सुभाष न्यौपाने
खनाल उठेर नारा लगाउँदा अध्यक्ष नेपाल बसिरहे ।
देव गुरुङ सदनमा सिंहझैँ गर्जँदा प्रचण्ड मौन नै रहे ।।
ओली र देउवाको सहमति थ्यो र त प्रस्ताव पेस भयो ।
पेस र फेस गरेको विषय पारितले मुलुक युद्धमैदान हुनेभयो ।।
यहाँ जसले जति कुरा गरे पनि त्यसरी राजनैतिक दलको सहमतिकै आधारमा सदनमा देउवा सरकराले एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नका लागि पेस गरेको बुझिन्छ । नेताहरु त जसलार्य गाली गर्न सडकलाई मन लाग्यो त्यसैलाई गालीको नारा ओर्लिएको छ । निरीह जनतालाई सडकमा ओरालियो, बुट, लाठी र गोली तथा पानीको फोहरा हान्न लगाइयो । ती विरोध गर्ने, गर्जने, तमासे हुने र हेरेर बस्नेहरुको जिम्मेवारीको बारेमा सडक केही बोलेको छैन ।
उनीहरु तमासे बनिरहेका छन् । ती तमासेहरु सदन र राजनैतिक दलको बैठकमा एउटा कुरा गर्छन्, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम जहाँ जनताको आँखा र कान पर्छ त्यहाँ गएर सुनाउँछन् कि एमसीसी परियोजना घातक हो भन्दै जनताको ताली खान्छन् । सडकमा कति जनताले कति नेताहरुलाई आफ्नो टार्गेटमा राखेका छन् । कोही भन्छन्– शेरबहादुरको टाउको बानेश्वरमा फुटबल खेलिन्छ रे, एमसीसी पारित गरेमा । कोही भन्छन्– सञ्चारमन्त्री, कानुनमन्त्रीलाई टार्गेटमा राखेका छौँ रे ।
भन्ने गरेको सुनिन्छ एम १६ को गोली खाएर नमरेको मान्छ हुँ मलाई सदनमा आएर गोली नै हाने पनि म एमसीसी टेबुल गर्दिन भन्ने अत्यन्त राष्ट्रभक्त सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पेस गर्नु भनेको आमालाई गोली हान्नु हो । आमालाई बेच्नु हो भन्थे आज उनीसमेत छोरालाई राजदूत बनाउने शर्त सहित एमसीसी सदनमा टेबुल गरे रे । अब उनी पनि आमा मार्ने मातृभक्त अरु कोही पनि न होउन् । यस्तै जस्तै बालुवाटारमा गएर सहमतिको प्रस्ताव र अभ्यास गर्नेहरु बानेशवरमा गएर राष्ट्रवादका अभियन्ता बनिरहेका छन् ।
विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु तथा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरुको दुईजिभ्रे बोली र द्वेधचरित्रका कारण मुलुकभित्र भित्रने सबैखाले परियोजनाहरु यसरी नै विवादित हुन्छन् कि भन्ने डर लागेको छ । जसले नागरिक र सुरक्षाकर्मी लडाइरहेका छन् । नागरिक घाइते छन्, सुरक्षाकर्मी घाइते छन् त्यसप्रति ती अभियन्ताको कुनै अर्थ छैन र मतलव पनि छैन । बालुवाटारमा सहमति गर्ने बानेश्वरको आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउने नाटक गर्ने ती नेताहरुलाई पहिले हामीले चिन्नु र बुझ्नु परेको छ ।
हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी एमसीसी परियोजना पारित गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो सरकारको तर्फबाट तयारी गरेका थिए, त्यसरी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि तयार नै थिए । शेरबहादुर देउवाले त आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै यलान गरेका थिए । अमेरिकी राजदूतावास अगाडि राँके र टायर जुलुस बानेश्वरमा जनआन्दोलन तहको जुलुस र जुलुसमा अगुवाइ गर्नेहरुको द्वेधचरित्र प्रदर्शनले अब भन्नुहोस् नेपालको राजनीतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ?
