भूवन पोख्रेल
मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता थिचिएका छन् । कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि ढुवानी महँगिएको नाममा त कहिले कच्चापदार्थको मूल्य बढेको वहानामा पटक–पटक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहँदा सरकारले अनुगमन र नियमन गरेको देखिँदैन ।
अहिले बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । मानिसको शरीर सञ्चालनमा रक्तसञ्चारले जसरी काम गर्छ त्यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले पनि बजारलाई असर पारेको हुन्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएर उपभोक्ता मारमा परिरहँदा सरकार मुकदर्शक बनेको छ । सरकारले उपभोक्तालाई राहत कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
व्यापारी र सरकार दुवैले उपभोक्ता र बजारमाथि बेइमानी गरिरहेका छन् । व्यापारीले मनोमानी रुपमा आफूखुसी र मिलेमतो गरी वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित फाइदा लिने र कालोबजारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा गलत र अनुचित काम गर्ने व्यापारीहरु रातारात अर्बपति बन्ने तर उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । गलत गर्ने व्यापारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कार्ययोजना जारी गरेको देखिँदैन ।
उपभोक्ता अधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी अप्ठेरोमा परिरहँदा जनताका लागि कार्य गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका राजनीतिक दलका नेताहरुले संसदमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न आवाज उठाउनुपर्ने हो । सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो तर पक्ष–विपक्ष कसैले पनि जनताको पक्षमा बोलेको पाइँदैन ।
वस्तुको उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरण गरी उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य पर्छ, छिमी र अन्य मुलुकमा त्यही वस्तुको मूल्य कति रहेछ भनेर अध्ययन गर्ने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लािग मूल्य नियमन नियन्त्रण विश्लेषण निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सरकोकारवाला पक्ष सहितको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ । बजार हस्तक्षेप गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने अनुभूति नेपाली जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् ।
बजारमा निरन्तर रुपमा वस्तु तथा सेवामा आएका गुणस्तरमा कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता तनावमा छन् । भनिन्छ १०प्रतिशत मिसावट त पत्ता लाग्दैन । बजार अनुगमन झारा टराइ मात्र छ । बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमीकमजोरी पनि भेटाउँछ तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दोष्ीले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै गरेका छन् । बजारमा भने कालोबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थ विक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के, अनुगमन गर्दै आएको छ ।
सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई रअहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको प¥यै छन् । आयल निगममार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर सरकारले फेरि पनि जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएपछि अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
रुस–युक्रेन झगडालाई बहाना बनाएर विगत केही सातादेखि हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि गरएर सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन कहालिलाग्दो बनाएको एक सातापछि नै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः मूल्य वृद्धि गराएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशनले इन्धनको मूल्यमा उच्च दर कामय गरी नेपाल आयल निगमलाई पठएको हवाला दिँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा जथाभावी मूल्य बढाएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष मार आम जनताले खेप्नु परेको छ । सवारी साधनका धनीहरुले भाडा वृद्धिको माग राखेका छन्, दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, तेल, तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यवस्तुहरुमा मूल्य वृद्धि भएको छ ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । यसले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसक्दा यसको कुनै औचित्य रहँदैन । नेपाल आयल निगमले गरेको मूल्य वृद्धि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्य वृद्धि दरका आधारमा मात्र भइरहेको छैन । नेपाल सरकार स्वयम्ले पनि नेपाल आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँका दरले कर नलिने हो भने अहिले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ४० देखि ५० प्रतिशतले सस्तो पर्न आउँछ ।
यदि मुलुकमा साच्चै नै सरकार छ र त्इसले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ भने पुष्टि गर्ने हो भने पेट्रोलियममा लगाइएको कर छुट दिएर भए पनि पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसो गर्नसक्यो भने मात्र सरकारप्रति जनताको विश्वास बढेर जान्छ र आगामी निर्वाचनमा सरकारमा रहेको पार्टीले जनमत लिएर निर्वाचन जित्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अहिले देशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकार जनताले भोग्नु परेको दैनिक समस्यामा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
