खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २६ जेठ । सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क घोषणा गर्दै कुनै पनि विद्यार्थीले यो तहसम्म कुनै प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने बैधानिक व्यवस्था भए पनि यहाँ कतिपय नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयहरुले निजी विद्यालयमा भन्दा चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन तुलसीपुरले बुधवार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै सभाहलमा आयोजना गरेको जनप्रतिनिधिलाई स्वागत तथा बधाइ कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।
प्याब्सन तुलसीपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख टीकाराम खड्का र उपप्रमुख स्यानी चौधरीकै उपस्थितिमा निजी विद्यालय सञ्चालकको संस्था प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य मधुसूदन केसीले यस्तो तर्क प्रस्तुत गरे । ‘हामीलाई त सरकारले व्यापारी भनेको छ, तर सरकारकै स्वामित्वका सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुसँग चर्को शुल्क लिइरहेका प्रमाण हामीसँग छन्’, केसीले भने । सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावकबाट उठाइने त्यस्तो शुल्कको न आलेप हुन्छ, न मलेप हुन्छ, तर यसमा स्थानीय सरकार बेखवरजस्तै प्रतिक्रियाविहीन भएको पनि केसीको अभिव्यक्ति थियो ।
उनले सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई कान्छीबाटको सन्तानका रुपमा हेर्ने गरेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । स्थानीय सरकारलाई व्यावसायिक कर तथा घर बहाल करसमेत निजी विद्यालयहरुले तिरिरहँदा उपमहानगरपालिकाबाट भने केही सहयोग प्राप्त हुन नसकेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणले आहत भइरहेका बेला आफूहरुले कम्तीमा ११ महिनासम्म विद्यालय बन्द गर्नुपरेको र शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको बताउँदै यस्तो समयमा केही सहयोगको अपेक्षा गर्दा पनि स्थानीय सरकारले कुनै सहयोग नगरेको पनि उनको भनाइ थियो । उल्टो स्थानीय सरकारले कक्षा ८ को परीक्षा गराउने भनेर लिएको शुल्क पनि फिर्ता नगरेको उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘हामीले परीक्षा शुल्क भनेर स्थानीय सरकारलाई बुझायौं, तर कोरोनाका कारण दुई शैक्षिक सत्रसम्म पनि पालिकास्तरको परीक्षा हुन सकेन, तर त्यो शुल्क हामीले फिर्ता पाएनौं’, केसीले भने ।
आफ्नै अध्यक्षतामा भएको जनप्रतिनिधिलाई स्वागत तथा बधाइ कार्यक्रममा विषय प्रवेश गराउँदै प्याब्सन तुलसीपुरका अध्यक्ष गिरिराज डाँगीले निजी विद्यालयका विभिन्न समस्याका विषयमा जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष डाँगीले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीच भेदभावको अन्त हुनुपर्ने, निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिलगायतका सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, नगर शिक्षा समितिमा प्याब्सनको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, निजी स्कुललाई सहज दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने तथा चर्को कर नलगाउनेलगायतका विषयमा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद अन्त नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसक्ने बताए । साथै उनले निजी विद्यालयहरुले गरेको प्रगतिकै कारण केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि क्रमशः शैक्षिक सुधारको ढोका खुल्न थालेको बताउँदै आफ्नो पालिकाले निजी विद्यालयहरुलाई यो र त्यो बहानामा अंकुश नलगाउने पनि बताए ।
‘सरकारको दिक्दारलाग्दो चरित्र छ, हामी पालिकाले मात्र चाहेर हुँदोरहेनछ, तर म रहुञ्जेलसम्म मैले तपाईहरुको चित्त दुखाउने काम गर्ने छैन’, नगर प्रमुख खड्काले भने । आचरण र व्यवहारमा शुद्धीकरण हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक प्रतिफल चाहेअनुरुप प्राप्त हुन नसकेको पनि खड्काको अभिव्यक्ति थियो ।
उपप्रमुखको सिण्डिकेट मिश्रित अभिव्यक्ति
कार्यक्रममा विशिष्ठ अतिथि तथा उपप्रमुख स्यानी चौधरीको भने सिण्डिकेट मिश्रित अभिव्यक्ति थियो । उनले निजी विद्यालयहरुलाई एउटै पुस्तक, एकैथरी ड्रेस र समान शुल्क लिन आग्रह गरिन् । बर्षैपिच्छे पुस्तक फेरिरहँदा समस्या भएको, बर्षैपिच्छे ड्रेस फेरिदा समस्या भएको तथा स्कुलैपिच्छे फरक–फरक शुल्कले पनि समस्या भएको भन्दै उपप्रमुख चौधरीले यी सबैमा एकरुपता ल्याउन पनि विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरेकी थिइन् । तर एउटै पोशाक, एउटै पुस्तक र एकैनासको शुल्क असम्भव जस्तै छ । निजी विद्यालयहरुले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर अनुरुपको शुल्क लिने गरेका छन् ।
त्यसै अवसरमा बोल्दै उपप्रमुख चौधरीले आफूहरुको मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयहरुलाई राम्रो बनाउने भएको बताउँदै उपमहानगरपालिका त्यसैमा गम्भीर रहेको पनि बताइन् । उनले निजी विद्यालयहरुले अभिभावकलाई दिमागमै बोर्डिङ भरिदिएकाले समस्या भएको पनि बताएकी थिइन् । निजी विद्यालय सञ्चालक प्याब्सनका नेतृत्वले आफूहरुले सरकारले दिएको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर आवश्यकताअनुसार विभिन्न पब्लिकेशनका पुस्तकहरु पढाइरहेको पनि जानकारी दिएका थिए ।
उपप्रमुखको यो अभिव्यक्तिलाई विद्यालय सञ्चालकहरुले सिण्डिकेट मिश्रित अभिव्यक्ति पनि भनेका छन् । ‘हामीले पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर पाठ्यपुस्तक पढाउने हो, त्यो सबै विद्यालयमा एउटै हुने सम्भावना नै रहँदैन’, एकजना प्याब्सन नेताले भने । बधाइ तथा सम्मान कार्यक्रममा एन प्याब्सनका लुम्विनी प्रदेश सदस्य दोर्ण बस्नेतले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई सरकारले शैक्षिक माफियाको ब्लेम लगाउँदै आएको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । उनले सरकारी विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको थलो बनाउन पहल गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘तपाईहरुले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुस्, विद्यार्थीहरुलाई महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय धाउनुनै पर्दैन’, उनले भने । साथै उनले स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयलाई चर्को व्यावसायिक कर तथा त्यसमा फेरि घरबहाल कर पनि थपेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण प्याब्सन तुलसीपुरका सचिव विष्णु योगीले गरेका थिए ।