गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २२ जेठ । नागरिक अगुवाहरूले मानिसको सोच परिवर्तन नभएसम्म जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न असम्भव भएको बताएका छन् । कानुन बनेका छन् तर मान्छेका सोच भने अझै परिवर्तन भएको छैन । अगुवाहरूले राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा दलित समुदायको भूमिका हुनु पर्ने समेत बताए ।
‘जातीय छुवाछूत कानुन सजाय ऐन २०६८ कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक तुलसीपुरमा भएको कार्यक्रममा नागरिक समाज दाङका अगुवा टीकाराम रेग्मीले विभेदका विरूद्ध सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । ‘विभेदका विरूद्ध सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक छ तर अझै त्यो हुन सकेको छैन’, उनले भने ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति एवं पत्रकार सुशील बस्नेतले सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र आर्थिक समृद्धिबाट मात्र जातीय छुवाछूतको उन्मूलन गर्न सकिने बताए । उनले त्यसका लागि स्थानीय तहको सरकारले दलित समुदायका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्नेमा सुझाव समेत दिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १३ का अध्यक्ष मोहन पौड्ेल, वडा नं. १८ का अध्यक्ष माधव वली, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य यमुना परियार, दङ्गीशरण गाउँपालिकाका कार्यापालिकाका सदस्य सितारा नेपाली, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. ५ का सदस्य मधुमति सुनारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइने योजना तथा बजेटमा दलितको पक्षमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
दलित नागरिक समाजको आयोजनामा भएको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधि युवा करारा र डिला परियारले विगतको अनुभव सुनाएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जोगेन्द्र बिश्वकर्मा, दलित संघ संस्थाको तर्फबाट उमलाल विश्वकर्मा, नेपाल दलित संघका खेम सेञ्चुरी, शिक्षिका पविता विश्वकर्मा, दलित युवा मुना विकलगायतले सोचमा परिवर्तन हुन नसक्दा छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको बताए ।
दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले जातीय विभेद विरूद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका सन्धि, सम्झौता, संविधान र कानुनको चर्चा गरेका थिए । समाजका संयोजक छवि परियारको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सन्तोष परियारले गरेका थिए भने सहजीकरण खेमराज विश्वकर्माले गरेका थिए ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन
जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ । घोषणमै सीमित दिवसमा सरकारले कुनै कार्यक्रम भने गर्न सकेको छैन । देश संघीय प्रणालीमा गए तापनि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले भने यो दिवस औपचारिक रूपमा बनाउन नसक्नु दुःखद् भएको नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेशका सभापति जोगेन्द्र विश्वकर्माले बताए । उनले राज्यले छुवाछूत अत्यको घोषणा गर्ने काम मात्र गरेको बताए ।
‘यो समस्या दलितको मात्र होइन, दलितका संघसंस्थाले मात्र कार्यक्रम गरेर मनाउने दिवस राज्यले पनि मलाउनु पर्छ’, उनले भने । दलित, गैरदलित सबै मिलेर मात्र छुवाछूतको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । ‘आजको दिन दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने र जिम्मेवार व्यक्तिलाई राखेर बहस, छलफल र समस्याको समाधान के–कसरी हुन्छ त्यो गर्नु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन’, उनले भने ।
उनले राज्य यसमा चनाखो हुन नसक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै राज्यले पनि यसतर्फ सोच्नु पर्ने बताए । ‘कानु बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वय गर्नुपर्छ, यो समस्या सबैको हो’, उनले भने ।
नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ । २०५८ साल साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो ।
नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरूद्धको हक र सामाजिक न्यायको हकजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्वहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन् तर समाजमा रहेको सोच र चेतनाको स्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सन् २०२० मा राष्ट्र संघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित रहेका छन् तर तीमध्ये धेरैले उजुरी गर्ने आँट गरेको पाइँदैन । पछिल्लो ९ वर्षमा मात्रै छुवाछूतका २ सय २५ वटा घटना भएका छन् ।
दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय भेद्भाव तथा छुुवाछूत प्रथाविरूद्ध दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई आह्वान गरेकी छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक रूपमा अनैतिक, अमानवीय र कानुनी रूपमा गम्भीर अपराधजन्य काम भएको बताएका छन् ।
उनले सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने सबैको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले कसैले कसैलाई कुनै पनि किसिमको विभेद नगर्न र विभेदको आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्न अपील समेत गरे ।