अहिले पनि मुलुकमा सेवाग्राहीलाई सास्ती भोग्नुपरेको छ भने ती कार्यालयहरुमा पहिले मालपोतको नाम आउँछ, त्यसपछि यातायात, आन्तरिक राजस्व र विद्युत कार्यालयको सेवा । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी ढिलासुस्ती र सेवामा सहजता आउन नसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालयकै हो । विचौलियाको पनि यस्ता भिडभाड हुने कार्यालयमा अनैतिक चलखेल समेत हुने जनगुनासाहरु छन् ।
फारम भरेकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया होस् वा सवारीचालक अनुमतिको स्मार्ट लाइसेन्स र सवारी कर तिर्नका लागि घण्टौँ लाममा बस्नुपर्ने समस्याले सेवाग्राहीहरु यातायातको सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मुलुकका हरेक कार्यालयहरु पेपरलेश अभिफसेज, डिजिटलाइज तथा सूचना प्रविधिको नेटवर्किङमा जोडिए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
यी व्यापक जनगुनासाका विषयमा भर्खरै प्रादेशिक यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्तीमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका कार्यालय प्रमुख प्रदीप खनालसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईंलार्ई गोरक्ष सातावार्तामा । यातायात सेवालार्ई थप प्रभावकारी बनाउने केही नयाँ योजना ल्याएर आउनुभा छ कि ?
सर्वप्रथम धन्यवाद, तपाईं अनि तपाईंको मिडियालाई । अर्को कुरा सेवाग्राहीलाई सेवामा सहजताका सन्दर्भमा मैले मात्रै चाहेर हुने पनि होइन, हामी यातायात व्यवस्था विभागकै गाइडलाइनमा हिंड्ने हो । तै पनि आन्तरिक सुधारका केही खुड्किलाहरू पनि छन् । यातायात व्यवस्था विभागको गाइलडाइनमै रहेर हामीले हामीलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर केही सुधारका अभियान थालिसकेका छौँ । त्यो के भने सबैभन्दा बढी जनगुनासोका रूपमा रहेको ढिलो परीक्षा हुने समस्यामा हामीले सहजीकरण गरिसकेका छौँ ।
अब लिखित परीक्षा र ट्रायलका लागि यस अघिजस्तो महिनौँ कुर्नुपर्ने छैन । सेवाग्राहीले छिटोभन्दा छिटो सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिन सक्ने छन्् । त्यसका लागि निरन्तर परीक्षा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । हामीसँग भएको जनशक्तिलाई व्यापक परिचालन गरी हामीले दिन दिनै परीक्षा लिन थालिसकेको पनि मैले यहाँको सञ्चार माध्यमबाट आम सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन पनि चाहन्छु । जसले अबको ६ महिनापछि मात्रै परीक्षाको डेट पाउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई सम्पर्क गरी अहिले नै परीक्षा सुरु गरिसकेका छौँ ।
अर्को कुरा ट्रायलको हो । ट्रायललाई पनि हामीले दिनदिनै गराउँदै जाने छौँ । यति गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन सकिएन, ट्रायल स्पटको समस्या भयो भने भाडामा ट्रायल स्पट भाडामा लिएर पनि हामीले निरन्तर ट्रायललाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ । मलाई लाग्छ, साधन र स्रोतले भ्याएसम्म हामीले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवामा सहजता ल्याउनेमा म विश्वस्त पार्न चाहन्छु । अनि अर्को पनि भन्न चाहन्छु कि अबका केही दिनमै हामीले आवेदकको निवेदन परेकै दिन लिखित परीक्षा, एक÷दुई दिनमै प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छौँ ।
मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा तपाईँले दाङ जिल्ला मात्र नभएर राप्तीका सबै जिल्लाबासीलाई यातायात कार्यालयबाट सेवा दिनुपरेको छ । जनशक्ति र सवारीसाधनको संख्याका विषयमा पनि केही बताइदिनुस् न ?
हो मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरेको अवस्थामा हामी पनि प्रादेशिक संरचनामा छौँ । अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशको मातहतमा रहेपछि राप्तीका अन्य जिल्लालाई पनि हेर्नुपरेको छ । अहिले हाम्रो जनशक्ति भनेको अधिकृत, नासु, खरिदार, कार्यालय सहयोगी र प्राविधिक गरी जम्मा २२ जना मात्रै हो । अहिले हाम्रो कार्यालयमा करिब १ लाखको हाराहारीमा साना ठूला सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् ।
सडकको सहजता र सहरीकरणको वृद्धिसँगै सवारीसाधनको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको पनि यहाँलाई स्मरण होला । हाम्रो कार्यालयको तथ्याङ्कमा मात्रै अहिले दैनिक सातामा १ सय ५० साना सवारी साधन र ५० जति ठूला सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । सवारीसाधनको संख्या बढेसँगै जनशक्ति भने बढेको अवस्था छैन ।
जसोतसो यही जनशक्तिलाई अधिक्तम उपयोग गरी आधुनिक सूचना प्रविधिमा जोडिएर सेवा दिने हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ तर पर्याप्त जनशक्तिकै अभावमा सवारी साधनहरूको सडकमै पुगेर निरन्तर अनुगमन निगमन, ओभरलोड, रूट–परमिट, प्रदूषण जाँचलगायतका कामहरू भने गर्न भ्याएका छैनौँ । क्रमशः जनशक्ति थप व्यवस्थापन भएमा यी काममा पनि हाम्रो अग्रसरता हुनेछ भन्नेमा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
यातायात व्यवस्था विभागले यस अघिको परीक्षा प्रणालीलाई केही हेरफेर गरी लगभग ७० प्रतिशत एक्युरेसीलाई सवारीचालक अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको समाचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेका छन् । तपाईंहरूले राप्तीमा यो नियम कहिलेदेखि लागू गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हो, यातायात व्यवस्था विभागले यो निर्णय गरेको हो । हामीलाई पनि परीपत्र आएको हो । यसलाई कसरी कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा हामी निरन्तर श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्रालयसँग छलफलमै रहेका छौँ । यही कारणले हामीले वर्ग ए, बी र के को प्रयोगात्मक परीक्षा केही समयका लागि होल्ड गरेका छौँ ।
अस्ति ७ गतेको कार्याल प्रमुखहरूको बैठकमा पनि मैले यस विषयमा कुरा उठाएको थिएँ । मलाई लाग्छ, बैशाख १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था लागू हुन सक्छ । यदि यो व्यवस्था लागू भएमा हामीले धेरैभन्दा धेरै सवारी चलाउन सक्नेहरूलाई सवारी चालक अनुमति–पत्र दिन सक्ने छौँ । यसले केही समयपछि यातायात कार्यालयको भिडलाई पनि केही सहज बनाउने छ । सेवाग्राहीका धेरै गुनासाहरू पनि हामीले सुन्नुपर्ने छैन भन्नेमा पनि विश्वस्त छौँ ।
स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने समयावधि निकै लामो भयो, आएका लाइसेन्स पनि कार्यालयमा म्याद गुज्रने समयसम्म पेण्डिङमा रहनुको कारण पनि सेवाग्राहीलाई बताइदिनुस् न ?
