भूवन पोख्रेल
उपभोक्तामाथि अहिले महँगीको बोझ थपिएको छ । केही दिन अघि खाने तेल किन्न जाँदा मूल्य अकाशिएको पाइयो । तेल मात्र होइन, अहिले बजारमा मूल्य नबढेको कुनै सामान नै पाइँदैन । खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म र इन्धनदेखि सवारी भाडासम्म आम उपभोक्ताको पहुँच बाहिर पुगिसकेको छ, महँगी । महँगीको जाँतोमा हामी गरिब, निमुखा, नेपाली कहिलेसम्म पिसिनु पर्ने हो ? चर्को महँगीको कहर कहिलेसम्म खेपिरहनु पर्ने हो, सरकार ? यसरी महँगी आकाशिरहँदा पनि यसबारे नियामक निकाय र सरकारमा बस्नेहरुको अनुहारमा कुनै चिन्ता देखिँदैन ।
भर्खरै जेठ १५ गते सरकारको तर्फबाट १८ खर्बको बजेट प्रस्तुत भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको तलव १५ प्रतिशतले बढ्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । यही वहानामा व्यापारीहरुलाई फेरि मूल्य वृद्धि गर्न सजिलो भएको छ । भर्खरै विद्यालयको शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ । हजारौँ रुपैयाँ खर्चेर अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आशमा महँगा स्कूलमा भर्ना गरेका छन् । अब विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु भइसकेको छ । अभिभावकलाई एउटै स्कूलमा पनि २÷३ जोर विद्यालय पोशाक किन्नुपर्ने वाध्यता छ । जुत्ता, झोला, कपडा, किताब आदिको प्रबन्ध मिलाउँदा मिलाउँदै अभिभावकको ढाड सेकिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा महँगीको भार थपिरहँदा अभिभावक थाला पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तलवका भरमा मात्र औषधोपचार, घर र्खा, सन्तानलाई शिक्षा–दीक्षा आदि गर्जो टार्नुपर्ने परिवारका लागि समस्या थपिएको छ । भान्सामा प्रयोग हुने अधिकांश कच्चा पदार्थको मूल्य छोइ नसक्नु भएपछि चुलो बाल्न मुस्किल भएको छ । भारतले नेपालमा चिनी बन्द गर्ने हल्लाले पनि चिनी पनि बढेको छ । गहूँ, चामल, फलफूलदेखि लिएर भान्सामा प्रयोग हुने सबै वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै २०० रुपैयाँ बढेको छ । झन बजेटमार्फत् सरकारले खाना बनाउने ग्यासमा दिँदै आएको प्रतिसिलिण्डर आठ सय अनुदान हटाएपछि अब साउनदेखि प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६ सय पुग्ने अवस्था आएको छ ।
महिनाको अन्त्यमा नियमित तलव बुझेर घर चलाउनेहरुलाई कठिन परिस्थिति वा सकस थपिँदै गर्दा झन दैनिक ज्याला मजदुरी गरी घर चलाउनेहरुलाई कति समस्या परिरहेको होला ? खाने, लाउने मात्र होइन हरेक कुरामा महँगीले सताएको पाइयो । महँगी बढ्ने कारणमा बढ्दो कालोबजारी, बढ्दो सहरीकरण, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नु, बिउविजन संरक्षण गरेर राख्न नसक्नु, खेतबारीमा कम गर्न लाज मान्ने र वस्तुभाउ पाल्दा इज्जत जाने ठान्ने तर नङ पाल्दा इज्जत बढेको ठान्नेको जामात बढिरहेको छ ।
आफूलाई आधुनिक ठान्नेहरु आटो, पीठो, रोटी, मकै, चना खानुभन्दा मम, चाउमिन, कट्टीरोल, केएफसी रुचाउने स्वादे जिभ्रो अल्छी तिघ्रोका कारण महँगीले सगरमाथा छुन थालेको छ । कृषिमा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग, कृषिमा आधुनिकीकरण भनेर जति नै भाषण पिटे पनि मल, बिउ, विजन, सिंचाइ आदिको चर्को अभाव किसानहरुले खेपिरहनु परेको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण होइन, चाकडी, चाप्लुसी, लालसा भएका गैर कृषक जिन्दगीमा कहिल्यै खेती नगरेका र हातगोडामा खेतबारीको माटोको स्पर्श समेत नभएकाले पार्टीको किसान संगठनको नेतृत्व गर्दै कृषि अनुदान वास्तविक किसानलाई नदिइ आफूले कुम्ल्याएको पनि देखियो । आपूर्ति घटेपछि मूल्य बढ्छ । उत्पादन नभएपछि आपूर्ति घट्ने नै भयो । त्यसो भएपछि मूल्य बढ्नु के विकल्प भयो र ? अझ विदेशी वस्तुको भएपछि त्इसै वापतको सबै रकम त विदेशै जाने भयो, अर्को दुःख ।