सर्वसाधारणको संरक्षणमा सरकार जहिल्यै असफल देखिँदै आएको छ । महँगी नियन्त्रणमा सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप नहुँदा सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणलाई पर्छ । नेपालमा एउटा सानो वर्ग छ, जसलाई महँगीले कहिल्यै छुँदैन । आम्दानीको ठूलो हिस्सा तिनकै कब्जामा छ । बजारलई प्रभावित गर्न पनि तिनैले सक्छन् तर मुलुकको ठूलो हिस्सा सीमान्त नागरिकको छ ।
तिनको बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदैन । जति नाफा राखेर विक्री गरे पनि उपभोग गर्न वाध्य तिनै सर्वसाधारण नागरिक हुन् । आम्दानी सीमित भएका तर असीमित आवश्यकताले पिरोलिएका यस्ता नागरिक महँगीको दुष्चक्रमा पर्दै आएका छन् । तिनलाई संरक्षण गर्ने काममा सरकारले सिन्को भाँच्न सकेको छैन । रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई महिनामा चार पटक बढिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यत्तिकै थामिने देखिएको छैन ।
अझ अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै जाँदा यहाँ आयात हुने वस्तु अरु महँगो हुने अवस्था आउँदै छ । हाम्रो मुलुकमा पहिल्यै आयात भइसकेका वस्तुको मूल्य पनि यही मौकामा बढाइएको छ । भइरहेकै मौजदात सामग्रीमा बेहिसाब मूल्य वृद्धि गर्दा पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने संयन्त्र देखिएको छैन । सरकारले बजारलाई नियमित गर्न आवश्यक अनुगमन हुनुपर्ने हो । उद्योगी, व्यवसायीले सरकारलाई राजस्व बुझाउँदा मौजदात रहेको सामानको पनि विवरण पेस गर्नुपर्छ । यो हिसाबले चाहेमा सरकारले सजिलै अनुगमन गर्न सक्छ ।
अनुगमन भइरहने हो भने आफूखुसी मूल्य बढाउने अवस्था आउँदैन । यहाँ मौजदात सामग्रीमा जथाभावी मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारणको ढाड सेकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसले बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्छ । मूल्य वृद्धिको पनि एउटा सीमा र आधार हुन्छ । त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा कति पर्न सक्छ भन्ने अनुमानसम्म गरेको देखिएन । आजको भोलि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर भइरहेको सामग्री महँगोमा बेच्न खोज्नु व्यावसायिक धर्म विपरीतको कार्य हो ।
एकातिर सरकारको चुस्त अनुगमन छैन भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरु मूल्य वृद्धिको मौका पर्खेर बसेका छन् । नेपाली सर्वसाधारणको चुल्हो बल्न हम्मे–हम्मे स्थितिको सिर्जना भएको छ । दैनिक भान्छाका लागि आवश्यक दाल, चामल, तेल आदि सामग्रीको मूल्य अनाहकमा बढाउँदा दैनिकी थप जटिल र कष्टकर बन्न पुगेको छ । डिजेलको मूल्य वृद्धिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, कपडादेखि औद्योगिक कच्चापदार्थसम्म सबै वस्तुको ढुवानी समेत महँगो हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादितवस्तुको लागत बढ्छ । सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा यसको चाँप आम सर्वसाधारण र अर्थतन्त्रमा पर्छ । यसैले डिजेलको भाउ समायोजन कम गर्न सरकारले कर समायोजन गर्नुपर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहने उतारचढावबाट सिर्जना हुने समस्या हल गर्न निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाएको छ । समस्या समाधानमा यो नै उत्तम विकल्प हो । निगमले मूल्य बढ्दा यही कोषमा सञ्चित भएको पैसा प्रयोग गर्ने गर्छ तर कोषको रकम पर्याप्त छैन । अहिलेको इन्धनको कारोबारको परिमाण हेर्दा कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँको कोष बनाउन सके मात्र समस्या हल गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकार निगम दुवैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ढुवानी महँगिएको बहानामा पटक–पटक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहँदा सरकार किन मुकदर्शक बनिरहेको छ ? यतिखेर बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । व्यापारीले अनुचित रुपमा मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । व्यापारीले मनलाग्दो मूल्य वृद्धि र कालोबजारी गरिरहेका छन् तर सरकारले बजारमा मूल्य नियमन र नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेर चुप लागेर बसेको छ । यसो गर्दा व्यापारी रातारात अर्बपति बन्न र उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्ने देखिन्छ ।
मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम गर्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल थोक तथा खुद्रा विक्री स्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरुमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा विक्रेताको कारोबारको दर्ता नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ ।
उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐन–नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका देखिन्छ भने पीडित छटपटाइरहेका छन् । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूला–ठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत् तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन ।
जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मूल्यमा सामान किन्न वाध्य छन् । छरिएर रहेका कानुनहरुलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन् ।