अनावश्यक रुपमा एमसीसीको कारण चिनिया सेना नेपाल प्रवेश गरेको छ भन्छन् । खोइ कहाँ बसेको छ त चिनिया सेना ? कहाँबाट आयो मुस्ताङबाट कि हुम्लाबाट ? कि बोइङ चढेर सिधै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लियो ? यस्ता नगरगल कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नेहरुले आजको आन्दोलनको नतृत्व गरिरहेका छन् । अब भन्नुहोस् ती कति राष्ट्रवादी होलान् ? उनीहरुको अभिप्राय पनि के बुझियो भने नेपालमा चिनिया जनसेना आएर बसोस्, यो कतिसम्मको राष्ट्रवाद हो ?
सिंहदरबारबाट रजाइँ गर्ने, बालुवाटारमा मिटिङ गर्ने समूह नै बानेश्वरमा चक्रव्यूह थाप्न गएपछि जनताले उनीहरुलाई कति राष्ट्रवादी मान्ने ? संसद भवनभित्र बसेर एमसीसी सरकारलाई पेस गर्न सल्लाह दिने आफू चुप लागेर बस्ने अरुलाई बानेश्वर र माइतीघरमा उफारेर जनता र पुलिस बीचमा ढुङ्गा र लाठीको खेल खेल्न प्रोत्साहित गर्नेहरु आफू टेबुलमुनि लुकेर रमिता हेर्नेहरु कति राष्ट्रवादी होलान् ? सदनभित्र एउटा कुरा, दलीय मिटिङमा सहमतिका कुरा गर्नेहरु नै जनताका अगाडि बेसरमका साथ एमसीसी विरोधका कुरा गर्छन् ।
अब भन्नुहोस् ती कतिबाबुका छोरा होलान् ? एउटा कुरा ख्यला गरौँ, नेपालको पूर्वी सीमाना काँकडभित्ताबाट ५६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बंगलादेशमा एमसीसी र बिआरआई दुवै परियोजना सचालमा आएका छन् । एमसीसी अमेरिकासँग सम्बन्धित परियोजना जसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ भने बिआरआई परियोजना जनवादी गणतन्त्र चीनद्वारा बंगलादेशमा सञ्चालित परियोजना हो । के बंगलादेशमा एमसीसी (अमेरिका) पक्षधर र बिआरआई (चीन) पक्षधरको बीचमा द्वन्द्व, झडप र युद्ध भइरहेको छ ? सरकारको गठबन्धनमा रहेका माओवादी र समाजवादी दलका नेताहरुको दोहोरो चरित्रका कारण मुलुक द्वन्द्वको भूमरीमा फसिरहेको छ ।
जसको मूल्य आफ्नो समयमा पक्कै चुकाउने छन् । जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन्, ती दुई दलले । उनीहरु नेपाल र दाहाल जनतासँग विरोध गरेको देखाउने, शेरबहादुरसँग लिप्त गठबन्धन कसिलो बनाउने, निर्वाचनसम्म गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
हिजो जंगल र खोल्सामा लुकेर बन्दुक पड्काएको र ग्रिनेड फ्याकेको जस्तो राजनीति अब खुला चौरमा बसेर हुँदैन । उतिबेला लुकेर मार्ने मात्र काम हुन्थ्यो भने अब खुला चौरमा आइसकेपछि मर्न पनि तयार हुनुप¥यो । दलीय जालसाजका साथ अर्थात् चोरी तरिकाले राजनैतिक दलहरु एमसीसी पास गर्ने तयारीमा छन् । यदि सदनमा एमसीसी प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा मतदान गर्ने अवसरमा यदि ६९ सांसद मात्र सदनमा उपस्थित भए भने त्यो प्रक्रियामा ३५ जनाले पक्षमा मतदान गरे पास हुन्छ ।
सदनमा तीन चरणमा छलफल भएर पनि कुनै टुङ्गो लाग्ने अवस्था न भएमा । पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले समेत स्पष्ट पारेका छन् कि परियोजना सदनमा अनुमोदन नहुँदासम्म संशोधनको पक्षमा प्रस्ताव पेश गर्न मिल्ने छैन । हाउसमा पूर्ण सदस्य संख्या उपस्थित नरहेमा एमसीसी सम्झौता सदनमा पेश हुँदाका बखत नै प्रस्तोताले सदनको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदनको लागि सम्मानित सदन समक्ष पेस गरेको छुँ भनेर परियोजना टेबुल गर्ने नीतिअनुसार पेस गरी व्यापक छलफलका साथ पास गरिनेछ ।
