युवराज शर्मा
खेतीपाती गर्ने समय बसन्त पञ्चमी वा श्रीपञ्चमीदेखि सुरु हुन्छ । त्यस दिन हलसियो गर्ने किसानहरुको चलन छ । खेतीपाती गर्ने समय आयो भन्ने संकेत पनि हो । खेतीपाती गर्ने सन्देश पनि हो । यो पनि परम्परागत चलन किसानहरुको हो । यस दिन बालबालिकालाई अक्षरारम्भ गराउने दिन पनि हो । त्यस दिन विद्यार्थीहरुले सरस्वतीको विद्यादातृ भन्दै प्रजा गर्छन् ।
माघ महिनामा पूजा गरिने सरस्वती पूजा किसान र विद्यार्थीहरुको लागि महत्वपूर्ण समय हो । किसानले चैते धानको व्याड राख्दा रासायनिक मल पाएनन् । किसानको धान उत्पादन घट्ने भयो भन्दै चिन्तन व्यक्त गरेका थिए । कृषि विकासका लागि जिल्लामा कृषि शाखा, कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि मन्त्रालयहरु छन् । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारहिरु पनि कृषि विषयका दक्ष व्यक्तिहरु छन् ।
उनीहरुले उन्नत खेती गर्न र धेरै अन्नबाली फलाउनका लागि रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने प्रविधि सिकाए तर कृषि मन्त्रालयले मलको आपूर्ति व्यवस्थित रुपमा समयमा गराउन सकेन । वर्षे बाली धानको व्याड राख्ने समय पनि आएको छ । अझै किसानहरुले पैसा तिर्दा पनि समयमा रासायनिक मल पाउन नसकेर चिन्तित भएका छन् ।
अहिले स्थानीय तहको सरकारका जनप्रतिनिधिहरु पनि निर्वाचनका उम्मेदवार भएका छन् । किसानहरुको पहुँचका व्यक्ति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु भए पनि रासायनिक मल खरिद गराउने कृषिमन्त्री नै हुन् । उनले सो कार्य किन गर्न सकेनन् ? जवाफदेही र पारदर्शी भएन । यस्ता कार्यले गणतन्त्र भने पनि काम अधुरो भयो । किसानहरुले रासायनिक मलको अभावमा उत्पादन घट्ने चिन्तन गर्छन् । तर सरकार मौन छ ।
रासायनिक मलका लागि किसानहरुले असार मिनिाभर कुर्नुपर्ने भएपछि धानखेती सप्रन सक्दैन भन्ने ज्ञान कृषि मन्त्रीलाई नभएको होइन । अहिले मन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरु नै पारदर्शी गर्न नचाहनेहरु पर्छन् । त्यसैले होला खेतीपाती बिगारेर आर्थिक व्यय भार नागरिकलाई व्यहोर्नुपर्ने वाध्यता छ तर नागरिकसँग खाद्यान्न खरिद गर्ने अर्थ शक्ति छैन ।
श्रीलंकाका किसानहरुले भोग्नु परेको खाद्य संकट नेपाली किसानले भोग्न नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । बैंकहरुमा देखिएको तरलता अवस्थाको मौद्रिक अस्थिरताले सोच्न बाध्य बनाएको छ । कृषि विशेषज्ञहरु भन्छन्– नेपालको राजनीतिक वातावरणले नेपाललाई कृषि कर्ममा किसानहरुो अवस्था सुधार हुँद्यैन । जुन दलको सरकार भए पनि जनप्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा छन् ।
त्इसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैसाख ३० गतेको सरगर्मी बढेको छ । यस्तो वातावरणमा रासायनिक मल आयत गर्ने सोचाइ सरकारको पाइन्न । गाउँले किसानहरु भन्छन्– कृषिमन्त्रीज्यू, किसानहरुले रासायिनक मल, उन्नत बिउविजन, कीटनाशक औषधी कहिलेदेखि उनीहरुले पैसा तिरेर भए पनि पाउने व्यवस्था हुन सक्ला ? यो प्रश्नको जवाफ प्रतीक्षारत किसानहरु छन् ।
