भोट बैंककै चिन्ताः अतिक्रमित जग्गा हटाउन अलमल

बालाराम खड्का
तुलसीपुर, १० कार्तिक । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरेको बजार नजिकको अतिक्रमण हटाउने सवालमा जनप्रतिनिधिहरु नै गम्भीर देखिएका छैनन् । कम्तिमा पनि एक सय विगाहा जग्गा अतिक्रमणसंगै खरिदविक्रि हँुंदा अक्रिमण हटाउन गएको टोली खालिहात फर्केको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको वैठकले अतिक्रमण हटाउने आफ्नो निर्णय यस अघी नै सार्वजनिक गरीसकेको छ । तुलसीपुर बजार र जगतागाउँंलाई जोड्ने पक्की पुल निर्माण भएसँंगै ऐलानी जग्गा चर्चिएका
व्यक्तिहरुबाट जग्गा खरिद विक्रि समेत सुरु भएको छ । अहिले किनवेच समेत सुरु भैसकेको छ । यदि सबै जग्गा उनीहरुले विक्रि वितरण भैसक्यो भने त्यसमा एक अर्व भन्दा बढिको चलखेल हुने देखिएको छ । किनकि ऐलानी जग्गा कम्तिमा डेढ सय विगाहको छ ।

अतिक्रमण हटाउने अधिकार स्थानीय पालिकालाई त्रै छ । सुरक्षा संयन्त्रले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा मात्रै अतिक्रमण हटाउने बताउंदै आएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका –१६ स्थीत ग्वारखोला नजिक भूमिहिनका नाममा
अतिक्रमण गरिबनाएका भनिएका संरचनाहरु हटाउन गएको टोली त्यतिकै फर्किएको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्व बोकेको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु र प्रहरीको टोली अतिक्रम हटाउन भन्दै तुलसीपुरबाट त्यहाँ पुगेका थियो । सो टोलीमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१६ का अध्यक्ष भुपबहादुर केसी र कार्यपालिका सदस्य दिपक कुमालसमेत सहभागी थिए ।

तर, दुई जनप्रतिनिधिको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरुको भूमिकाका कारण अतिक्रमण हटाउने प्रयासले सार्थकता नपाएको उपमहानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको वैठकले अतिक्रमण हटाउन भन्दै निर्णय गरेको भएता पनि पर्व नजिकिंदै गरेको अवस्थामा अतिक्रमण कठिन भएको मनसाय जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको छ । स्थलगत अध्ययन गरी अतिक्रमित घरटहराहरु हटाउने
भन्दै त्यहाँ जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोली पुगेको थियो । अतिक्रमित जग्गामा कुनैपनि बास्तविक सुकुम्वासी नभएको बताइन्छ ।

उनीहरुबाटै जग्गा विक्रि हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको जग्गा पनि अतिक्रमणको चपेटोमा पर्ने होकी भन्ने मात्रै आशंका हो । जनप्रतिनिधिको भुमिकाले यो आशंकलाई समेत सपोट गर्दै आएको छ ।

तिहारपछि नो एक्स्क्यूज ः वडाध्यक्ष केसी

यसैबीच वडाको ऐलानी जग्गा अतिक्रमण हँुंदै आएको अवस्थामा आफुहरु पनि गम्भीर भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१६ का अध्यक्ष भुपवहादुर केसीले बताएका छन् । अतिक्रमित संरचना हटाउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्य पनि लागेकी थिइन् । तर उनको पनि बोलि फेरिएको छ । उनीसंगै गएका कार्यपालिका सदस्य दिपक कुमालले पनि तिहार सकिएलगत्तै अतिक्रमण हटाउने
अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘हामी कुनैपनि भुमाफियाको चंगुलमा फसेको अवस्था होइन, तर तिहारसम्म नभत्काउं भनेको हो, अव तिहार पर्व सकिए लगत्तै सवै अतिक्रमण भएका संरचनाहरु भत्काउनेमा हामीले पनि आन्तरीक तयारी गरिसकेका छौं’—कुमालले भने । टोली नपुग्दै ठुलो संख्यामा त्यहाँ घर बनाई बसेकाहरु र जमिन भोग गरेका स्थानीयहरु सवै जम्मा भएका थिए । जनप्रतिनिधिहरु र प्रहरी ग्वारखोलामा पुग्दा
उनीहरुले आफुहरुले बषौदेखि चर्चिएको जमिन भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
आफुहरुले बषौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा बनाएका घरटहराहरु त्यतिकै हटाउन नदिने अडान लिएका थिए । ‘हामीले २०४८ सालदेखि यो स्थानमा खेती गर्दै आएका थियौ तर पछि खोला कटान गरि पानी नलाग्ने भएपछि त्यतिकै थियो –स्थानीय बजारी चौधरीले भनिन् ।

