुन् या निःशस्त्र बनपालेहरु नै उनीहरुलाई कार्यस्थल जान नदिँदाको समस्या केहो खै बुझेको ? बनमा राजनीति सबैभन्दा बढी तत्कालको माओबादीले गरेका छन्, जस्तै कतिपय सामुदायिक बनमा माओबादीले आफ्ना सुहितका नाममा नामाकरण हुनुपर्ने, पार्टीले सिफारिस गरेका मान्छेहरु समितिमा राख्नुपर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानी पार्टीलाई बुझाउन दबाव दिँदै स्थानीय समूहहरुमा आतंकै मच्चाएका हुन् ।
अझ भन्दै थिए, सामुदायिक बनको कामकाजलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो नीति छैन । स्थानीयस्तरका कमी–कमजोरीलाई छानबिन गरेर टुङ्गाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता मुढेबलका आधारमन बन क्षेत्रमा धावा बोलेकै हुन् । आखिरमा वातावरण र बन संरक्षणमा तत्काल कार्यरत बिदेशी परियोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? दलका नेताहरुको आफ्नो संरचना निर्माणस्थलका खेलकुदस्थल, बन, सरकारी संरचनाको स्थापना बनमा सैनिककै शस्त्र, बनमै सुकुम्बासी, बनमै तस्करहरु, बनमै सम्बन्धित मन्त्रालयको भरणपोषण बनमै फेरि भन्दैछन्, बन आतंक भयो ।
कसले हो अतिक्रमण रोक्ने ? त्यसैले हाल फेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका सवालहरुको अपमान गर्दैछ बनको सवालमा मौलाएका र समूहमा हुँदै आएको स्थानीय सरकारको बेवास्ताको परिणम आज सरकारबिरुद्धमा उत्रनुपरेको हो भन्ने अभियानकर्ताहरुको भनाइ छ ।