स्मार्ट लाइसेन्सहरू यातायात व्यवस्था विभागमा प्रिन्ट हुने गर्छन् । प्रिन्टर÷कार्ड खरिदका विषयमा प्रक्रियागत व्यवधानले गर्दा स्मार्ट कार्ड छपाईमा केही ढिला हुन गएको हो । अहिले दैनिक हजारौँको संख्यामा स्मार्ट कार्डहरू प्रिन्ट भइरहेका छन् । अब सेवाग्राहीले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टमा ढिला हुने झन्झटबाट मुक्त हुने छन् ।
यसका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीहरूलाई राजस्व भुक्तानी गरेकै दिन स्मार्ट कार्डजस्तै अस्थायी प्रकृतिको कार्ड पनि दिने व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त स्मार्ट कार्डहरू हामी निरन्तर वितरण गरिरहेका छौँ । केही सेवाग्राहीहरू यसबारे सुसूचित नहुँदा केही स्मार्ट कार्डहरू कार्यालयमा पेण्डिङमा पनि रहन गएका छन् । यसमा सेवाग्राहीहरू पनि त सम्पर्कमा आउनुप¥यो ।
अस्पतालदेखि अन्य सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा पनि बैङ्किङ भुक्तानीको व्यवस्थापन भएको छ तर यातायात कर तिर्न पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, कुनै बैङ्कसँग सहकार्य गरी कार्यालयमै काउण्टर राख्न सकिन्न ?
यसका लागि पनि कार्यालयबाट पहल भइरहेको छ । सकेसम्म हामी पनि सेवाग्राहीलाई छिठोछरितो सेवा दिएर जस लिन पनि चाहन्छौँ । हामी कर्मचारी नगद बुभ्ने झन्झटबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ । यो विषयमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ । व्यक्तिगत रूपमा मैले यो विषयमा केही बैङ्कका प्रबन्धकसँग कुरा गरिरहेको छु । मन्त्रालयमार्फत् माथि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि कुरा पुगिसकेको छ । मलेनिकाबाट राजस्व संकलनका लागि तोकिएर आएको बैङ्कसँग सहकार्य गर्दै बैङ्कमार्फत् राजश्व संकलन गर्ने व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
पछिल्लो समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स वितरण र ब्लुबुक नवीकरणमा मात्रै अल्झेको देखिन्छ नि, तपाईंहरूको कार्यालयका अन्य दायित्व पनि छैनन् र ?
यातायात व्यवस्था कार्यालयको मुख्य काम नै सवारी चालक अनुमतिपत्र र यातायात दर्ता, रूट–परमिट र नवीकरणसँगै जोडिएको हुन्छ । उपलब्ध जनशक्तिको साथमा सवारी चालक अनुमतिपत्र बायोमेट्रिक दर्ता, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण नामसारीजस्ता कार्यहरूमा अलि बढी व्यस्त छौँ । यसका अलावा यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र साथ लिएर समय–समयमा सवारी साधन अनुगमन पनि गर्ने गरेका छौँ । जुन यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग मात्र सरोकार नराखेर अन्य विषयगत कार्यालय तथा संस्थाहरूसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन् ।
अन्त्यमा थप केही भन्नु छ कि ?
सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न हामी निरन्तर प्रतिबद्ध रहने छौँ, त्यसका लागि हामी मात्रैको प्रयासले सबथोक हुँदैन । यातायात व्यवस्था विभागमा कहिलेकाहीँ सर्वरमा हुने समस्याका कारण हामीले चाहेर पनि सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसमा सेवाग्राहीलाई पनि उदार हुन आग्रह गर्दछु । साथै मैले यस अघि नै भनिसकेको छु, अब यातायात कार्यालयमा बिचौलियाहरूको चलखेल पूरै रूपमा रोकिने छ । नियमसम्मत सेवा दिनका लागि हामी कर्मचारीहरूबीच पनि कार्यगत एकता छँदैछ । अब हामी चाँडै सूचना प्रविधिसँग अधिक्तम रूपमा जोडिने छौँ । सकेसम्म हामीले कार्यालयका सबै फाइलहरूलाई कम्प्यूटराइज गरी सिस्टममा लैजाने अभ्यास गरिरहेका छौँ ।