बुधवार बलुवाटार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पुनः एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारलाई सघाउन औपचारिक आग्रह गरेका छन् । सोही आग्रहमा ओलीले भनेका छन् रे गठबन्धन तोडे मात्र एमसीसी सम्झौतामा सहकार्य हुनसक्छ तर यी भन्ने कुरा मात्र हुन्, प्रचण्ड र माकुनेलाई तर्साउनलाई । गोकुल बास्कोटा र पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइले नै पुष्टि गर्छ कि नेकपा एमाले एमसीसी समझौता परियोजना पारित गर्न इच्छुक छ गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।
उता सरकारमा रहेको समाजवादी दलकी नेता भन्छिन् म सरकारमा रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्छु । एमसीसी परियोजना पास गर्नुपर्छ, हुन्छ । के झलनाथ र माधव नेपालको भनाइलाई आधार मानेर जाने हो भने यी रामकुमारी के हुन त ? यस्तै जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरु रुष्ट देखिन्छन् । उपेन्द्र र उनी पक्षीय नेताहरु यस विषयमा मौन रहेका छन् भने पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधर नेताहरु मात्र एमसीसीको पक्षमा बहस, वकालत र पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहिलेदेखि नै खुलेर लागेका हुन् ।
उनीहरुको दलभित्रको कुरा बुझ्ने, बुझाउने जिम्मेवारी कि त सरकारको हो, कि त उनीहरुकै हो । चाहना राख्ने, धारणा नराख्ने घामडहरुसबै राजनीतिक दलभित्र भएकाले एमसीसी परियोजना विवादित बनिरहेको छ । मलाई त लाग्छ कि एमसीसी परियोजना सदनमा उपस्थित संख्याको बहुमतको आधारमा पारित गरिदिनुहुन भन्ने वाक्यांशका साथ पेस गरिएको हुँदा सांसदहरु भिन्दाभिन्दै समयमा सांसद भवनमा प्रवेश गरी पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने तर विषयको बहसमा प्रवेश नगर्ने गरेका पनि हुनसक्छन् ।
नेपाल सरकार र नेपाली राजनीति जसरी भए पनि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छ । शेरबहादुर र ओलीको एकमत भइसकेपछि दाहाल, नेपाल निरर्थक बन्न सक्छन् । पञ्चमुखी गठबन्धन तोडिन पनि सक्छ । यदि राजनीति गर्ने नै हो भने दाहाल, नेपाल पनि गठबन्धन छोड्लान् जस्तो देखिँदैन । राजनीतिमा एकले अर्कलाई चकाउने र गलाउने अभ्यास स्वाभाविक मानिन्छ । पछिल्लो चरणको सत्तारुढ गठबन्धनको विवाद यदि चुलिँदै जाने हो भने गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटकहरुले गठबन्धन रोजेर एमसीसी पास गर्ने कि गठबन्धन छोडेर सरकारबाट बाहिरिने यी दुईमध्ये एक कुरा रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
उता फेरि डर पनि छ कि च्वाट्ट गठबन्धन छोड्दा साथ कांग्रेस एमाले गठबन्धन बलियो हुने र निर्वाचनमा आफू स्वाहा हुने डर पनि छ । उता शेरबहादुर देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै जोखिममा परे पनि परियोजना सम्झौता पारित गर्न अगाडि बढिसकेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बचाउँछन् । ३२ महिना पहिले ओली सरकारले नै सदनमा पेस गरेको प्रस्ताव भएकोले पनि नेकपा एमाले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको नेकपा एमालेका नेतहरु बताउँछन् ।