आजकल गाउँमा रक्सी बनाउन पाउँदैनन् । प्रहरीले रक्सीका ड्रम नै हुत्याइदिन्छन् तर विदेशी रक्सीको ब्राण्ड गाउँसम्म पुगिसकेको छ, कुनै रोकतोक छैन । अब घरबुना कपडा संग्रहालयमा राख्नु पर्ने भएको छ । कपास खेती त निर्मुल नै भइसक्यो । हामी नेपाली धेरै धनी भइसकेका छौँ । ब्राण्डेड चीजहरु खरिद गर्दा आफूलाई ठूलो मान्छे ठान्छौँ ।
स्थानीय तथा रैथाने कुरा बिर्सिसक्यौँ । विदेशहरु ब्राण्डलाई रुचाउने भएपछि अनि महँगीले सगरमाथाको चुचुरो नटेकेर के गरोस् । जुटखेती, सनपातखेती पत्तासाफ भइसके । माटोको भाँडाकुँडालाई प्लास्टिकले विस्थापित गरिसक्यो । पातका दुनाटपरीको जमाना अब परिवर्तन भइ गिलास, थाल आदि प्लास्टिकका आए । रैथाने बाली, रैथाने खाना, रैथानेपन विस्तारै हराउँदै छ । मानिसलाई पात टिपेर दुनाटपरी गाँस्न झ्याउ लाग्ने भइसक्यो ।
महँगीको कुरा गर्ने हो भने अलिकति हाम्रो हात पनि छ । गोजीमा छाम्नुस त कसरी महँगो मोवाइल आयो ? सस्तो किने पनि त काम चल्थ्यो, होइन र ? देशमा चुनाव आयो । नेताले व्यापारीको घरमा धाएर केही पैसा पाए । कसैले जिते, कसैले हारे । चुनाव सिद्धिनासाथ जित्ने नेताले व्यापारीका लागि भाउ बढाए । सामानको भाउ बढेपछि किसानले ती सामान किन्न सकेनन् ।
उनीहरुले पनि धान, चामल र दूधको भाउ पनि बढाए । निजी विद्यालयले स्कूलको शुल्क बढाए । अस्पतालले शुल्क बढायो । यातायातले भाडा बढायो । होटलले आफ्नो खाना, नास्ताको मेनुमा शुल्क फे¥यो । यो हरेक वर्ष शृंखलाबद्ध रुपमा चलिरहेको छ । यो शृंखला नरोकिँदासम्म महँगीको सुइ अझै उचाइमा पुग्ने नै छ ।
देशमा महँगी तीन कारणले बढिरहेको छ । एक हाम्रो आफ्नो उत्पादन मर्दै जानु अर्थात् हामी उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयातमुखी बन्दै जानु । दोस्रो आयात गरी ल्याइदिने देशहरुमै महँगी बढ्नु । बाहिरबाट ल्याउँदा ती देशमा भाउ बढेपछि स्वतः भाउ बढिरहेको छ । तेस्रो व्यापारीहरुको मनलाग्दो मुल्य र राज्य तथा सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्नु । आयात गरी ल्याउनुपर्ने अति जरुरी वस्तुको मूल्य हाम्रो हातमा रहँदैन ।
त्यो हाम्रो बशो कुरा होइन तर व्यापारीले सिर्जना गर्ने बृत्रिम अभाव र अनावश्यक मूल्य वृद्धि रोक्न सरकार र राज्यका निायहरुको दायित्व हो । सरकारले आफ्नो देशमा कुन वस्तुको कति खपत हुने हो, त्यसको लागत लिई कुन स्थानमा केको उत्पादन कति मात्रामा गर्ने, त्यसको बजारको समेत व्यवस्था गरी बढी भएको उत्पादनलाई स्टोरेज गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्छ । अनि मात्र महँगी नियन्त्रण एउटा पाइलो चाल्न सकिन्छ ।
सरकारलाई गरिब निमुखाप्रति रत्तिभर चिन्ता छैन । गरिबका झुपडीमा भोकमरीको चित्कार नेताका ठूलो दिवारसम्म प्रकम्पित हुँदैन । अभावको महँगोमा जलिरहने गरिब, असहायको भोटको मात्र गणना गर्छन्, नेतृत्व वर्गले तर उनीहरुको रोदन र चित्कारहरुको सधैँ अवमूल्यन गर्दछ । तिमी विजयोत्सव मनाउ, तिमीलाई गरिब अझै महँगीले ढाड सेकाउनु छ । जसरी पनि गरिब निमुखालाई टाउको उठाउने परिवेश सिर्जना हुन दिँदैन ।
सरकार चाहे त्यो महँगीको जाँतोमा पारेर होस्, चाहे खाडीको गर्मीमा बेरोजगारीको पीडा दिएर चाहे करको महँगीको भारी बोकाएर किन नहोस्, चाहे भ्रष्टाचार गरेर छाड्ने भएनौ सरकार ! गरिब निमुखा बबुराहरुको पसिना र रगतसँग सौदाबाजी गर्न । अब गरिबवर्गको खुसी र हाँसो खोसिइसकेको छ । अझ यिनीहरुको हाँसो खुसी झिन्नु छ भने खुसी मेट्न छ भने हिम्मत गर, अझै महँगी बढाउ सरकार । यिनीहरुलाई सपनाका पुलिन्दाहरु बाँडिदिए पुग्छ । आश्वासन दिए पुग्छ ।
गुटको डल्लो देखाएर माटोको डल्लाले हिर्काए हुन्छ । गुलियोभित्र विष घोलिदिए पुग्छ । अर्को पाँच वर्षमा चुनाव आउँदा एक÷एक बोरा चामल र मासु खुवाए हुन्छ, फेरि चुनाव जितिन्छ । किनकि जनता त तिम्रा भोट बैंक मात्र त हुन्, फेरि यिनै निमुखामाथि रासन गर्न त पाइहाल्छौँ । हिम्मत गर सरकार ! महँगी नियन्त्रणभन्दा महँगी बढाउ न ! किनभने महँगी नबढाइ जनताको घाँटी कहाँ रेट्न सकिन्छ र ?
