संघीय बनिदिन्छन् खानेपानी संस्थाहरू …

खानेपानी स्वच्छता अभिमुखीकरण
गोरक्ष समाचारदाता
तुलसीपुर, २१ फागुन । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरू संघीय बनिदिने अभ्यासका कारण खानेपानीको सर्वशुलभ पहुँच तथा खानेपानीको सरसफाई स्वच्छन्दता कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताइएको छ । सरकारले संघीय खानेपानी तथा सरसफाई ऐन जारी गर्न नसकेका कारण स्थानीय पालिकाहरूले पनि खानेपानी ऐन बनाउने अभ्यास थालेका छैनन् ।

सरकारले शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय पालिकालाई सुम्पिदिएको छ । स्वास्थ्यको अधिकार पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा बाँडफाँड गरेको छ । सहकारीहरू सबै स्थानीय पालिकाको मातहतमा सञ्चालन गर्ने ऐन तथा नियमावली जारी गरिसकेको छ । खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था कसको मातहतमा रहने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले अझै ऐन निर्माण गर्न नसकेका कारण स्थानीय पालिकाको खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूमा अर्थपूर्ण लगानी समेत हुनसकेको छैन ।

‘जनतालाई सर्वशुलभ रूपमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने संविधान प्रदत्त अधिकार हो, हामीले पनि निर्वाचनमा लड्दाखेरि नै धारादेखि मुखसम्मै स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौँ तर खानेपानी संस्थाहरूले आफूहरूलाई संघीय मातहतको संस्थाका रूपमा मात्र स्वीकार गरेका कारण स्थानीय पालिकाले यसमा अर्थपूर्ण लगानी गर्न सकेको छैन’, नेपाल नगरपालिका संघले शुक्रवार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको स्थानीय तह खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रगत सुदृढीकरण कार्यक्रममा बोल्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने ।

उनले सहकारीलाई जस्तै खानेपानीलाई पनि संघीय सरकारले स्थानीय पालिकामा हस्तान्तरण गरेको भए यसमा आफूहरूको अर्थपूर्ण सहकार्य हुने पनि कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेको अभिव्यक्ति थियो । यसपछि स्थानीय पालिकाका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थामा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सहज हुने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका सचिव सेवकराम भण्डारीले स्थानीय पालिकामा पनि खानेपानीलाई सम्बोधन गर्ने एउटा भिन्नै शाखा स्थापना गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै खानेपानी योजनाहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरे । उनले स्थानीय पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा खानेपानी क्षेत्रमा पनि छुट्याउनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । साथै खानेपानी शुद्धताका लागि तुलसीपुर खानेपानीले विभिन्न समयमा औषधीको प्रयोगका साथै नागरिकका धारामा आएको ल्याव–टेस्टमा पनि संस्थाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको अभिव्यक्ति थियो ।

कार्यक्रममा, नेपाल नगरपालिका संघका व्यवस्थापक उमाशंकर यादवले खानेपानी सरसफाईसम्बन्धी ऐन, वास सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव, सरसफाईका चुनौती, वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, संस्थागत व्यवस्थाहरू, योजना, नियमन, नीति निर्माणका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । सो अवसरमा उनले संघीय खानेपानी ऐनको ड्राफ्ट तयार भए पनि पारित नभएको बताउँदै स्थानीय पालिकालाई एकल अधिकार प्रयोग गरेर खानेपानी तथा सरसफाई ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए । साथै उनले खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता कार्यान्वयनमा ऐन नबन्दा निकै चुनौती भएको पनि उल्लेख गर्दै वास प्लानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपहानगरपालिका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा, तुलसीपुर उपमहागनरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेल, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन समितिका संयोजक नवराज लामिछाने, सुशासन समितिका संयोजक श्याम डाँगी, आर्थिक समितिका संयोजक माधव वली, सरसफाई समितिका संयोजक ओमपी न्यौपाने, पत्रकार शर्मिला डिसीलगायतले स्वच्छ खानेपानीको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय पालिका, उपभोक्ता संस्था, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको अर्थपूर्ण हातेमालो आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममको सहजीकरण तुलसीपुर उपमहनगरपालिका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले गरेका थिए ।