उनले आफुहरुको कतै पनि जमिन नभएको भन्दै यहाँ घर बनाएको बताइन् । त्यस्तै राजकुमारी चौधरीले पनि हाल पुल बनेपछि आफुहरुले घर बनाएको बताइन् । त्यस्तै त्यहाँ पुगेकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख माया शर्माले भने यसको वारेमा वितृत छान विन गरी टुङ्गोमा पुग्ने बताइन् । उनले एक समिति गठन गरी सवै संग छलफल गरी अतिक्रम हटाउने बताइन् । तर सो क्षेत्रमा केहि व्यक्तिहरुले भने सस्तो मुल्यमा जग्गा पाएको भन्दै आफुहरुले किनेका बताएका छन् । पक्की पुल निर्माण र तटवन्ध निर्माण भएपति त्यहाँ भूमाफियाहरुको भने चलखेल बढेको स्थानीयहरु बताउछन् । तर समाचार श्रोतका अनुसार त्यहा जग्गा किनबेच समेत खुलेआम हुन थालेको छ । बेच्नेहरुले भने औषधिउपचारकालागी पैसा नभएपछि ऐलानी जग्गा बेचिएको बताएका छन् ।

जुन राज्यकालागी चुनौति हो । सरकारको छातामुनि बसेका कुनैपनि व्यक्तिले सरकारी जग्गा वेचविखन गर्ने अधिकार छैन । यस्ता जग्गा किन्ने पनि कसैलाई अधिकार छैन । यसमा स्थानिय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने स्थानी अगुवाहरुले बताएका छन् ।

अप्सन बिहिन अतिक्रमणः प्रमुख जिल्ला अधिकारी

यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले यो अतिक्रमण हटाउने कुराको कुनै अप्सन नभएको बताएका छन् । स्थानीय सरकार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यस अघिको कार्यपालिका बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गरेको र भर्खरैको कार्यपालिका बैठकले पनि अतिक्रमित जग्गा हटाउने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अतिक्रमित संरचनालाइ हटाउनुको कुनै विकल्प नभएको बताए ।
आम नेपालीहरुको तिहार पर्व नजिकिएसंगै सार्वजनिक विदा समेत सुरु भैसकेकाले तिहारलगत्तै सो क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउनुको कुनै विकल्प नभएको बताए । भुमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा दिलाउने नेपाल सरकारको भिन्नै पहल भएको भन्दै जहां पायो त्यहिको जग्गा कव्जा गरेर कानुनी रुपमा पनि भुमिहिनहरु सुरक्षित हुन नसक्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन ।

थाहै नदिइ बेलगनारमा

यसैबीच तुलसीपुर–१० को बेलगनारमा औद्योगीक क्षेत्र स्थापनाको लागि जग्गा छनोट भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १० लाई औद्योगीक क्षेत्र घोषणा गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आन्नद सारुले जानकारी दिएका छन् । कुनैपनि राजनीतिक दल र स्थानीयबासीको सहभागिता बिना त्यहां औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याउंँदा यस अघिको जग्गा अतिक्रमणको षडयन्त्रको गन्ध समेत देखिएको छ ।

कुनैपनि स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला उपमहानगरपालिकालाइ समन्वय नै नगरी उद्योग मन्त्रालयले तुलसीपुर–१० को बेलगनारमा औद्योगीक क्षेत्र घोषणा भएको परिपत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ उनले भने ।
सारुले यसको वारेमा नगरप्रमुख आएपछि छलफल हुने बताए । उपमहानगरपालिकामा उद्योग मन्त्रालयले औद्योगीक क्षेत्र घोषणा गरेको भन्ने पत्र आएको र त्यहीनै औद्योगीक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने आधिकारित्ता हो भन्न भने अहिले नै गर्न नसकिने उनले बताए । बेलगनारमा औद्योगीक क्षेत्र घोषणा भएको पत्र आएपनि त्यसलाई छलफल गरी के गर्ने भन्ने बारेमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने उनले बताए । ‘नगर प्रमुख साप आएपछि अव सवैकुरा छलफल हुन्छ औद्योगीक क्षेत्र बेलगनारमा घोषणा भएको पत्र भने हामीलाई आएको छ’ उनले भने । आम नगरबासीले औद्योगिक क्षेत्रकालागी उपयुक्त जग्गा खोजिरहेको अवस्थामा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सवै स्थानमा
तोकिएको जग्गा अतिक्रमण गर्न खोजिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी समेत अतिक्रमण हटाउन पुगेपनि स्थानीय जनप्रपतिनिधिहरु अतिक्रमण हटाउन तगारो बनिरहेका छन् । तर बेलगनारमा औद्योगिक क्षेत्रकालागी उपयुक्त जग्गा भने भेटिएको छैन । यो विषयमा कार्यकारी अधिकारीहरुले भनेृ केहि वोलेका छैनन् ।