अनि जनताको भोको पेटमा लात्ती हान्नु छ भने महँगी बढादेउ सरकार ! अरु सस्त्र, अस्त्र आवश्यक छेन, जनतामाथि शासन गर्न क्रुर र तानाशाह बन्न । सरकारले तत्काल योजना बनाएर नलाग्ने हो भने आगामी दिनमा थप भयावह स्थिति आउन सक्छ । महँगी नियन्त्रणमा सरकार चुक्दै जाने हो भने सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दै आगामी निर्वाचनसम्ममा ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अर्थविदहरुले खास गरी युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अनि खाद्य संकटका कारण महँगी ज्यादै बढ्ने सक्ने भन्दै यसपालि सरकारको मुखय ध्यान मुद्रा स्फीति नियन्त्रणतर्फ हुनु पर्छ, भनिरहेका छन् । बाह्य कारणले पनि चाप पर्ने बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या हुने, अयात बढिरहने र बजारमा मूल्यको चाप परिरहने अवस्था छ। जनताले कहिलेसम्म महँगीको भारी बोक्नुपर्ने हो ? के हामी निमुखा, गरिब नेपालीले अब जहिल्यै यसैगरी महँगीको कहर खपिरहनु पर्ने हो ? उपभोक्ताको हकहित बारे कसले बोलिदिने ? सर्वसाधारणको पक्षमा कसैले बोलिने गरेको छैन ।
उपभोक्ता समिति पनि बेखबर छन् । विगतमा मनलाग्दो बजार मूल्य बढाउनेलाई बेला–बेलामा सरकारका तर्फबाट अनुगमन तथा जरिवाना समेत हुने गरेका समाचार आइरहन्थे । बजारमा अनुगमनकर्ताका तर्फबाट बेलाबेलामा छापा मारेका समाचारका कारण व्यापारी समेत डराउँथे । बजारभाउमा मनपरी गर्नबाट डराउँथे । अहिले केही महिनादेखि सरकारका तर्फबाट बजार अनुगमन गरेको सुनिँदैन । व्यापारीलाई जे गर्न पनि छुट भएजस्तै छ । मूल्य वृद्धिले किसान र उपभोक्ता मारमा बिचौलिया मालामाल, अनुगमन शून्य प्रायः देखिन्छ । यसले गर्दा पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।
आम उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरे वापत अनेकौँ करहरु राज्यलाई तिर्नु पर्दछ । जुन शीर्षकमा करहरु तिरिन्छ त्यही शीर्षक बमोजिम काम भने भएको पाइँदैन । सरकारले सडक, वातावरण, पूर्वाधार, मूल्य अभिवृद्धि कर, विद्युतलगायत अनेकमा कर अशुल्छ तर यसको मार सर्वसाधारणमाथि मूल्य वृद्धि गरेर किन गर्दछ, सरकार ? अझ पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले सर्वत्र मूल्य वृद्धि गराउने गर्दछ ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारको खास ध्यान जान नसक्नुले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । अन्य देशहरुमा जनतालाई राहत दिने काममा सरकारका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भएका सुनिन्छन् तर हाम्रो देशमा भने जनतालाई हैरान पर्ने काम मात्रै हुन्छ । बरु उपहार स्वरुप महँगी दिन्छ सरकारले । अन्य देश गरिबवर्गलाई राहत प्याकेज हुन्छन् तर नेपालमा मूल्य वृद्धि अर्बपति र फुटपाथलाई समान किसिमले भएको छ ।
अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताले महँगीको मार खेपिरहेका छन् । आकाशिँदो महँगीबाट दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेवर्गको चुलो बल्न हम्मे–हम्मे परेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको लाभ किसानले उठाउन सकेका छन् । ढुवानीलाई आधार बनाएर बिजौलियाले कमाइरहेका छन् ।
विश्वको प्राकृतिक सम्पदाले धनी मुलुक मात्र नभइ जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश भए तापनि देशको गर्भभित्र लुकेर बसेको पेट्रोल, डिजेलको खोजीमा सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । स्वदेशमै विद्युतीय उत्पादन गरेर इन्धनमा भइरहेको वृद्धिो निराकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो तर यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण छैन ।