विश्व मानचित्रमा स्वीटजरलैण्ड एउटा पहाडी र मैदानी भूभाग भएको देश हो । त्यहाँको अर्थतन्त्र कृषि र पर्यटनमा निर्भर छ । त्इहाँका जनप्रतिनिधिहरुमा जिम्मेवारीपन, जवाफदेही र पारदर्शी कायम छ । त्यहाँको शिक्षा, उपचार गर्ने स्वास्थ्य सेवा, यातायात, विद्युत सेवा, खानेपानी र रोजगारका वातावरण अनुकरणीय छन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्ता देशहरुको भ्रममा पारेर ज्ञान र सीप आर्जन गर्न सकेनन्, अनुकरण गर्न चाहेनन् ।
उनीहरुले बैठक बस्दाको भत्ता मात्र खान्छन् तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले मासिक तलव र भत्ता लिन्छन् । राष्ट्रको आर्थिक ढुकूटीलाई उनीहरुले कमजोर पार्दैनन् । त्यसैले गर्दा त्यो देश विकसित छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी गुणहरु देखाएका छन् । विश्वका ठूला बैंकहरु मुद्रा सुरक्षाका लागि त्यहाँका बैंकहरुलाई छान्ने गरेको पाइन्छ ।
बैंकहरुले तरलताको समस्या भोग्नु परेको छैन । उनीहरुमा राष्ट्रप्रेम राष्ट्रियताको भावना र सार्वभौमिकता रुचाउन सफल भएका छन् । नेपाली जनप्रतिनिधिहरु फेलियर बनेका छन् । उनीहरु कर्मचारीहरु हुन् कि नेपालीका जनप्रतिनिधिहरु हुन् ? भन्न नेपालीले सकेका छनन् । झट्ट हेर्दा शासकवर्गजस्तो स्वरुप देखाउँछन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारले किसानहरुलाई पैसा लिएर बेच्ने मल बेच्न ल्याएन । कहिले आउने हो ? भन्न सकिन्न तर कागजी किसानहरुलाई नगद धमपैसा बाँडेर वास्तविक किसानहरुलाई पैसा तिर्दा पनि मल बेच्न नसक्नु कमजोरीपनको उदाहरण हो । देशमो रासायिनक मलको कारखान स्थापित गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । किसानहरुप्रति देखाएको दुव्र्यवहार मानिन्छ । यसले खेतीपाती गर्ने वर्गलाई रासायनिक मल आयात गर्न नसकेको अवस्था देखियो ।
चैते धान खेती गर्ने किसानहरुले मल पाएनन् । साउने धान खेती गर्नेहरुले मल पाउने सम्भावना कमजोर देखियो । सरकारमा भएका वर्गले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी र पारदर्शीता भएन । स्थानीय निर्वाचनले मल आयात गर्न बाधा पुगेको छैन । संघीय सरकारले गर्ने काम नागरिकप्रति जिम्मेवारी निभाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
किसानहरुको खेतीपातीका समयमा रासायनिक मल, उन्नत विउविजन, कीटनाशक ओखती, कृषि कार्य हेतु प्रयोग गरिने उपकरणहरुमा ५० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा यस्ता वस्तुहरु विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तहरुको खरिद व्यवस्था सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिएर स्थानीय स्तरमा गरिदिएपछि विदेश जानु पर्ने नेपालीको वाध्यता हट्ने थियो । धेरैले नेपालमा काम पाउँथे । जमिन बाँझो हरने थिएन । खाद्यवस्तुहरु आयत गर्नुपर्ने थिएन ।
नेपाललाई खाद्य आयातीत देश भन्ने मानिस हुने थिएनन् । किसानहरु खेतीपातीमा रमाउने थिए । कागजी किसान बनाएर वितरण गर्ने रकमले ५० प्रतिशतको खर्च अनुदान पुग्ने थियो । धेरै उत्पादन गर्नेले बजार राम्रो पाउँथे । थोरै हुनेले देशमा खाद्य आपूर्ति गर्ने । आयातीत खाद्यमा भर पर्नुपर्नै थिएन ।
कृषि पेसालाई व्यावसायिक, यान्त्रिक, आधुनिक बनाएर देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउनु पर्ने समय भएको छ । यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव पूरा गर्न खेतीपातीमा निर्भर भएका किसानहरुले रासायनिक मल कहिले पाउने हुन् सरकार ? कुन सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध गराउने हो ?